नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको समन्वयमा सहकारी अनुगमन हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको समन्वयमा सहकारी अनुगमन हुने भएको छ । विभाग र राष्ट्र बैंकको सहकार्य तथा समन्वयमा ५० करोड रुपैयाँ बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संघ संस्थाहरूको अनुगमन आइतबारदेखि हुने भएको हो । त्यसका लागि छलफल भइसकेको बताइएको छ । यसअघि ठूला सहकारीको नियमनका लागि मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेपनि राष्ट्र बैंकले एक्लै अनुगमन नगर्ने भनेपछि दुइटैको सहकार्यमा अनुगमन हुने भएको हो । राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमनमा प्राविधिक सहयोगका लागि उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राई र लघुवित्त विभागका रमेश पौडेललाई पठाएको छ । यस्तै, विभागले पनि उपनिर्देशक टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली पठाउने छ । सो समूहले पहिलो चरण अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सहकार्यमा अनुगमन हुन लागेको हो । ‘राष्ट्रलाई ठूला सहकारीको अनुगमनका लागि अनुरोध गरेका थियौं । तर, राष्ट्र बैंकले जनशक्तिको अभाव भन्दै एक्लै अनुगमन गरेन, अब हामीले सहकार्यमा आइतबारदेखि अनुगमन गर्छौं, राष्ट्र बैंकबाट आएका कर्मचारीले वित्तीय विवरण विश्लेषणको पाटो हेर्नु हुन्छ । उनका अनुसार अनुगमन टोलीले राम्रा र नराम्रा दुइटै किसिमका सहकारीको अनुगमन गर्नेछ । ‘सहकारीमा केही समस्या छ भने सुधारका लागि निर्देशन दिन्छौं, ठूलो गल्ति गरेको छ भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं, राम्रा सहकारीको पनि अनुगमन गरेर तिनको अभ्यास अन्य सहकारीलाई पनि यस्तो गर भनेर सल्लाह दिन्छौं,’ उपाध्यायले भने ।

यो अनुगमनको मोडालिटी बनाउने, संस्थाहरू छनोट गर्ने काम भने विभागले नै गर्नेछ । अनुगमनको मोडालिटीको विषयमा बुधबार र बिहीबार छलफल भएको उपाध्यायले बताए । यस्तै, राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक रमेश चौलागाईंले आफूमा भएको विज्ञताको प्रयोग गरेर ठूला सहकारीको अनुगमन गर्ने बताए । उनका अनुसार ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका उपत्यकाका सहकारीको अनुगमन आइतबारदेखि हुनेछ । ‘विभागले छनोट गरेका संघ संस्थाहरूमा हामीले जाने हो, संस्थाहरूको वित्तीय विवरण के कस्तो छ ? वित्तीय विवरणमा कम्प्लायन्स के कसरी पालना गरेका छन् ? केही सुझाव मात्रै दिन मिल्ने छ वा ठूलो कैफियत छ, यी सबै विषयहरू हेर्छौं,’ डा. चौलागाईंले भने । हाल ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन एक्लैले गर्न नसक्ने भने पछि संयुक्तरूपमा अनुगमन हुने भएको हो । यसअघि सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलले राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस पनि गरेको थियो । मन्त्रालयले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले यी सहकारीको एक्लै अनुगमन गर्न नसक्ने भनेपछि संयुक्त अनुगमन हुने भएको हो । आइतबारदेखि यिनै सहकारीको अनुगमन हुने बताइएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको हो । यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ को दफा ४८ मा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार अहिलेको अनुगमन टोली गठन गरिएको हो । सो निर्देशिकाको दफा ३१ ले ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँ बढी सेयरपुँजी भएका सहकारीको अनुगमन १० दिनभित्र र १ अर्बभन्दा बढी सेयरपुँजी तथा जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि १२ दिनको समय कार्यविधि तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीमा अनुगमन गर्न लागेको यो दोस्रो पटक हो । सहकारी विभागले बेला बखत सहकारी संस्थाहरूमा अनुगमन गर्दै आएको भएपनि विभाग र राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा गर्न लागेको अनुगमन भने यो दोस्रो पटक हो । सहकारी ऐन र नियमावलीमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन बैंकले गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न कारण देखाउँदै सहकारीको अनुगमन गर्नबाट पछि हटिरहेको थियो । तर, अहिले भने विज्ञ उपलब्ध गराएको हो । यसअघि अर्थात् वि।सं। २०६५।६६ तिर नेपालको वित्तीय बजारमा अल्पकालिन बैंकिङ तरलता संकट सिर्जना भएको र सो हुनुमा नेपालका सहकारीको जिम्मेवारी कति भन्ने विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गर्न आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू हुनुपूर्व करिब ४३ वटा सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएको थियो भने ती सहकारीहरूको अनुगमन पनि गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१।६२ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षणको कार्य हाल यस बैंकबाट भइरहेकोमा यी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षकीय निकायको रूपमा एउटा छुट्टै सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई) स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गरिने व्यवस्था उल्लेख थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंक विस्तारै सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणबाट बाहिरियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०।७१ को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनमा सहकारी विभागलाई राष्ट्र बैंकबाट विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने गरिने उल्लेख गर्‍यो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको र यी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न एउटा छुट्टै सबल निकायको आवश्यकता रहेको कुरा पुनः उल्लेख गर्यो । तर, त्यसको प्रभावकारी काम भने राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन । कारण थियो, जनशक्ति अभाव र सरकारको सुस्तता । १५ वर्षपछि राष्ट्र बैंक सहकारीमा छिरेको हो । धेरैले सहकारीमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् । सहकारीमा समस्या आउनु नेपालको मात्रै समस्या होइन । बेला बखत विभिन्न देशमा समस्या आउने गरेका छन् । छिमेकी देश भारतमको सहकारी क्षेत्रमा पनि यो समस्या आएको थियो । भारतमा समेत सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकले कानुन बमोजिम सुपरीवेक्षण गर्दै आएको छ । सन् २०१९ मा करिब ९ करोड जनताको साँढे पाँच लाख करोड भारतीय रूपैयाँको निक्षेप कारोवार गरिरहेका साढे एक हजार सहकारीहरू समस्यामा परेपछि भारत सरकारले ती संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण तथा नियमनको जिम्मा केन्द्रिय बैंकलाई दिएको थियो ।

अहिले नेपालमा जसरी सर्वसाधारणको बचत डुब्ने चिन्ता भइरहेको छ, यस्तै चिन्ता सो समयमा भारतमा पनि थियो । बचतकर्ताको निक्षेपको असुरक्षा बढ्दै गएपछि भारत सरकारले ती सहकारीहरूको व्यवसायिकता अभिवृद्धि समेत गर्ने उद्देश्यले एक कानुन पारित गरी ती सहकारीहरूमा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको गरेको थियो । पछि भारतको केन्द्रिय बैंकले नियमनको जिम्मा पाएपछि विस्तारै सहकारीहरू सहज भए र बचतकर्ताहरुको निक्षेप पनि सुरक्षित बन्दै गएको थियो । अहिले नेपालमा पनि एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा परिरहेका छन् । अहिले अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरू धमाधम फरार भइरहेका छन् । यसले सहकारीका बचतकर्ताको बचत डुब्न सक्ने चिन्ता एकातर्फ छ भने सहकारी क्षेत्र नै ठूलो संकटमा परेर देशकै अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने होकि भन्ने टिकाटिप्पणी पनि हुन थालेका छन् ।