एमाले–माओवादी सरकारको ‘सिन्डिकेट खारेज’ गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्धारा बदर

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल लोकप्रिय भएको र ओली सरकारले आफ्नो सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरेको उक्त निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको तत्कालीन ०७५ वैशाख ४ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेका थियो । मन्त्रिपरिषद्ले साउन १ गते देखि यातायात क्षेत्रका संघ र महासंघहरु खारेज हुने भन्दै सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सिंगो यातायात क्षेत्र विरोधमा रहेका बेला ०७५ असार ३१ मा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत उपस्थित भई यातायात क्षेत्रका संघसंस्था साउन १ गतेदेखि खारेज भएको निर्णय गरी सर्कुलर गरेका थिए । त्यही बैठकले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकले यातायात सम्बद्ध संघसंस्थाका खाता रोक्का गरिदिएको थियो । सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा उभिएका यातायात व्यवसायीलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँबाट पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्ने काम तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको प्रभुत्व सकिएको भन्दै नागरिक समर्थन पाएको सरकारले आफ्नो निर्णयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार कानुनसम्मत दर्ता भई कानुनी दायराभित्रै रहेका संस्थालाई कानुन अनुसार नै सञ्चालन विधि सुधारको सट्टा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सबै संस्था खारेजी र सम्पत्ति जफतको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाएका यातायात सम्बन्ध व्यवसायी र प्रतिनिधिहरू भने निरीह बन्न पुगेका थिए । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध यातायात सम्बद्ध संस्थाहरूले त्यतिखेर नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमध्ये नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी संघका तर्फबाट महासचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट दायर रिट समेत लगाउमा राखी ०८० चैत २० गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ । फैसलाले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई ‘रुल अफ ल’को मान्यता विपरीत भनेको छ । विधि प्रक्रियाविना कसैलाई पनि कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन । तसर्थ कानुनले प्रष्टरूपमा नियमन अधिकारी तोकेको अवस्थामा सो नियमन अधिकारीबाहेकका अन्य कसैले गर्ने कार्य कानुनी शासन रुल अफ ल अनुकूलको नहुने र त्यस्तो कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन, फैसलाको प्रकरण ३९ मा भनिएको छ, नेपाल सरकारले सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने हो भने पनि सम्बन्धित ऐन बमोजिम नै काम गर्नुपर्छ । कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी स्थापना भएको संगठित संस्थालाई कानुनमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानुनबमोजिम मात्र खारेज वा विघटन गर्न मिल्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले संस्थालाई निर्देशन दिनसक्ने अधिकारभित्र संस्थाको नवीकरण इन्कार गर्ने वा खारेजी वा विघटन गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार समेत रहेको अनुमान गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । व्यवसायीको नियमावलीको संशोधित दफा नै खारेजीको माग भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको छ ।