प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा आम सहमतिको खाँचो

काठमाडौँ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि खड्गप्रसाद ओली यही मङ्सिर १७ गते पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका क्रममा चीन जाँदै छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन केही समय अघि अमेरिका गएर फर्केका हुन । ओली अमेरिकामै हुँदा नेपालमा भएको वर्षाले गर्दा बाढी पहिरोको बीभत्स स्थिति उत्पन्न भयो । दुई देशबिच औपचारिक भ्रमण भने यो पहिलो हो । माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गरेर कांग्रेससंगको सहकार्यमा बनेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री खड्ग ओली छिमेकी भारतबाटै पहिलो निकट छिमेकी मुलुकबाट विदेश यात्रा नभएर चीनबाट आरम्भ हुने भएको छ ।

चर्चा र अफबाह :

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सत्ता गुमेको रनाहामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र हाल सहकारी ठगी मुद्राको सामना गरिरहेका रवि लामिछानेको होस नै ठेगान छैन । तिनले एमाले–काँग्रेस गठबन्धनलाई बदनाम गर्ने प्रयत्नमा ज्यान छाडेर लागेका छन् । तिनले माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि आफू फस्ने डरले सरकारै गिराएको आरोपसम्म लगाएका छन् । पुष्टि नै हुन नसक्ने अनेक आरोप मिथ्या भएपछि अहिले प्रम ओलीको चीन भ्रमणलाई गलत ढङ्गले आरोपित गर्नै कोसिसमा भैईरहेका छन् । त्यही क्रममा प्रचण्डको चिनिया कार्डको प्रसङ्ग पनि अगाडि आएको छ । यद्यपि, सोमबार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारी निवासमा आयोजना गरेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूको परामर्श बैठकमा प्रचण्डले त्यसप्रति ’एक्सक्युज’ मागेका छन् । भारतलाई रिझाएर आफू तुरुन्तै सत्तामा फर्कने सपना बुनेर बसेका प्रधानमन्त्रीले ओलीको चीन भ्रमणको मिति निश्चित भएदेखि नै अफवाह फैलाउने, खेल खेल्ने गर्न थालेका हुन । त्यही क्रममा उनले भारतीय पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएर ओलीले चिनिया कार्ड प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन । प्रचण्डले आफूले यसलाई तुरुपको रूपमा प्रयोग गरेपछि ओलीसँग काँग्रेस भड्किन्छ र भारतकै सहयोगमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ भन्ने ठानेका थिए । चिनिया कार्डको प्रसङ्गले आफ्नो राजनीतिक छवि बिग्रन्छ भन्ने बुझेका दाहालले सत्ताकै लालचमा आएर त्यस्तो कदम उठाएका हुन । भारतीय पत्रिकाको उक्त अन्तर्वातापछि भारत खुसी भएको र अब आफ्नो काम बन्न लाग्यो भन्ने ठानेर दाहालले चाडै आफू सरकारमा फर्कने, बत्तीस भनेको म्याजिक नम्बर हो, प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको ’वेइटिङ गभरमेन्ट’ हो भन्ने जस्ता बकवास गर्दै हिँडेका थिए । तर काँग्रेसले प्रचण्डको बहुरूपी चरित्र , लालची र स्वार्थी स्वभावलाई चिनी सकेकोले उनको तुरुपले यहाँ पनि काम गरेन । प्रचण्ड एक पटक फेरि नराम्रोसँग फस्न पुगे । त्यही भएर प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो भुललाई सुधार्न खोजेका हुन । तर त्यो पनि आफ्नो भुललाई सुधार्न खोजेका हुन । तर त्यो पनि आफ्नो भुललाई इमानदारीपूर्वक सच्याउने गरी होइन, दुनियाँको आँखामा छारे हाल्ने गरी मात्र ।

सबैको ध्यान बिआरआइमा :

वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिम (विआरआइ) अहिले सबैको चर्चाको विषय बनेको छ । अमेरिकाको एमसिसी जस्तै प्रकृतिको यो परियोजना लाई चीनको आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रमुख उपायको रूपमा लिइन्छ । नेपालले यस अघि नै यो परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यो विषय एकाएक चर्चामा आएको छ । पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेको यो परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद अहिले उठेको पनि छैन । विवादको मूल विषय चाहिँ यो परियोजना ऋणको रूपमा स्वीकार गर्ने कि अनुदानको रूपमा भन्ने कोणबाट उठेको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी ऋणको रूपमा पनि स्वीकार गनूृपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । तर प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले ऋणमा होइन , अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्ने भन्ने अडानपछि प्रम ओली र उनको पाटीले काँग्रेसको मतमा सहमति जनाएको छ । अहिले सत्तारुढ दल एउटै मतमा छन् भने विपक्षी माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ऋणमा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झालनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित बैठकमा विशेष जोड्दिएर वीर आइ जसरी पनि भित्र्याउनु पर्नेमा जोड्दिएका थिए ।

अनुदानमा जोड :

वर्तमान सरकार ’वीआरआइ’ अनुदानकै रूपमा ल्याउन प्रयत्नरत छ । नेपालभित्र आम सहमति भए चीनले त्यो परियोजना अनुदानमा नै दिन पनि सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था बनेन भने अहिले सहुलियत ऋणमा परियोजना स्वीकार गर्ने र पछि त्यसैलाई अनुदानमा बदल्न सक्ने सम्भावना पनि छ । यो विषयलाई जुँघाको लडाइँ नबनाउने हो भने त्यसतर्फ पनि सकारात्मक ढङ्गले बहस छलफल थाल्नु पर्छ । राष्ट्रिय सहमतिबाट बनेको एजेन्डाको बारेमा चीनले पनि त्यतिकै उपेक्षा गर्न सक्दैन ।

अरू विषय ओझेल नपरुन्

वीआरआइ बाहेक पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको थुप्रै एजेन्डा छन् । कतै ती एजेन्डा वीआरआइले ओझेलमा नपारुन् भन्ने सम्बन्धमा भने चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालसँग चीनको छिमेकीको सम्बन्ध मात्र छैन, अनेक आयाममा सम्बन्ध छन् । चीनसँग सम्बन्ध जोड्ने भृकुटी , अरनिको को ऐतिहासिक धरोहर छ । आधुनिक चीनका रूपमा नेपालले सीमा सम्बन्ध व्यापार, कूटनीति, शिक्षा स्वास्थ्य जलश्रोत एवं ऊर्जा जस्ता विषयमा पनि बारम्बार जिकिर गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक बन्दरगाहसम्म पुग्ने मार्ग अर्थात् पारवहन सुविधाको प्रसङ्ग पनि उठेको छ । केरुङ हुँदै रेल ल्याउने प्रक्रिया लगभग सुरु नै भएर रोकिएको छ । अहिले व्यापार र पारवहन सुविधासँगै शिक्षा स्वास्थ्यका अनेक पक्ष पनि उठेका छन् । त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

सुझबुझ बनाउ :

मुख्य कुरा चीन भ्रमण हचुवाको आधारमा हुनु हुँदैन । एकदमै सुझुबझुका साथ, पर्याप्त गृहकार्य गरेर एजेन्डा तर्जुमा गरिनुपर्छ र ती एजेन्डाप्रति हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले पर्याप्त जानकारी पनि राख्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले पूर्ण निष्ठा र इमानदारीका साथ सबै पक्षसँग छलफल गर्ने, राय सुझाव लिने र जायज सुझावलाई एजेन्डामा समावेश गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । राजनीति आग्रह पूर्वाग्रहले राष्ट्रलाई नोक्सानी पु¥याउन सक्छ । प्रमले त्यो विषयमा ध्यान पु¥याउनु पर्छ । चीन भ्रमणलाई सफल र उपलब्धिमूलक बनाउन सबभन्दा बढता स्वयम प्रमको र त्यसपछि सत्तारुढ गठबन्धनकै हुन्छ । एजेन्डामा पहिले नै भइसकेका सम्झौता कार्यान्वयनमा बढ्ता जोड दिनुपर्छ । अहिले विवादित कुनै पनि सहमति राष्ट्रको हितमा हुँदैन । सरकार स्वयम अनेक कठिनाइसँग जुधिरहेकाले विवादास्पद सन्धि, परियोजनामा हस्ताक्षर आत्मघाती कदम हुनसक्छ । विभिन्न क्षेत्रमा पुर्वधार मात्रै निर्माण गर्न सक्दा पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ ।