राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भन्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेरै भएपनि संस्था बचाउनुपर्नेमा जोड

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको जनाएको छ । महासंघले सञ्चालक वा व्यवस्थापकले संस्थाबाट ऋण लिएको भए पहिलो प्राथिमकतामा राखेर चुक्ता गर्न भनेको हो । महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीका सदस्य बनेका व्यक्ति नै संस्थाको सञ्चालक बन्ने र ऐनले ४९ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेकाले सञ्चालक र व्यवस्थापकले ऋण लिएको भए व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेरै भएपनि संस्था बचाउनुपर्नेमा जोड दिए । पहिले सञ्चालक र व्यवस्थापकले ऋण तिरेपछी सदस्यहरूलाइ पनि ऋण तिर्न दवाव सिर्जना हुने भन्दै संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूले जायजेथा बेचेर ऋण चुक्ता गर्न अपील गरे । महासंघद्वारा सहकारी संघ र संस्था सदस्यद्वारा संचालन र नियन्त्रण हुने भएकाले सदस्यले आफ्नो संस्थालाइ समस्यामा पर्न नदिनका लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनाएको हो। ७३ लाखभन्दा बढी आम नागरिक सहकारीमा आवद्ध भएको र ७ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको सहकारी क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै कार्य नगर्न महासंघले सरकारसमक्ष अपील गरेको छ । एक विधेयकमार्फत सहकारीमा गरिने व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भिर विषय भएको भन्दै सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएकाले उक्त प्रस्तावित दफा हटाइनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरका कारण स्वचालित रुपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रको पुँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएकाले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनारावलोकन गर्न र सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित रुपमा घटबढ हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा चुनौतीको रुपमा देखिएको तरलताको व्यवस्थापनका लागि महासंघको निर्देशनअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीको छाता संघ नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकतानुसार थप गर्नुपर्ने र राज्यको तर्फबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका रुपमा १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । विद्यमान तरलताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋणलाई पुर्नतालिकीकरणरपुर्नसंरचना गर्ने प्रावधान एवंम उक्त ऋणहरुको वर्गीकरण २०७९ असार मसान्तमा रहेको वर्गमा कायम गर्ने गरी सहकारी विभागमार्फत निर्देशन जारी गर्न महासंघले माग गरेको छ । त्यस्तै, सहकारीको मूल्य, मान्यता सिद्धान्तअनुसार स्वनियमन र सुशासन कायम गर्नका लागि अभियानको समेत सहभागितामा सेकेन्ड टायर इन्टिच्युटको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रको अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै सहकारी व्यवसायको हित हुने गरी सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सहकारी संघ र संस्थाको ऋण असुलीमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारले संघ संस्थाबाट ऋणीको नामको चल अचल सम्पत्ती रोक्काका लागि अनुरोध भइआएमा त्यसलाई सहज रुपमा ऋण सुरक्षण गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । सहकारी ऐनमा भएको प्रवर्धनात्मक व्यवस्थाहरु कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्याधिकरणको गठन, सहकारी प्रवर्द्धन कोषको परिचालन, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको स्थापना र स्थिरिकरण कोषको प्रभावकारी संचालन नहुनाले अभियानमा समस्या सिर्जना भएको महासंघको ठहर छ ।