संविधान संशोधनको पक्षमा

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता साझेदारीको निर्णयसँगै बर्तमान संविधानलाई संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस प्रयोजनका लागि ती दलहरुले पुर्वप्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठलाई चुनेका छन् । यो संविधानमा संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्ने सम्वन्धमा ती दुई दलको कदमले एउटा गंभिर बिषय प्रस्तुत गरेको छ ।

संविधानसभा द्वारा निर्माण गरिएको भनिएको यो संविधानको आयु नौ बर्ष पुरा हुँदैछ । यसलाई एकथरि मानिस संसारकै सर्वाेत्कृष्ठ संविधान भनिरहेका छन भने अर्काथरि मुलुकको अस्तित्व नामेट गराउने प्रायोजित दस्तावेज ठान्छन् । संविधान निर्माणमा भएको विदेशी चलखेल र संविधानको ढाँचाले पनि यो राष्ट्र , जनता र लोकतन्त्र अनुकुलको दस्तावेज होइन भन्ने नै देखाउँछ । संविधानसभाको दोश्रो चुनावमा नराम्रारी पराजित भएपछि माओवादी अनेक तिकडम गरेर सधैँ सत्तामा टिकिरहने षडयन्त्रको उपजको रुपमा यो संविधानलाई लिन सकिन्छ । २०६२, ६३ सालको जनआन्दोलनको भाग नत धर्म निरपेक्षताको थियो न संघीयताकै यी समेत यस्ता अनेक विषय बिदेशी शक्तिले उपहारको रुपमा पठाइदिएका हुन । माओवादी स्वयम पनि यी मुद्धामा त्यति सकारात्मक थिएन । संघियता कम्युनिष्ट ब्यवस्थाको पहिचान होइन । धर्मको कुरालाई त तिनले सधैँ नकरात्मक रुपले नै र्हेदै आएका छन ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी कसैको पनि एजेण्डा नबनेका कुरा कसरी संविधानमा उल्लेख भए, यसको उत्तर नेपाली जनताले आजसम्म पाएका छैनन् । साठी प्रतिशत प्रत्यक्ष र चालिस प्रतिशत समानुपातिक रुपमा निर्वाचन गरिने प्रकृयाले नै मुलुकाई आज यो संकटमा पुर्याएको हो । कु्नै एउटा दलले बहुमत ल्याउन नदिने, स्थीर सरकार गठन हुन रोक्ने र स्थायित्वको अभावमा हुने वातावरणमाथि आफुले खेलो विदेशी शक्तिको स्वार्थमा बनेको यो संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधिलाई मात्र असली जनप्रतिनिधि ठान्ने स्थिति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो कुनै प्रतिगमन र उपलब्धीमाथि बञ्चरो चलाउने षड्यन्त्र होइन । संविधान संबोधन अब अत्यावश्यक भइसकेको छ । यद्यपि, यसअघि सानातिना स्वार्थ समुहको हितलाई ध्यानमा राखेर निश्चित विषयमा पटक पटक संविधानको संशोधन भइसकेको छ । तर यो संशोधनमुल बिषयमाथि हुने भएकाले निकै महत्वपुर्ण छ ।

कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको यो संशोधनको बिषयमा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकका सबै दल सहमत देखिएका छन् । यद्यपि , तिनका आआफ्नै आकांक्षा होलान स्वार्थ होलान तर माओवादी र रास्वपाले सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अस्वीकार गरेको यो विषयले अहिले सबै पक्षको ध्यान तानेको छ । संघीय संसदको दुइ तिहाई मतद्वारा संशोधन गरिनुपर्ने संविधानलाई कसरी, कुन कुन विषयमा गर्ने भन्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन । पहिलो कुरा त दुई ठुला दल मिल्दा समेत दुबै सदनमा दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन । त्यसका लागि साना दलहरुको सहयोग आवश्यक पर्छ । बर्तमान अवस्थामा साना दलहरु पनि संविधान संशोधनको मुद्धामा सहमत देखिनु सकारात्मक पक्ष हो । छिट्टै बन्ने दुई दलको सरकारले यसको गृहकार्य थालि हाल्नुपर्छ र मुलुकको हितमा संविधानलाई संशोधन गरेर निकास दिनुपर्छ । माओवादीले कार्यकर्ता भर्ति रोकिने डरले प्रतिगमन भनेर चिच्याए पनि अब यो ढंगले राष्ट्र चल्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट भइनै सकेको छ ।

कुनै पार्टी , गुट र व्यक्तिको निहित स्वार्थलाई अग्रमत र राष्ट्रिय हितलाई प्रतिगमन भनेर भ्रम सिर्जना गरिनु हुँदैन । यो गरेर जनताले प्रतिकार गर्छन भन्ने धमास दिनेले जनमत पनि हेर्नुपर्छ । अब जनता कुनै स्वार्थ समुहलाई अग्रमन मान्न तयार छैनन् ।