कसको लापर्वाहिले यो अवस्था आएको हो ?
- मुलुक गंभिर आर्थिक सङ्कटमा
काठमाडौँ । बारम्बार सरकार परिवर्तनपछि पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । अहिले सरकारमाथि ऋणको थुप्रो लागेको छ । विदेशी ऋणको भारीले नेपाली जनता थिचिएर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विदेशी ऋण लिएर मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति जुनसुकै सरकारले पनि छोड्न सकेनन् ।
अहिले विदेशी ऋण २५ खर्ब नाघिसकेको छ । ऋण लिएर ब्याज तिर्ने परम्परा नै बसेको छ । नेपालले आफ्नै स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा कुनै कदम चाल्ने सोचेकै छैन । व्यापार घाटाको कहालीलाग्दो अवस्थाले पनि सरकारलाई खासै छुन सकेन । व्यापार घाटा कम गर्ने, आफ्नै बलबुतामा मुलुकको अर्थव्यवस्था धान्नेतिर कसैले पनि सोचेको छैन । केही वर्ष अघि तीनखम्बे नीति भनेर वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरे पनि त्यसले खासै प्रभाव पार्न सकेन । तीन खम्बामा सरकार निजी क्षेत्र र सहकारीलाई देशका अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले ती कुनै पनि खम्बा सही सलामत छैनन् । सहकारी त केही वर्ष अघि नै ढलिसकेको छ । सहकारीलाई एकदम अघि बढेर उपयोग गरेको एमालेले त्यसका आधारहरू नै भत्काइदियो । अहिले त एमालेका अतिरिक्त नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रले समेत त्यसको व्यापक दुरुपयोग गरे । पछिल्लो कालखण्डमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएपछि त्यसको वास्तविकता सार्वजनिक भएको छ । सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग गरेर मोज गर्नेहरू राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, व्यापारी, कर्मचारी सबै छन् । आजसम्म आफ्नो पहुँचले त्यसलाई गुपचुप राखे पनि हाल त्यो छताछुल्ल भएको छ । अहिले मुलुकको बिग्रेको राजनीतिक अवस्थाको प्रतिबिम्ब हेर्न सहकारी क्षेत्रलाई मात्र हेर्दा पनि हुने स्थिति आएको छ । रवि लामिछानेको प्रकरणलाई उनकै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उछालेर बढी नै चर्चित बनायो । संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रश्न उठेदेखि नै रास्वपाले यसलाई अस्वाभाविक ढङ्गले प्रचारमा ल्यायौँ । सधैँ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै फाइदा उठाउँदै आएको रास्वपालाई सहकारी प्रकरणमा भने कल्पनै गर्न नसकिने गरी घाटा भयो । जनताले रवि लामिछाने र रास्वपाको असली अनुहार चिन्ने मौका पाए । रवि र उनको समूहमा रहेको आपराधिक प्रवृत्तिलाई सतहमा ल्याउने काम उनीहरूकै कार्यकर्ताले गरे । अब रास्वपा राजनीतिक दलको रूपमा होइन एउटा गुन्डा र अपराधी समूहको रूपमा देखिन थालेको छ । सहकारी ठगीलाई राजनीतिकरण गर्दा लामिछानेको पार्टीलाई भएको सबभन्दा ठुलो क्षति यही हो ।
चर्को रूपमा राजनीतिकरण नभए पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा एमाले काँग्रेसलाई पनि ठुलै क्षति भएको छ । हुन त काँग्रेस र एमालेका ठगीमा संलग्न नेता कार्यकर्ता धेरै जसो जेलमै छन् । भागेकाहरूको पनि खोजी भइरहेको छ । तर एकाध घटनाले ती दल माथि औला उठाउने ठाउँ पाएका छन् । त्यसमा काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र प्रतिनिधिसभा लेखा समिति सदस्य ॠषीकेश पोख्रेलका श्रीमतीहरूले उन्मुक्ति पाएको प्रचारले त्यस्तो स्थिति बनेको हो । यद्यपि, दुवै नेताका श्रीमतीहरू प्रहरीको खोजीको सुचीमा परिसकेका छन् । तिनीहरू कुनै पनि बेला पुलिसको कब्जामा पर्न सक्छन् । काँग्रेस र एमालेका तेस्रो तहका केही नेता आज पनि जेलमै बसेर मुद्दा लडिरहेका छन् । तर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर रवि लामिछानेलाई देवता बनाउनेहरू गलत प्रचारमा लागिरहेका छन् । यो अवस्थालाई चिर्न काँग्रेस र एमालेले आफूभित्र भएका गल्ती