नालायकहरुको भर्ती केन्द्र बन्यो राष्टियसभा

राष्ट्रियसभाको उन्नाइस रिक्त स्थानका लागि आज चुनाव भईरहेको छ राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उप प्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचनका लागि सात प्रदेशका सदरमुकामलाई मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।

काठमाडौँ । आज हुने यस निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट संयुक्त उम्मेदवारी दिइएको छ भने प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले छुटै उम्मेदवारी दिएको छ । साना दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी समेतले उम्मेदवारी दिएका छन् । केही स्थानमा राप्रपा र एमाले तालमेल समेत गरेका छन् । चुनावी मतभारको आँकलन अनुसार निष्पक्ष चुनाव हुँदा सत्तारुढ गठबन्धनले सबै स्थानमा जित्ने निश्चित देखिन्छ । एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच मुख्य प्रस्पिर्धा रहेको यो निर्वाचन परिणाम अनपेक्षित पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई पूर्णरुपले अस्वीकार गर्न सकिदैंन ।

राष्ट्रियसभाले औचित्य सिद्ध गर्न सकेनः

प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ । ‘सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभमागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा…’ भनिए पनि यथार्थमा संघीय संसद्को रुपमा रहेको यो सभा पद नपाएका कार्यकर्तालाई पद दिन, मन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावमा पराजित भएकाको व्यवस्थापन गराउनकै लागि दुरुपयोग गरिदै आएको छ ।

विक्रम सम्वत् २०१५ साल फागुन १ गते जारी नेपालको संविधानले पहिलो पटक दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाका परिकल्पना गरेको थियो । तल्लो सदनको रुपमा प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनको रुपमा महासभा रहेको थियो । ०१७ सालको काण्डपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो भने महासभालाई औपचारिक रुपमा विघटन नगरी त्यसै निस्क्रिय गराइयो । त्यसबेला पनि महासभाको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्र पुनःस्थार्पनापछि बनेको नेपालको संविधान २०४७ को व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिकालाई पुनः दुई सदनात्मक बनाइयो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र स्थायी सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाको व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय सभाको औचित्य त्यसबेला पनि सिद्ध हुन सकेन ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा देखिएको स्वार्थी प्रवृत्ति, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सदस्य गोल्छे सार्कीद्वारा मन्त्रीमाथि हातपात, अध्यक्षको निर्वाचनमा देखाइएको फोहोरी खेल आदिले माथिल्ले सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा राष्ट्रको लागि बोझ नै सावित भएको थियो । गणतन्त्र घोषणापछि गठित राष्ट्रियसभा त झन निकम्मा नै सावित भयो । अध्यक्ष स्वयम् विवादमा तानिने, प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेकालाई थुपार्ने अखडा बनाई सबैतिरबाट निन्दाको केन्द्र बनाउने काम भयो । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने कोटामा गरेको मनोमानी र राष्ट्रियसभाले मुलुकको सार्वभौमिसत्ता, आर्थिक संकट, महामारीजस्ता समस्यामा अपेक्षित विशिष्ट भूमिका पनि पूरा गर्न नसकेपछि स्वतः यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

माथिल्लो सदन के का लागि ?

सामान्यतयाः प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका देशहरुमा बौद्धिक वर्गको संसदमा प्रतिनिधित्व गराउन र सीमान्तकृत, पिछडिएको समुदाय, महिला, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्व र बौद्धिक समुदायलाई विधि निर्माणमा समावेश गर्न दुइृ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको परिकल्प्ना गरिन्छ । निर्दलीय भनिएको पञ्चायत व्यवस्थामा समेत बौद्धिक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न शुरुमा स्नातक क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रजातन्त्रको जननी ठानिएको बेलायतमा हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्ड्सको व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, म्यान्मार, नेपालदेखि भुटानसम्म दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था छ । तल्लो सदनमा धेरै राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने, चुनाव जितेर कैयौ विवादित मुद्दामा गलत निर्णय हुन सक्छ । त्यस्तो गलत निर्णयबाट वचाउन र राष्ट्रलाई संकटको बेला ऋण दिन पनि परिपक्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको र बौद्धिक थलोको रुपमा माथिल्लो सदनको परिकल्पना गरिएको हो । सरकारका आर्थिक विधेयक, संकट निवारण गर्ने निर्णय, पूर्वाग्रही विलहरुलाई राष्ट्रिय सभाले अस्वीककार गर्ने र सम्याक दृष्टिले छलफल गरी पुनःविचार गर्न सुझाउने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु पाइन्छन् । तर नेपालमा चाहिँ राष्ट्रियसभा दलीय स्वार्थकै हतियार बन्ने गरेको छ ।

