जति नै परिवर्तनको नारा लगाएपनि गरिबको समस्या ज्युँको त्युँ !

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र अझैपनि धेरै ठाँउमा फुटपाथ व्यवसायी देखिन्छन् । दुई सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म लगानी गरेर फुटपाथमा पसल थाप्नेहरुको संख्या यत्तिकै छ । आफुसंग जति लगानी गर्ने क्षमता छ त्यतिको नै सामान राखेर व्यवसायी गर्न बसेका छन् । दुई सय रुपैयाँको सामान बेच्दा कतिचाँहि नाफा हुन्छ ? पचासदेखि एक सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ । हजारको सामान बेच्न सक्यो भने दुई सय रुपैयाँ नाफा होला । नाङ्लोमा व्यापार गर्न बसेकाहरु एउटै लुगामा भेटिन्छन् ।

जहिले त्यही ठाँउमा त्यही लुगामा देखिन्छन्, उनीहरु । सामानको मूल्यभन्दा बढी रकम यिनीहरुले लिँदैनन् । जति सामानको मूल्य हो त्यतिमा नै बेच्छन् । गरिब भएपनि बाटामा बसेर नाङ्लोमा व्यापार गर्नेहरु नैतिकता छोड्दैनन् । कसैले गरिब देखेर बढी रकम दिएपनि उनीहरु लिँदैनन् । यसरी व्यापार गर्नेहरुलाई वित्तीय संस्थाले समेत कर्जा दिँदैन् । धितो नभएपछि बैंंक, फाइनेन्स र सहकारी पन्छिहाल्छन् । यता, व्यापारीहरुले सामान बेचिसकेपछि पैसा देऊ भनेर भन्दैनन् । जति नाफा आँउछ त्यसमै गुजारा गरिरहेका छन्, उनीहरु ।यिनीहरु पनि कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् ।

एउटा खाट नअट्ने कोठाको अहिले चारदेखि पाँच हजार पर्छ । मँहगी दिनानुदिन बढिरहेको छ । अनि बाटामा सामान बेचेर खानेहरुले कसरी कोठा भाडा तिर्ने ? भोको पेट कसरी भर्ने ? यति जाबो कमाएर कसरी खाने ? बालबच्चा कसरी पढाउने ? सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई मात्र मँहगी बढेको जस्तो गर्छ । अरु जनता सरकारको आँखामा पर्दैनन् । उनीहरुले कसरी गुजारा गरिरहेका छन्, कसैलाई थाहा छैन् ।

सरकारले वर्षैपिच्छे सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ । मँहगी भत्ता भने छुट्टै पाँउछन् । यतिले पनि नपुगेर सरकारी कर्मचारीहरु भ्रष्ट्राचार गर्छन् । तर, यी गरिबले कसलाई लुटेर खाने ? गरिबले गरिबलाई लुट्ने कुरा भएन् । धनीले गरिबलाई चुस्न छोड्दैन् । गरिब आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् । गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत अधिकार नै उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् । पैसा हुनेका लागि यहाँ जे पनि छ ।

तर, नहुनेका लागि बिहानबेलुका भाडामा हाल्ने पनि केही छैन् । खान नपाएपछि मान्छेले चोरी, डकैती गर्नेजस्ता काम गर्छन् । मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ । जनताहरु खान नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । व्यापारीले मनलाग्दी सामानको भाउ बढाएका छन् । घरपेटीले महिनैपिच्छे कोठा बहाल बढाउँछ । यातायात व्यवसायीहरुले वर्षमा चारचोटि भाडा बढाउँछ । त्यसले पनि नपुगेर सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने गरेको छ । तर, अधिकांशको तलब बढेको छैन् ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, घरयसी काममा जोडिएकाहरु, होटल, रेष्टुरेण्टमा काम गर्नेको पनि तलब बढेको छैन् । यातायातका सहचालकहरुको पनि वर्षौदेखि तलब बढेको छैन् । सहकारीमा बजार प्रतिनिधि गर्नेहरु पनि वर्षौदेखि उही तलबमा काम गरिरहेका छन् । अनि मान्छे कसरी बाँच्ने ? घरायसी काम गर्नेहरु अझैपनि महिनाभर तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँ पाँउछन् । बिहानबेलुकाको भाँडा माझ्ने, लुगा धुने र घर पुसिदिनेले जम्मा यति तलब पाँउछन् ।

