कोशीमा अब कसरी जोगिन्छ कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध अन्तरिम आलेश दिएसँगै उद्धव थापा कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सरकार गठन विवादसम्बन्धी मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गर्दै तत्काल टुंग्याउन इजलासबाटै मिति तोकेको छ।

पहिलो सुनुवाइमै सर्वोच्चले साउन ३ गतेसम्म प्रतिपक्षको लिखित जवाफ पेस गर्ने र साउन ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरी फैसला सुनाउने भनेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी विवाद तत्कालै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै अब कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा एउटा दलको बहुमत हुँदासमेत राजनीतिक स्थिरता नआएको कोशीमा दोस्रो कार्यकालमा कसैको बहुमत नआएकाले प्रदेश झन् अस्थिर हुने देखिन्छ । त्यसमाथि अहिले सत्तारुढ दलबीच नै विवाद देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापालाई कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुख बाबुराम गौतमसहित १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एकजना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ । सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमले गरेको हस्ताक्षरको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले अब कोशीमा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ वा अर्कै गठबन्धनको सरकार बन्ला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

सभामुखले मत दिएको अवस्थामा मात्र सरकारले विश्वासको मत पाउने र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने जस्ता कारणले वर्तमान सरकारको भविष्य अनिश्चित छ । कोशीमा सत्ता गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४७ जना सांसद छन् । प्रतिपक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ जना सांसद छन् ।

जटिल अंकगणितका कारण प्रदेशमा संवैधानिक संकट आएको हो । संघीयताको साढे पाँच वर्षमा कोशी प्रदेशमा पाँच मुख्यमन्त्री भएका छन् भने ३९ जना मन्त्री भएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एमाले एक्लैको बहुमत हुँदासमेत प्रदेशमा तीन मुख्यमन्त्री र ३४ जनाले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । अहिले त कुनै एक दलको बहुमत नभएकाले वर्षेनी सरकार फेरिरहने चिन्ता बढेको छ ।

कोशीमा अहिलेको सरकार बचाउन मुख्य भूमिका खेल्ने भनेको सभामुख बाबुराम गौतमले हो । उनले पदबाट राजीनामा दिनेवित्तिकै उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले वैधानिकता पाउने र बहुमत पनि पुग्छ । तर सभामुख भने हातबाट फुत्किन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यदि गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएमा पछि सभामुखको पदमा फ्लोर ओपन हुन्छ ।

त्यही भएर अहिलेसम्म माओवादीले सभामुखको राजीनामाबारे केही कुरा बाहिर ल्याएको छैन । यद्यपि सरकारको स्थायित्वका लागि आफूले राजीनामा दिनसक्ने गौतमले बताइसकेका छन् ।