स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि स्वीकृत, २५ लाखसम्म कर्जा

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ । उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले माघ ११ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कार्यविधि तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८०।८१ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि पच्चीस करोड विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव शेखरबाबु कार्कीका अनुसार स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका कार्यविधिमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुनेछन्।

यस कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन्। कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । कार्यविधि बमोजिम स्टार्टअप कर्जाकोषको संचालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कबाट हुनेछ । कार्यविधि बमोजिम बढीमा पच्चिस लाख सम्मको कर्जा बैक मार्फत प्रदान गरिन्छ । कर्जाको ब्याजदर बार्षिक तीन प्रतिशत हुनेछ। बैकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख सम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, पन्ध्र लाखसम्मको लागि दुइ किस्ता र सो भन्दा माथि पच्चीस लाख सम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनेछ । कार्यविधिमा कर्जा प्राप्त गर्ने उद्ममीको कर्तव्य पनि तोकिएको छ । उद्देश्य बमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौता बमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैङ्कबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कमा पेश गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैङ्कले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने कर्तव्य कर्जा प्राप्त गर्ने उद्ममीको हुने व्यवस्था छ भने कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ।