सरकारले आयात खोले पनि बैंकहरुले एलसी खोल्न मानेनन्

काठमाडौं । गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैंठकले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने दुई तथा चारपाँग्रे गाडी लगायतका चार वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्यो । गत बैशाखदेखि विलासि वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले मंसिर २९ गतेदेखि भने सो प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्यो । सरकारको उक्त निर्णय अनुसार मंसिर २९ गतेबाट डिजेल तथा पेट्रोलका गाडी, मोबाइल फोन, मदिरा र मोटरसाइकल आयातका लागि खुल्ला हुनु पर्ने हो । तर, सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेपनि आयातका लागि बैंकहरुले प्रतितपत्र एलसी खोल्न नमानेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने एलसी खोल्न नमानेको गुनासो गरेका छन् ।गाडी आयातका लागि एलसी खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका व्यवसायीलाई बैंकले आधिकारीक पत्र खोज्दै फर्काउने गरेको नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । ‘उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले नै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको भनेपछि हाम्रा साथीहरु एलसी खोल्न बैंक जानुभएको थियो तर बैंकले आयात खुला भएको आधिकारीकपत्र चाहिन्छ भन्दै फर्काएपछि अन्यौलमा पर्यौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी निर्णय बीना एलसी खोल्न नमानेपछि व्यवसायीहरु सरकारको आधिकारीक निर्णयको पखाईमा बसेको उनको भनाइ छ । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई देखाउँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत बैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न १० वस्तुको आयात माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त आयातलाई निरन्तरता दिदै सरकारले गाडी लगायत ४ वस्तुको आयात मंसिर २९ गतेसम्मका लागि रोकेको थियो । साढे ८ महिनादेखि गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसाय नै बन्न हुने अवस्था आएको भन्दै नाडाले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । नाडाले सवारी साधनहरुको आयात खुलेपनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको भन्दै नाडाले राखेको मागहरु सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्नै चेतावनी दिँदै आन्दोलन जारी राखेको छ । नाडाले सवारी आयात गर्न खुला भएपनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न ५० प्रतिशत नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परिमार्जन सहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनु पर्ने, हालको व्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, अटोलोन र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै आएकोे छ ।
यस्तै, नाडाले बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सीडी रेसियोलाई पूनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर वापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने, पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने, भीड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समय देखि थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पूर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतको माग राख्दै आएको छ ।
नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली पनि बैंकहरुले सरकारको आधिकारिक सूचनालाई मात्रै आधार मानेर निर्णय गर्नु पर्ने भएकोले सो सूचनालाई पर्खिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो, आयात खुलेको विषय पनि समाचारमा मात्रै आएको छ, सरकारको कुनै आधिकारिक सूचना आएको छैन, त्यसैले पनि बैंकहरुले एलसी खोल्न नमानेका हुन सक्छन् ।