उच्चस्तरीय छानबिन समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतसँग माग्यो सम्पूर्ण विवरण

काठमाडौँ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले एनसेलसँग सरोकार राख्ने विभिन्न नियामक निकायहरूसँग दर्ता प्रक्रियादेखि हालसम्मका सम्पूर्ण कागजात र विवरण मागेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालयसँग पनि समितिले छलफल गर्नुका साथै यी निकायहरूबाट विवरण माग समेत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आन्तरिक राजस्व विभाग, करदाता कार्यालयसँग पनि आवश्यक विवरण मगाइएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । समितिले अनुसन्धानको पहिलो चरणमा ती निकायबाट प्राप्त भएका विवरण अध्ययन विश्लेषणको काम गर्दैछ । समिति सदस्यले भने–‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग एनसेललाई सुरुमा अनुमति दिँदा देखिको पछिल्लो शेयर खरिद बिक्रीको अवस्थासम्मको सबै कागजात विवरणहरू मागेका छौँ । अहिले शेयर खरिदबिक्री गर्नु पूर्व अनुमति लिएको थियो कि थिएन ? पूर्व स्वीकृति लिएको थियो कि थिएन ? जानकारी लिएको थियो कि थिएन ? उनीहरुले त्यसमा कस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए लगायतका विवरण मागेका छौँ ।

यस्तै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयसँग एनसेल कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी, कम्पनीको नियमनसँग सम्बन्धित, त्यसको कारोबारसँग सम्बन्धित, शेयर हस्तान्तरसँग सम्बन्धित विषयका सम्पूर्ण कागजातहरू मागिएको उनले बताए । यस्तै सरोकारवाला विषय विज्ञहरू चार्टर एकाउन्टेन्ट, कानुनविद् लगायतसँग अन्तरक्रिया लगायतका कामहरू जारी राखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ । यस्तै समितिले एनसेल शेयर खरिदबिक्रीका विषयमा जानकार विषय विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दै राय सुझाव लिने काम पनि गरेको छ । साथै समितिले छानबिन प्रक्रियाका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनका लागि इमेल ठेगाना पनि सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे छानबिन गर्न टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिमा संयोजक शर्माको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा एनसेल आजियटाले सतीशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको खुलेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । ६ खर्बमा शेयर बिक्री भएको भनिए पनि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ ६६ अर्ब हाराहारीमा बिक्री भएको कुरा आएपछि संसदीय समितिहरू तथा सरकारले यो विषयमा चासो दिएका थिए । शेयर खरिद बिक्रीमा न्यून रकम मूल्याङ्कन, विदेशमा शेयर खरिद बिक्री गरी नेपाललाई दिनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छल्न खोजिएकोले आशङ्का बढेपछि संसद्को अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले शेयर खरिद बिक्री स्थगित गराउन निर्देशन दिएका थिए । सो उच्चस्तरीय समितिलाई एनसेल शेयर खरिदबिक्रीका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ ।