उपनिर्वाचनले दलहरूलाई सतहमा ल्यायो

काठमाडौँ । दुई जिल्ला समन्वय समिति संयोजक सहित चवालिस पदका लागि भएको उपनिर्वाचनको नतिजाले नेपाली राजनीतिलाई गरेको प्रतिविम्वनको अहिले चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । ०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमै मिसन ८४ को नारा लगाउने रवि लामिछानेको पार्टी रास्वपा, राजावादी दल राप्रपा समेतका नयाँ भनिने पार्टीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिने यो उपनिर्वाचनबाट ठुला स्थापित र पुराना भनिएका दलहरूलाई समेत गंभिर बन्न र पाठ सिक्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

अनेक स्टन्टवाजी, भद्रा मजाक र तुच्छ गालीगलौजको माध्यमबाट राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने सपना देखेका केही व्यक्ति र तिनका पिछलग्गहरुले यो उपनिर्वाचनको परिणामलाई अनदेखा गर्नु राजनीतिक आत्महत्या सरह हुन्छ । आफ्ना आपराधिक कर्तुत छोप्न राजनीतिको सहारा लिनेहरूलाई पनि भविष्यको बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको यो उपनिर्वाचनको परिणामलाई कसैले पनि हल्का रूपले लिने भुल गर्नु हुँदैन । अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीकेन्द्रकै प्रभाव छ भन्ने निर्वाचन परिणामले स्पष्ट गरेको छ । चवालिस स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले १९ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । दोश्रो स्थान माओवादीले हासिल गरेको छ । उसलाई ११ स्थान मिलेको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले ८ स्थानमा जित निकालेको छ । जनताको विश्वास र भरोसा गुमाइसकेका भनेर प्रचार गरिएका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसप्रति नै आज पनि जनताको विश्वास रहेको देखिएको छ । राजनीतिमा अश्लिता गालीगलौज भित्र्याउने नयाँ भनिएको दल रास्वपा, माओवादी र स्वतन्त्र भनिएका बालेन्द्र साह र हर्क राई साम्पाङ प्रतिको जनअभिरुचि धेरै लामो कालसम्म जाँदैन भन्ने कुरा यो निर्वाचनले पनि सङ्केत गरेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि पुराना, स्थापित र सङ्घर्षको पृष्ठभूमि भएका दल कम्युनिस्ट र काँग्रेसमा पनि चरम विकृति रहेको छ । यही उपनिर्वाचनमा पनि त्यो प्रस्टै देखियो । टिकट वितरणमा होस अथवा चुनाव परिचालनमा पार्टी नेतृत्व र संस्थापन पक्षको निगाह पाउनेले नै वाजी मार्ने अवस्था आज पनि ज्युँका त्यूँ रहेको देखियो ।

काठमाडौँ १६को निर्वाचनमा काँग्रेसले टिकटको वास्तविक हकदारलाई मनोनयनको दिन अकारण हिरासतमा लिएर थुनामा राखी मनोनयनपछि मात्र रिहा गर्यो । त्यसले गर्दा काँग्रेस चुनावमा पराजित मात्र भएन । तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउने स्थितिमा पुग्यो । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा पनि बडाको टिकट नपाएर रुष्ट बनेका व्यक्ति दल परिवर्तन गरी विजयी बने । काँग्रेसको निर्वाचन सम्बन्धी रणनीति गलत भएकै कारण यो उपनिर्वाचनमा केही महत्त्वपूर्ण स्थान गुमाउन बाध्य भयो । तीन ठुला दलमध्ये एमाले तुलनात्मक रूपले कमजोर देखिएको छ । ४४ स्थानको चुनावमा उ ८ स्थानमा सीमित भएको छ भने माओवादीले तीन स्थान थप जितेर आफ्नो स्थितिमा सुधार ल्याएको छ । हुन त यो उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् ।