एउटा सहकारीमा बजार प्रतिनिधिको काम गर्नेले मासिक सातदेखि आठ हजार पाँउछन् । बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म खटिन्छन्, बजार प्रतिनिधि । १० देखि १५ हजारमा मासिक काम गर्नेहरु थुप्रै छन् । निजी पसलहरुले बढीमा यो सीमामा तलब दिने गरेको छ । यति जाबो आम्दानीले के गर्ने ? एक सय रुपैयाँको सागले एक छाक टर्दैन् । खसीको मासु किलोकै १५ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । कुखुराको मासु खान मनलाग्यो भने पाँच सय रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।

दही, दुध, गेडागुडी, दाल, चामल, खानेतेललगायत अन्य सामग्रीको हप्तैपिच्छे मूल्य बढ्छ । आर्थिक कमजोर हुनेहरुले १६ सय रुपैयाँ पर्ने चामल खान्थे । चामलमै नुन हालेर जाउलो बनाएर त खान पाँउथे । तर, अहिले सोही चामल २२ सय रुपैयाँ पुगेको छ । एकातिर सामानको तौल घटेको छ, मूल्य बढेको छ । काम गरेको ठाँउमा तलब बढेको छैन्, मँहगी त निकै बढेको छ । अनि जनता त भोकभोकै मर्ने भए । हरेक सामानको भाउ बढेको छ तर साहुले तलब बढाउदैन् ।

जनतालाई किन काम गर्ने ? भनेर लाग्न थालिसकेको छ । महिनाभरि मरिमेटेर काम गर्यो अन्तिममा छाक टार्न पुग्ने पैसा आँउदैन् । काम गरेनि भोकै, नगरेपनि भोकै । त्यही थोरै तलबमा काम गरेकाहरुले समेत भनेको बेलामा तलब पाँउदैनन् । सहकारीले काम गर्नेहरुले तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । घरायसी काम गर्नेहरुको पनि उही हाल छ । काम गरेको ठाँउमा तलब बढाइदिनुस् भन्यो कि अबदेखि नआउनु भनिहाल्छन् । नयाँ काम हत्तपत्त पाँउदैन्, पाएपनि थोरै तलब हुन्छ ।

सरकारले जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउँछ । बजेट भाषण ल्याउँदा २० देखि २५ प्रतिशत तलब बढाउँछ । बहालवाला र पेन्सनवाला दुवैको तलब बढ्छ । तर, निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तलब सरकारले बढाउँदैन् । संघसंस्थाहरुले तलब बढाउन चासो देखाउँदैन् । सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएझैं गर्छ, सरकार । श्रम मन्त्रालयले बनाएको ऐनकानुनअनुसार निजी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई अनिवार्य १५ हजार ४५० रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ ।

यति पैसा नदिईकन काम लगाउन पाँउदैन् । लगाएको खण्डमा उक्त संघसंस्था वा साहुलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । यद्यपि, यो सीमा तलब पाउने त एकाध मात्र छन् । तलब हातमा दिन नपाउने प्रावधान छ । हातमा पैसा दिनेलाई कारबाही हुन्छ । अनिवार्य वित्तीय सस्थामार्फत पैसा दिनुपर्ने नियम छ । बैंकबाट तलब दिँदा राज्यलाई कर आँउछ । यता, काम गर्नेले पनि राज्यले तोकेअनुसार तलब पाँउछ । काम लाउनेहरुले बैंकमा पैसा हाल्दैनन् । किन कि उनीहरुले सरकारले तोकेबमोजिम तलब दिएका छैनन् ।

