फैलदों संकट

बजेट अधिवेशनको मुखमा एकपटक पुनः प्रदेश सरकारहरु गंभीर संकटमा फसेका छन् । सत्ता गठबन्धन दलको मात्र बहुमत नप्गेर पटक पटक अर्को दलका सांसद चोर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रदेश सरकारहरु आगामी बर्षको बजेटका लागी प्राथमिकता निर्धारण गर्न छाडेर सरकार टिकाउने धन्दामा लागेका छन् । कोशीबाट शुरु भएको किचलोले अहिले लगभग सातैं प्रदेशलाई गाँजेको छ । कोशीमा त संविधान विपरित संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकार परिवतर्न गर्ने सम्मको दुस्कर्म भएको छ । संविधान कुल्चिएर संकल्प प्रस्तावले सरकार फेर्ने परम्पराले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ला त ? गण्डकी प्रदेशमा सभामुखलाई समेत गनेर सरकार गठनको बहुमत पुर्याईएको छ । यसअघि त्यस्तै प्रकृयालाई अदालतले गैरकानुनी करार गरिसकेको छ । अहिले त्यो मुदा फेरि अदालतमा पुगेको छ । सुदुरपश्चिमको किचलो त झन अजिवको छ । सरकार गठन गर्न सहमति दिने दल नै बिश्वासको मत दिन तयार नहुने । सत्तालिप्साको त्यो भन्दा निकृष्ट हरकत अरु के हुन सक्छ ? सरकार गठन गर्दा जे पनि सम्झौता गर्ने र पछि आफ्नो बचन पालना नगर्ने परम्पराले सरकार नै धरापमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ,लुम्विनी प्रदेशमा । समस्यामुक्त त मधेश सरकार र बागमती प्रदेश सरकार पनि छैनन् । तर अहिले सुदुरपश्चिम, लुम्विनी, गण्डकी र कोशीको अवस्था बहुतै संगीन देखिएको छ । कोशीको सरकार फेल हुदाँ संविधानत: मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ । तर संविधान कुल्चिएर संकल्प प्रस्ताव मार्फत सरकार परिवर्तन गर्ने दुस्कर्मले दुनियाभरिका प्रजातन्त्रवादीलाई आश्चर्यचकित पारेको छ । मुलुकको संविधान, लोकतात्रिक मुल्यमान्यता र प्रचलित परम्परा सरकार भन्दा महत्वपूर्ण हो तर अहिले सत्ता स्वार्थमा अन्धा भएका दलहरु यस सत्यलाई अनदेखा गरिरहेका छन ।

बर्तमान राज्य संरचना र संविधानमाथि गंभिर प्रश्न उठिरहेको वेला दलहरुका सत्ताकेन्द्रित कृयाकलापले त्यस सवाललाई झन गाढा वनाइदिएकाृे छ । सत्तारुढ दल र सरकारले आफुलाई संविधान र कानुनभन्दामाथि राख्ने भुल वारम्वार गरिरहेका छन । संविधानको अक्षर र भावनालाई सही ढंगले पालना गर्दै राज्य संचालनमा आएका अप्ठेरालाई संवैधानिक ढंगले नै हल गरेको भए सायद आजसम्म थिती बसिसक्ने थियो । अहिलेको संकटको मुल कडी समानुपातिक समेत जोडेर गराइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । जसले कुनै एउटा दललाई बहुमत ल्याउन र एकमना सरकार निर्माण गर्न दिदैन । संविधानलाई लोकतन्त्रको अनुपम नमुना भनेर प्रचार गर्ने अनि त्यसैको वारम्वार चीर हरण गर्ने काम दलहरुबाट भैरहेको छ । अघिल्लो पटक खड्ग ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक संसद विघटनको प्रपञ्च रचेर यो संविधानलाई मृत दस्तावेजको रुपमा प्रमाणित गरिदिको थियो । अब त्यो रोग प्रदेश सरकार र विस्तारै स्थानीय तहमा समेत फैलदैँजाँदै छ ।

यदि यो संविधानलाई यही रुपमा राखेर यिनै दलले शासनको वागडोर सम्हालिरहे भने चाडै नेपालको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ । लागु हुन नसक्ने संविधान बनाउन विगतमा जसले दवाव दियो अहिले त्यहि शक्ति यसलाई आधार बनाएर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खेलवाड गर्ने दुस्शाहस गरिरहेको छ । यो संविधानले मुलुकमा अराजकता , अस्थिरता र अन्योल बढाउने काम गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा शान्ति, अमनचयन र विकासका कार्यक्रम प्रभावित हुने निश्चित छ । हो, त्यहाँ नै असन्तुष्टि आक्रोश र विद्रोहको आधार बन्नसक्छ र देशको अस्तित्वमाथि धर्मसंकट ल्याउन सक्छ ।