तर २३ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको रास्वपाले जित निकालेको एक स्थान बाहेक कतै पनि जमानत बचाउन सकेन । उसले धेरै जस्तो स्थानमा ५,७,११ र १७ भोट ल्याएर आगामी निर्वाचनमा सारा राज्यसत्ता कब्जा गर्छु भनेर धमास दिन गरेको अहमलाई पनि धुलो पिठो पारेको छ । वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको भनिएका रास्वपाले अझै पार्टीको आकार ग्रहण नै गरिसकेको प्रस्ट देखिएको छ । झन् सहकारी ठगीमा मुछिएका सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा सिङै पार्टी लागेपछि त रास्वपा सर्वाङ्ग नाङ्गो बनेको छ । न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको युगमा एक व्यक्तिको पूजा गरेर पार्टी चलाउने सोच बोकेको रास्वपाको भविष्य अब के हुन्छ भन्ने जान्न यो निर्वाचन नै काफी भएको छ । राजा नै अबको विकल्प हुन भनेर राजा ल्याउने अभियानमा लागेको राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपालाई पनि यो चुनावले वास्तविक धरातलमा टेकाइदिएको छ । राप्रपाले अघिल्लो आम निर्वाचनमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई बढाएर लाने त कुरै छाडिदिऊँ त्यसलाई बचाउन समेत सकेन । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक स्थान जितेर अस्तित्व बचाएको छ । केही स्थानमा कम मत ल्याए पनि उम्मेदवार उठाएका धेरै जसो स्थानमा राम्रै उपस्थिति देखाएको छ । गत आम चुनावमा दश जनाले जित्दा पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादी राम्रो योजना बनाएर अघि बढ्यो भने राम्रै स्थितिमा पुग्न सक्ने सङ्केत दिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा आँधी झैँ प्रकट भएको सिके राउतको जनमत पार्टीको दशा चाहिँ रविको पार्टीको जस्तो हुने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा घटक जनमत पार्टीले यो उपनिर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न सकेन ।

काँग्रेस, एमाले र माओवादीको चुनावी अवस्था भने विगत भन्दा धेरै फरक देखिएन । काँग्रेस एमालेको तुलनामा माओवादीले आफ्नो पोजिशन केही सुधारेको देखिएको छ । त्यसबाट उ धेरै हौसिएको छ । एमाले यो निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । तर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने उसले पहिले जितेको भन्दा धेरै लुज चाहिँ गरेको छैन । नेपाली काँग्रेस अहिले पनि पहिलो पार्टी नै छ । यद्यपि, माओवादीले उपनिर्वाचनको लोकप्रिय मत आफ्नो बढी भएको दाबी गरिरहेको छ । त्यो हो भने पनि कुनै चमत्कार नै चाहिँ होइन । सारा शक्ति लगाएर पनि माओवादीले एउटा दुई वटा स्थान नै थपेको छ । यसरी नै हौसिने हो भने आगामी निर्वाचनमा उसलाई निकै अप्ठेरो पर्ने अवस्था आउन सक्छ । भोटको प्रकृतिले पनि काँग्रेस एमाले कमजोर भइसकेको देखिँदैन । नेपाली काँग्रेसले चुनावलाई एकदमै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । उम्मेदवारी छनौट, उम्मेदवारी घोषणा र प्रचार प्रसारमा काँग्रेस एकदमै लापर्बाह देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर परिणाममा पर्नु स्वाभाविक हो । यो उपनिर्वाचनले वर्तमान मुलुकको सम्पूर्ण जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर ठोकुवा गर्न पनि सकिँदैन ।

सेड्युलको निर्वाचनमा भन्दा कम महत्त्व दिइने यो चुनावलाई नै हेरेर सबै नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु उचित पनि हुँदैन । तर सानो ठुलो जस्तो भए पनि चुनावमा आफ्नो पुरा शक्ति लगाउने कुरामा काँग्रेस एमाले चुकेको छन् । माओवादीले आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी भनेर गरेको प्रचारको पनि केही प्रभाव अवश्य नै पर्यो होला तर माओवादी यस अवधिको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पार्टी हो । केन्टोन्मेटको अवौँ घोटालादेखि ल्यार्केल लामा काण्ड, एनसेल, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग आदिमा माओवादी प्रत्यक्ष संलग्न छ । भ्रष्टाचारी काँग्रेस, एमाले, माओवादी सबैतिर छन् । तिनको बचाउमा सिङ्गो दल लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने प्रश्न नै भ्रष्टाचार प्रतिको दलको दृष्टिकोण बुझ्ने एउटा आधार हो । अहिले रास्वपा, माओवादी संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त शक्ति हुन ।

यी सबै कुरालाई विचार गरेर नै आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिले लिने बाटोको बारेमा सोच्ने, विचार गर्ने, अवस्था बन्छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरे झैँ पुराना दलको अस्तित्व समाप्त नै भैसकेको प्रचार भने सोह्रै आना झुठ भनेर प्रमाणित भएको छ ।