सरकार लाचार बन्दैछ

राजनितिक स्वार्थ सिद्धिका लागि अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र अपराधीलाई चोख्याउने प्रवृति संसारभरि नै छ । त्यसमा पनि राजनीतिको आडमा सारा अपराध छोप्न खोज्ने गरिब देशहरुमा यो प्रवृति बढ्तै हावि छ । नेपाल त संसारमा अपराधीहरुको राजनीतिकरण गर्नेमा पहिलो पंतीमै पर्छ । यो प्रवृति पञ्चायतकालमा पनि थियो । राणाकालमा हुकुमी शासन भएकाले राजनीति निश्चित परिवारमा केन्द्रित हुन्थ्यो । त्यसबेला अहिले जस्तो पब्लिकमा राजनीतिक प्रभाव थिएन । र , त्यसबेला सत्ताको दुरुपयोगको प्रश्न पनि यतिसारो उठ्दैनथ्यो । विक्रम सम्वत २००७ सालको क्रान्तिपछि भने अनेक काण्डको चर्चा त्यसको विरोध र नैतिकताको प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

भ्रष्ट्राचारको कारण मुलुकमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर दलहरुले त्यसको विरोध गर्ने थाले । संगै बचाउँको लागि अग्रसर हुनेहरु पनि खडा हुन थाले । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पति कमाउँने, आफन्तहरुलाई अनुचित लाभ पुर्याउने र राज्यलाई ठग्ने क्रम त्यसयता निरन्तर जारी छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएको बखत एक अर्ब डलर काण्डले महिनौँ नेपालिको राजनीतिक कुरालाई गर्भ गराएको थियो । बनकाण्ड, गलैँचा काण्ड, गाई काण्ड, जस्ता अनेक काण्ड पञ्चायत कालमै भए । पञ्चायत कालपुर्व नै डाल्डा ध्यु काण्ड, खुर्सानी काण्ड भइसकेका थिए । पञ्चायतको अन्त्यपछि त राजनीति र अपराध एक अर्काका परिपुरक बन्न पुगे । अपराधीहरुको स्वार्थमा सरकार सञ्चालन हुन थाल्यो र गंभिर अपराधमा संलग्न रहेकाहरु सरकारको महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा रहन थाले संंविधानसभाको चुनावपछि भने त्यो स्थितिमा झनै ठुलो परिवर्तन आयो । तस्कर, कालाबजारिया , नैतिक पतन भएका र कानुनी दृष्टिबाट दण्डनीय अपराधमा संलग्नहरुलाई ठुलठुल्ला जिम्मेवारी दिइन थालियो । बर्तमान गृहमन्त्री रवि लामीछाने त्यसको अब्वल उदाहरण हुन् । यस अघि पनि उनी नेपालको अध्यागमन कानुन उल्लघंन, दोहोरो नागरिकता र पासर्पोट काण्डमा दोषी रहेको जान्दा जान्दै गृहमन्त्री बनाइए । गृहमन्त्रीको त्यस एक महिने कार्यकालमा उनले एउटा फेन्च कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा अर्वौको नेपाली राष्ट्रिय परिचयपत्र (मनिटर्रिङ) को जिम्मा लगाएर गंभिर राष्ट्रघात गरे । त्यसलाई पछि उनले थाहा नपाएर गरेको बताए ।

बहुपत्नीवाला रविको आर्थिक, नैतिक र राजनीतिक रुपमा अनेक गंभिर काण्डमा संलग्नता देखिन्छ । अहिले जीवी राई र रविको टीम मिलेर सहकारीको अर्वौ रकम ठगी गरेको काण्डै बाहिर आएको छ । यो प्रश्न उठिरहेको वेला एमाले र माओवादीले नयाँ सत्ता समीकरणको नाममा पुनः उनलाई गृहमन्त्री बनाए । सहकारी, टेलिभिजन आदिमा अर्वौ ठगी गरेका, ज्यानमुद्धा खेपिरहेका र नैतिक रुपले प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर एमाले माओवादीले आफ्नो चेहेरामा संसदीय छानवीनको मागलाई वेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले रविको सहकारी ठगिमा संलग्नता नभएको भनी संसदलाई दिएको जवाफले सिंगो सरकार नै दोषिको संरक्षणमा लागेको प्रमाणीत गरेको छ । संसदमा यसरी गंभिर प्रश्न उठेपछि त्यसको झारा टार्ने जवाफ दिएर उम्कनुभन्दा जनतालाई विश्वास हुनेगरी संसदीय छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य छानविन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो सरकारसंग आँट भए लामिछाने सहकारी ठगि काण्डको सत्यतथ्य छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गरोस् । सरकारका लागि चाहिने वहुमत गुम्ने डरले दोषिलाई उन्मुक्ति दिन बन्द गरोस् ।