अग्निपरीक्षामा अर्थमन्त्री महत : बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने चुनौती

काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । यो अधिवेशनमा बजेटबारे छलफल हुनेछ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गरेलगत्तै बजेटमाथि सैद्धान्तिक बहस र छलफल हुनेछ । अबको १५ दिन संसद् बैठकमा बजेटका विषयमा मात्रै छलफल हुनेछ । यसले नै आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने भन्ने बाटो क्लियर गर्ने छ ।

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिएको अवस्थामा छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । विकासका काम हुन सकेका छैनन् । सरकारले अनुमान गरेको भन्दा दुई खर्ब राजस्व उठाउन सकिएको छैन । सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन सकेको छैन । तर पनि पछिल्लो केही दिनयता अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थालेको संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री महतले समेत आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन थालेको बताएका छन् ।

यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले गत माघमा रोक्का गरेको बजेट धमाधम फुकुवा हुन थालेको छ । महालेखा नियन्त्रकका कार्यालयले मातहतका निकायहरुलाई सर्कुलर गर्दै बजेट फुकुवा गर्न निर्देशन दिएसँगै कटौतीमा परेको बजेट खुल्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटबाट २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई फुकुवा गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययीता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय थियो । जसअनुसार स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत–सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता कटौतीमा परेका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिबाट भन्दा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनबाट सम्भव हुने बताएका छन् । वित्त नीति चलाउन सरकारसँग धेरै विकल्प नरहेकाले मौद्रिक नीतिबाट समस्या समाधानका लागि पहल थालिने उनको भनाइ छ । ‘वित्त नीति कार्यान्वयनमा हाम्रो क्षमता बढ्न सकेको छैन । हामीले वित्त नीतिबाट पुँजी प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ ।

फिस्कल स्पेस बढाउनका लागि स्रोत छैन’, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलनमा उनले भने । सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनले स्वीकारे ।

अहिलेसम्म बजेट खर्च गर्न नसकेका आयोजना वर्षान्तमा भुक्तानी माग्दै अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाउन थालेका उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्ने गरी संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताए । पुँजीगत खर्च नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र अर्थतन्त्र गतिशील नहुँदा राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा अर्थतन्त्र बिग्रेको केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलादेखि हो । त्यसबेलाका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलले अन्धाधुन्ध नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, करका दरमा हेरफेर गर्ने गरेकाले अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको हो । त्यसमाथि ओलीको साढे तीन वर्षे शासनकालमा देशले साढे नौ खर्ब वैदेशिक ऋण लिनु नै दुर्भाग्य हो । माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा त नेपालको अर्थतन्त्र निकै खुम्चन पुग्यो । त्यसैले चार वर्षयताका समस्या पहिचान गर्दै पहिलकै अवस्थामा अर्थतन्त्र अघि बढाउने जिम्मा अहिलेका अर्थमन्त्री महतको काँधमा आएको छ ।