महाकाली सन्धी, एमसीसी देखि कैयौ त्यस्ता घटनामा सरकारी स्वार्थसिद्धको हतियारको रुपमा काम गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा जस्तो सरकार गठनका जोडघटाउमा सामेल हुने अवसर नपाए पनि आन्तरिक शक्ति समीकरणमा गलत ढंगले प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यही कारणले यो संसद्पनि प्रतिनिधिसभा जस्तै विवादित बन्ने गरेको छ ।

नेपालमा माथिल्लो सभाः

सामान्यत आवधिक निर्वाचन घोषणापछि संसद विघटन हुने हुँदा अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभईन्जेल संसद नहुने अवस्था आउँछ । त्यस्तो बेला व्यवस्थापिकाले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्दैन । संकटकाल आइलाग्यो, राष्ट्रमाथि रोगव्याधि सम्बन्धी, आर्थिक संकट, सार्वभौमिकतामाथि चुनौति आदि जस्ता घटना भएभने संसद्को अनुमति लिन सम्भव हुँदैन । त्यो समस्यालाई हल गर्न स्थायी सदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय सभा पनि त्यसै प्रयोजनले व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिनिधिसभामा छलफल भई पारित भएका विलमाथि परिपक्व दृष्टि दिन पनि बौद्धिक सभाको रुपमा माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

किङ्ग इन पार्लियामेन्ट, किङ्ग इन क्याबिनेटलाई मूलमन्त्र मान्ने बेलायती मोडलको यो व्यवस्थापनमा नेपाल पूर्ण रुपले अभ्यस्त छैन । प्रतिनिधिसभालाई मात्रै संसद ठान्ने सोचाइले गर्दा आपतविपत्मा राष्ट्रियसभाबाट फिडब्याक लिने काम आज पर्यान्त भएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रलाई आर्थिक बोझ मात्रै हुने गरी राष्ट्रिय सभा नराख्ने कि भन्ने छलफल सार्वजनिक रुपमा हुन थालेको छ । त्यसले कुन मोड समात्छ भन्ने कुराको टुंगो भने अझै लागि सकेको छैन । तर विश्वव्यापी रुपमा भने यसको परिकल्प्ना पछाडि व्यवहारिक र उपयुक्त आधार छन् ।

निष्कर्षमा पुग्नैपर्छः

अहिले साँच्चै राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । यसको जिम्मेवारी, भूमिका र कामकारवाहीले औचित्यहीन नै हो कि भन्नेलाई आधार प्रदान गरेको छ । अब सरकारले राष्ट्रियसभा राख्ने कि नराख्ने, राख्नेभए कस्तो बनाउने भन्ने टुंगोमा पुग्नैपर्छ । पुनःविचार गर्दा यसलाई खारेज गरेर एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधनको खाचो पर्छ । होइन, यो आवश्यक छ भन्ने प्रजातान्त्रिक संसदीय प्रणालीको विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार यो सदनलाई प्रभावकारी भूमिकामा ल्याउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा नहुँदा पनि बैठक डाक्ने, बिल पास गर्ने प्रतिनिधिसभाबाट आएका अनुचित र राजनीतिक प्रेरित बिललाई फर्काउने जस्ता अहम भूमिकामा देखिनुपर्छ । त्यसो गर्न प्रतिनिधिसभामा पराजित भएकालाई अवसर दिने, नेताका गर्लफ्रेन्ड, आसेपासे र नातेदार राखेर पूरै राष्ट्रियसभा भने काम बन्द गरिनुुपर्छ । यसलाई परिपक्व अनुभवी, सिद्धहस्त, बौद्धिक र सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुने थलोको रुपमा अगाडि ल्याउनु उपर्युक्त हुन्छ ।