श्रम मन्त्रालयले नियम त बनायो तर अहिलेसम्म पनि अनुगमन गरेको छैन् । नियम बनाउने र थन्काउने प्रवृत्तिले धेरै मर्कामा परेका छन् । तोकेजत्ति तलब नदिएको भन्दै कसैले उजुरी गर्यो भने सम्बन्धित साहु कानुनको दायरामा आँउछ । यता, कम्पनीको दर्ता खारेजीदेखि सञ्चालकलाई कैद र जरिवाना हुने भनिएको छ । त्यस्तै, बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन मिल्छ । त्योभन्दा धेरै काम लगाएमा ओभरटाइम दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक बिदाका दिन उनीहरुले पनि बिदा पाँउछन् । जुन लागु हुन सकेको छैन् । सार्वजनिक बिदाको दिन त छुट्टी पाएनन् तर शनिबारसमेत काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि सरकार कहाँ छ ? बिहान उज्यालो भएदेखि अध्याँरो भएसम्म काम गर्नेहरु छन् । कानुन बनाउने, अनुगमन नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिका कारण श्रमिकहरु मर्कामा परेका छन् । सरकारले तोकेजत्ति तलब चाहियो भन्यो भने सबै जना बेरोजगार हुन्छन् । अब कि कामबाट निक्लिनुपर्यो कि जति नै काम लगाएपनि चुप लागेर बस्नुपर्यो ।

गर्ने बेलामा मरिमेटेर काम गरेका हुन्छन् तर दया, इच्छा र खुसीले दिएकोजसरी तलब थाप्नुपर्छ । गरिबको लागि कहाँ छ सरकार ? सरकार भन्दा पनि काम लगाउने व्यक्तिहरु शक्तिशाली भए । यिनीहरुले सरकारको कानुन पनि मानेनन् । सरकारबाट बढी बलिया त निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरु छन् । काम गर्ने मान्छेहरुको शोषण भइरहेको छ । धनि भनिएकाहरुले सित्तैमा तिनका रगत पसिना चुसिरहेका छन् । पैसा भएपछि दिनभरि भोकै बस्छन् ।

बिहान खाएकै भरमा दिनभरि काममा खटिन बाध्य छन् । यता, गाडी पनि चढ्दैनन् । घण्टौंको बाटो पैदल नै हिँड्छन् । एक किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारले एकदेखि पाँच किमिसम्म २० रुपैयाँ भनेको छ । तर, कसले टेर्ने ? एक किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ लिइहाल्छन् । होटल, गाडीमा काम गर्नेलाई तलब दिने गरिएको छैन् । उनीहरुलाई बिहानबेलुका खान दिएकै भरमा काम लगाउने गरिएको छ । घरयसी काम गर्ने बालबच्चाहरुको अवस्था यही नै छ ।

गएको चुनावअघि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा जानेबित्तिकै ४० हजार तलब पुर्याउने भन्दै भोट मागेका थिए । एमाले सरकारमा गयो तर तलब बढ्ने कुरा कतै पनि निस्किएको छैन् । मजदुरहरुको नाममा धेरै राजनीतिक दलहरुको संगठन खोले । मजदुरकै नाममा बेचेर काम लगाउने साहुसंग पैसा खाए । उनीहरु नेता भए, मन्त्री भए । तर, मजदुर जहाँको त्यही छन् । काम गर्नेको नाम बेचेर राजनीतिक दलमाथि गए ।

अर्काको रगतपसिना चुसेर साहुहरु धनी भए । तिनका छोराछोरी ठूलो ओहोदामा पुगे । तर, गरिबको छोराछोरीले पढ्न पनि पाएनन् । अनि व्यवस्था परिवर्तनले के गर्यो ? गरिब माथि उठ्न सकेका छैनन् । बिरामी हुँदाखेरि सिटामोल किनेर खाने सक्ने स्थिति छैन् ।