सुधार्न जरुरी छ । काँग्रेसले धनराज गुरुङ समेतका नेतालाई र एमालेले ॠषिकेश पोख्रेल समेतका प्रश्नको घेरामा परेकाहरूलाई कारबाही गर्ने आँट गर्ने हो भने त्यो भ्रम पनि हट्न सक्छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई डाँवाडोल बनाउन भूमिका खेल्नेमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह पनि मुख्य पात्रमा पर्दछन् । उनले सानो रकम सहकारीमा जम्मा गरेर सडक पेटी, नगरका कुना काप्चामा व्यापार गर्नेका अर्बौँ सम्पत्ति लुटिदिए । त्यो लुटपाटपछि सयौँ सहकारी धराशायी भए । त्यसको सिको देशभरिका नगरपालिकाहरुले गरेपछि यो महामारी पनि देशव्यापी बन्यो । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्दा यो तथ्यलाई पनि मध्यनजर राख्नु जरुरी छ । सहकारीपछि चौपट बनेको अर्को क्षेत्र निजी क्षेत्र हो । यता केही कालदेखि निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने काम सुनियोजित रूपले भइरहेको छ । त्यसमा विद्युत् प्राधिकरण र कुलमान जस्ता पात्रको प्रयोग बढी हुने गरेको छ ।
कुलमानले घोषित रूपमै उद्योगधन्दा बन्द भएर केही हुँदैन भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेरै भन्दा पनि सबैले परर… ताली पिट्नुले स्थितिको गांभीर्यताको आङ्कलन गर्न सकिन्छ । लोडसेडिङ मुक्त गर्ने बेला देखिनै विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई घेराबन्दीमा पार्दै आएको थियो । अहिले पनि रात्रिको समयमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने घोषणा गरेर प्राधिकरण र कुलमानले निजी क्षेत्रलाई सङ्कटमा पुर्याएको छ । अहिले निजी क्षेत्रको भूमिका क्रमशः घट्दै गएको छ । उद्योगधन्दा, व्यवसाय, व्यापार केही पनि सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे झैँ आर्थिक अवस्थालाई टेवा दिने हैसियतमा छैनन् । कुलमान एण्ट कम्पनी त हात धोएरै निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्न लागि परेका छन् । त्यसमा माओवादी पनि सामेल भएको छ । डेडिकेटेट र ट्रन्क लाइन यर्थाथ नबुझी काँग्रेस नेता शेखर कोइराला समेतले वक्तव्यबाजीमा उत्रनुले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रप्रति सबैले दयाको दृष्टिले हेर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
निजी क्षेत्र सफल, सङ्गठित र कामयाब नभई देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदैन । कुलमान जस्ता सस्तो लोकप्रियताका लागि, आफ्नो स्वार्थ र हितको लागि जे पनि गर्ने र अकुल भ्रष्टाचार गरेर राष्ट्रलाई डुबाउनेहरूको दबदबा बनिरह्यो भने मुलुकमा निजी क्षेत्रको भूमिका शून्यमा झर्ने निश्चित छ । बैङ्किङ, फाइनान्स लगायतका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था पनि अब डुब्ने स्थितिमा पुगेका छन् । लगानी गरेको ऋण उठाउन नसक्ने र नयाँ ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाले बैङ्किङ क्षेत्र अपूर्व सङ्कटमा फसेको छ । निजी क्षेत्रले सुरक्षित मुनाफा आउने ठानेर गरेको बैङ्किङ क्षेत्रको सङ्कटले त राज्य नै डुब्ने स्थितिमा पुग्दै छ । निजी र सहकारी मात्र होइन सरकारले आफैँले गर्ने कर सङ्कलनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । सरकारले केही समयदेखि ’टार्गेट’ लाई ’मिट’ गर्न नसकेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । सरकारले रेमिटेन्सका पनि सन्तोषजनक ढङ्गले आम्दानी गर्न नसकेपछि विदेशी ऋण बढ्दै जानु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो स्थिति लम्बियो भने र आन्तरिक स्थिति अझै दयनीय बन्यो भने देशको अवस्था के हुन्छ ?
त्यसतिर सरकार, अर्थशास्त्रका प्रोफेसर, अर्थशास्त्री सबैले सोच्ने बेला आएको छ । सस्तो लोकप्रियताको पछाडि कुदेर कुलमान, बालेन र रविलाई हिरो बनाउन खोज्ने यति गंभिर विषयलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन ।