नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले पहिल्याएका अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु

काठमाडौँ । झन्डै ७४ बर्षको लामो कालखण्डमा पनि नेपाल र नेपाली जनताको अवस्था अन्य छिमेकी मुलुकको तुलनामा कतै पनि आशा गर्न लायकका विकासका काम हुन सकेनन । बिक्रम संवत् २००७ सालको जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादूर्भाव भयो ।

नेपाली कांग्रेस, राजा त्रिभुवन, राणा र हिन्दुस्थानको चार खण्डिय धरातलमा टेकेर २००७ सालको प्रजातन्त्र आएको थियो । राजाले राणासँग घुडा टेकेर नारायणहिटिमा दालभात खाएर बसेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र प्राप्ति लागि जनक्रान्ति छेड्यो । राणाहरुको ओठतालु सुक्यो, कांग्रेसको मुक्ति सेनाको बहादुरी देखेर । राणा–कांग्रेसको युद्ध चलिरहदा राजा त्रिभुवन हिन्दुस्थानको ईसारामा राणाहरुलाई चक्मा दिएर दिल्लीमा शरण लिन पुगेपछि राणाहरु नेपाली कांग्रेसका मुक्ति–योद्धा लड्दा लड्दै हार मानेर हिन्दुस्थानलाई गुहार्नुबाहेक केही विकल्प नभएपछि सम्झौता गर्न बाध्य भए । नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । नेपाली जनताले पाएको कलिलो प्रजातन्त्रलाई २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले घाँटी निमोठे । २००७ सालका क्रान्ति नायक वीपी कोइरालाको पहिलो जन निर्वाचित सरकारलाई अपहरण गरेरे जेलमा हाले राजा महेन्द्रले । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री लगातार झण्डै ९ बर्ष जेल बसे । महेन्द्रले चलाएको निर्लज्ज कथित पंचायती ब्यवस्थाले झण्डै ३० बर्ष एकलौटी शासन गर्यो । नेपाली जनता फेरि जागरुक भएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भुमिकामा २०४६ सालको जन आन्दोलन भयो र नेपाली जनताले पुनः २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले हड्पेको प्रजातन्त्र पाए । यो उपलब्धि नि दिगो हुन सकेन र पुनः मुलक १० वर्ष कथित माओवाद जन क्रान्तिमा नाममा भासियो । राजा वीरेन्द्रको बंशनास नास हुनेगरी भएको कहालीलाग्दो नारायणहिटी काण्डपश्चात् ज्ञानेन्द्रको उदय भयो । राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रको क्षणिक उदयले आज यो मुलुक गणतन्त्रबादी भएको छ ।

आधुनिक नेपालको ७ दशक लामो इतिहास यही संघर्षको कथामा बितेको छ नेपाली जनताको जीवन । २०६३ साल बैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रको घमण्ड चकनाचुर पार्दै लोकतन्त्र पुनः हासिल थियो । यही आन्दोलनले अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको जरैदेखि फालेर मिल्काई दियो । त्यसपछि संबिधानसभा मार्फत जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाए र नेपालको संबिधान २०७२ भएसंगै लोकतन्त्रको जित भएको छ । विडम्बना, त्यसपछि पनि मुलुक भने लोकतन्त्रीकरणका बाटामा अगाडि बढेन । ढुक्कसँग लोकतन्त्रका मार्गमा अगाडि बढ्न र बढाउन पर्ने निर्वाचित सरकार नै लोकतन्त्रीकरणका मार्गमा सबैभन्दा ठूलो तगारो बन्न पुगेको देख्दा नेपाली जनता निराश छन । अहिलेको मुलुकको राजनैनिक, आर्थिक र सामाजिक त्यसमा पनि आर्थिक मन्दीलाई निवारण गरेर अगाडि बढ्नु निकै चुनौतीपुर्ण छ । वर्तमान सरकारको काम गराई सारै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न के कस्ता चुनौती छन भन्ने बारेमा नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकको ’नीति महाधिवेशन’ मा मुलुकको अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु के के छन त ? भनेर उपसभापति पुर्णबहादुर खड्काले आफ्नो तस्तावेजमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुका विषयमा बुदागत दस्तावेज छलफलमा ल्याएका छन । उपसभापति खड्काले औल्याएक अर्थतन्त्रबारेका बाह्र बँुदे चुनौतीहरु यस प्रकार छन् ।

१. मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीको अभावमा नेपाली श्रमशक्ति व्यापक रूपमा विदेशी श्रमबजारमा जानु पर्ने अवस्था छ । शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा पहुँच नभएका कारण सीप नभएका, सीप सिकेका तर बजारको माग अनुसार नभएका श्रमशक्तिको अनुपात उल्लेख्य भएकाले अर्ध र पूर्ण बेरोजगारी हुने समस्या छ । यी यावत कारणले अहिले प्रत्येक बर्ष नेपाली श्रम बजारमा आउने हाम्रा युवा श्रम शक्तिलाई मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
२. आन्तरिक बसाइँ सराइले पहाडी जिल्लाहरूमा तीव्र रूपमा निर्जनीकरण भएको छ तथा ग्रामीण पेशा महिलाहरूले मात्रै धान्ने क्रम बढेको छ ।
३. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा असमान पहुँचले गर्दा नेपाली नागरिकहरूबीच विद्यमान तथा बढ्दै गएको अर्थ–सामाजिक असमानताले मुलुकभित्र असन्तोष बढ्ने र अस्थिरता बढाउने जोखिम बढ्दो छ । अति गरीब, सीमान्तकृत, दलित, थारु, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक असमानताको समस्याको सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ ।
३. आर्थिक तथा शासकीय सुशासनको अभावले जनतामा लगानी गर्ने उत्साह कम भएको छ र यसले समग्र आर्थिक वातावरण बिथोलेको छ ।
४. आधाभन्दा बढी श्रमशक्ति कृषिमा आश्रित रहे पनि यस क्षेत्रको उत्पादकत्व खासै बढेको छैन र यस क्षेत्रलाई सहयोगी हुने कार्यक्रमहरू (जस्तै तटबन्ध, सिञ्चाइ, बीऊविजनको सुलभ उपलब्धता, बजारमा पहुँच) प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्, जसले गर्दा मुलुकको समग्र गरीबी अपेक्षा गरिए अनुरूप द्रुत गतिमा घट्न सकेको छैन ।

५. सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखा परेका कतिपय समस्याले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अनुमान गरे अनुसार राजस्व उठाउन सकेका छैनन् र खर्च पनि गर्न सकेका छैनन् । सरकारी सेवा चुस्त रूपमा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा सङ्घीयतामा जनताको प्रतिबद्धता बढाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
६. सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न नसक्दा भविष्यमा मुलुकको राजस्वको कमी हुने र केही व्यक्तिको हातमा राज्यको सामुदायिक सम्पत्ति जाने जोखिम छ ।
७. एकातिर सरकारको ऋण बढ्दै गएको र त्यसमा उच्च व्याज दरको स्वदेशी अल्पकालीन ऋणको अनुपात बढेकाले सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने साँवा ब्याज बढेको छ, अर्कोतिर यही बेला बिभिन्न कारणले राजस्वको बृद्धिदर कमजोर भएकाले वित्त क्षेत्रमा अस्थिरताको जोखिम सिर्जना भएको छ ।
८. जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिएर शुरु गरिएका खर्बौँका अलपत्र आयोजना लामो समयसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यी आयोजनाको लागत बढेको छ । सार्वजनिक ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नुले अनुत्पादक ऋण बढदै गएको छ । विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नगरी बजेट खर्च गर्न नसकेर आयोजनाहरूबाट प्रतिफल समयमा नै प्राप्त नहुँदा जनतामा निराशा बढेको छ भने विगतको यो अव्यवस्थाले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन अझै बाँकी छ ।
९. उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बनेको छ । यस क्षेत्रको विस्तारको अभावमा कृषिबाट श्रमशक्ति विस्थापित भएर जाने अर्को दिगो र भरपर्दो क्षेत्र बनेको छैन । अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा बढी निर्भर हुँदै गएको छ, जसले गर्दा आर्थिक बृद्धिको स्थिरतामा ढुक्क हुन सकिएको छैन । दूध, माछा, मासु, फलफूल, महआदि कृषि उपजहरुले सही बजार नपाउँदा हाम्रा किसानहरु आर्थिक मर्कामा परेका छन् ।
१०. मुलुकबाट बाहिरिएको श्रमशक्तिले पठाएको विप्रेषण नेपालको अर्थ व्यवस्थाको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा प्रमुख स्तम्भ भएको छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनका स्रोतहरूमा विविधीकरण (पर्यटन, निर्यात आदि) नहुँदा यो सधैँ जोखिमयुक्त रहने छ । विप्रेषणले वाह्य क्षेत्र राम्रो देखाए पनि पछिल्लो समयमा विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, आयात बढेर व्यापार घाटा बढदै जानु, मुलुकको राजस्वको ठूलो अंश आयातमा आधारित हुनु आदिले हाम्रो अर्थतन्त्र दरिलो हुन दिएको छैन ।
११. नेपालको उद्योग व्यवसायलाई दिगो रूपमा विकास गर्न अपर्याप्त नीतिगत, संरचनागत र अस्थिर राजनीतिक माहोलले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी नबढ्नु, बजारमा स्थानीय औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रको उत्पादनको माग घटेर उद्योग व्यवसाय विस्तार नहुनु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरू आर्थिक समस्यामा पर्नु लगायतका समस्याले अर्थतन्त्रको खुट्टालाई दौडन नदिई बाँधेका छन् ।
१२. सरकारी सेवा प्रवाहमा विद्यमान समस्याको कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादकत्व, रोजगारी र आर्थिक सुशासनमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सुशासनको कमीले देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएको अनुमान गरिएको छ । यी सबै कारणले सरकारको सेवा प्रवाहको आलोचना भएको छ र युवामा निराशा बढाएको छ । उपसभापति खड्काले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ “संविधानले मार्गनिर्देशन गरेका धेरै आर्थिक सामाजिक लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि यथाशक्य प्रयत्न गर्दागर्दै पनि जनताले खोजे जस्तो आर्थिक प्रगति हुन सकेको छैन । मर्यादित रोजगारी खोज्ने तथा स्वरोजगारी गर्ने वर्गको गुनासो जायज छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू नहुनाले नेपालको मानवपूँजी (श्रमशक्ति) वैदेशिक बजारमा राम्रो अवसरको खोजीमा जाँदा देशले श्रमशक्ति विकासमा गरेको ठूलो लगानी पनि बाहिरिएको छ ।

शिक्षित र सीप भएको जनशक्ति बाहिरी बजारमा जाँदा नेपालमा हाल क्रियाशील सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्दो क्रममा छ । समग्र उत्पादनको प्रभावकारिता कम हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने र देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने संभावना छ । यसले हाम्रो औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एवं आर्थिक बृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न अप्ठ्यारो हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तन र विपदका घटनाले पनि हाम्रो मुलुकको आर्थिक क्षमता कमजोर बनाउन सहायक भूमिका खेलेको छ । यिनले कृषि, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्दा आर्थिक नोक्सानी भएका छन् । उत्पादन घटेको छ, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू कम भएका छन् । साथै बढ्दो विपद्का घटनापछि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना एवं पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत लगाउँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन पाएको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक विकासमा परेको छ । भविष्यमा विपद्जन्य आर्थिक क्षति कम गर्न अहिले नै सावधानीका साथ काम गर्नु पर्ने र त्यसमा लगानी गर्नु पर्ने स्थिति छ ।

मुलुकको विद्यमान आर्थिक समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्ने सामथ्र्य नेपाली कांग्रेससँग छ । यस किसिमका आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन हल गर्न हामी सक्षम छौँ र गर्छौँ । २००७ मा जहानियाँ शासनबाट जनताको शासन शुरु भएपछि गरिएका युगान्तकारी सुधार, तथा २०१५–२०१७ सालमा ल्याइएका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितका समाजवादी कार्यक्रमहरू र २०४८ मा विश्व परिवेशसँग तारतम्य मिलाएर विश्व बजारमा नेपाललाई जोड्न नेपाली कांग्रेसले ल्याएका खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित आर्थिक सामाजिक नीतिहरू, २०५६ सालमा विकासको प्रतिफल सबै वर्ग र समुदायमा पुर्याउनका लागि ल्याइएका नीतिले देश एउटा स्पष्ट अर्थ–सामाजिक मार्गमा हिँड्न लागेको थियो । दशक लामो आन्तरिक हिंसात्मक द्वन्द्व र लामो सक्रमणकालमा पनि नेपाली कांग्रेसको दीर्घकालीन सोच र नीतिका कारण अर्थतन्त्र थामिएको हो ।

हामीले विगतमा गरेका नीतिगत सुधारका अनुभवले पनि देशमा भएका सबै अर्थ सामाजिक समस्याको निरूपण हामीले नै गर्ने हो भन्ने दावी गर्न सक्छौँ । अहिलेको संरचनामा रूपान्तरण पनि हामीले नै गर्ने हो । यसका लागि हामीलाई प्रेरणा दिने गर्विलो इतिहास हामीसँग छ ।