दलहरूभित्रै चर्कियो अन्तरद्धन्द्ध

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको एकै समयमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा गंभिर मतभेद प्रकट भएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर त्यस पार्टीमा भित्रभित्रै असन्तुष्टि पाकिरहेको थियो । ओली असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेर जोने पक्षमा थिए । तर, बैठकमा असन्तुष्टिको स्वर घना भएपछि अहिलेलाई ठाडै पेलेर जाने कुरा असम्भव जस्तै देखिएको छ । मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टीको लागि जग्गा दानमा लिएर सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन समेत निर्माण गर्न लगाउने अध्यक्ष ओलीको कदमलाई लिएर पहिले नै पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिम्सिना माथि कारबाही भइसकेको छ ।

बैठकमा विवादास्पद छविका गुरुङसँग घरजग्गा लिने कुरामा गंभिर विमतिका स्वर प्रकट भए । खिम लाल भट्टराई, ठाकुर गैरे समेतका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरू खुलेरै अध्यक्ष ओलीको निर्णय विरुद्ध उत्रिए । एमालेप्रति निरन्तर आकर्षण घटिरहेको बेला अध्यक्ष ओलीको नेता कार्यकर्ताप्रतिको कठोर कदम घातक बन्न सक्ने कुराप्रति ओली थोरै पनि सजग देखिएका छैनन् । आगामी निर्वाचनसम्म पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने लक्ष्य लिएका ओलीको कदम, व्यवहार र क्रियाकलाप भने तदनुरूप नभएको एमालेभित्रै अनुभव गर्न थालिएको छ । पार्टी भित्र गुटबन्दी समाप्त पार्ने नाममा नीतिगत र वैचारिक मतभेदलाई पनि कुल्चिएको आरोप लाग्न थालेको छ । अहिले पद लिने र पार्टी कब्जा गर्ने गरी मात्र काम भइरहेकाले ओलीको विकल्प खोजिनु पर्ने अवस्था आएको ठानी एकथरि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेमा ल्याएर अध्यक्ष बनाउनु पर्छ, भन्ने ठानेर लागी परेका छन् । ओलीको विकल्प खोज्ने नाममा पूर्व राष्ट्रपतिलाई एमाले कार्यकर्ता बनाउन खोज्नेहरूले अर्को गल्ती गरेको ठान्नेहरू पनि एमालेभित्रै छन् । एमाले बाहिर पनि भण्डारीलाई एमाले कार्यकर्ता बनाउँदा राष्ट्र प्रमुखको गरिमा समाप्त हुने धारणा राख्ने जमात निक्कै ठुलो छ । त्यसलाई पनि एमाले भित्रको शक्तिको जोड घटाउको रूपमा हेरिने गरिएको छ । विद्यालाई रोक्दा ओलीलाई लाभ हुने राजनीतिक गणितीय सूत्रले पनि एमालेको शक्ति सङ्घर्षलाई धेरथोर असर पार्ने निश्चित छ । एमालेपछि नेतृत्वको सङ्कट माओवादीमा चरम रूपमा प्रकट भएको छ । पैँतीस वर्षदेखि मूल नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आजीवन अध्यक्ष बन्न चाहान्छन । तर पार्टीभित्र त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज एकाध वर्षदेखि उठ्दै आएको छ । चुनाव मार्फत नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती दिनेमा उपमहासचिव जनार्दन शर्मा देखिएका छन् । प्रचण्डले पार्टी, जनवर्गिय सङ्गठन र मोर्चाहरूलाई समेत सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेको देखिदा पनि नेतृत्वमा निरन्तरताको चाहाना राख्नुले पार्टीहरूलाई पारिवारिक व्यापारको रूपमा हेर्न थालिएको ठानिन थालिएको छ । पार्टीहरू प्रालिको रूपमा रहँदा देशका समस्या, सुशासन, कानुनी राज जस्ता मुद्दा बिलकुलै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । यो बैठकमा पनि शर्माले विधानतः नेतृत्व चयनको प्रक्रिया निर्वाचनकै माध्यमबाट हुनुपर्ने कुरा उठाए । प्रचण्ड कमजोर र निकम्मा बन्दै गएको कुरा उनकै भक्तहरूलाई पनि लाग्न थालेको छ । पार्टीलाई आगामी निर्वाचनसम्म गाउँ गाउँमा पु¥याउने नारा दिएर उनले आफ्नो कुर्सीमाथि आएको सङ्कट टार्न खोजेका छन् । तर भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै फैलिएको असन्तोष भने अव प्रकट हुने चरणमा पुगेको छ । एमाले र माओवादीभित्रको द्वन्द्वले वामपन्थी वृत्तमा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक छ । दुवै पार्टी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा अवसर नपाउने कार्यकर्तामा निराशा उत्पन्न भएको छ भने जनतामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो भएको छ । एमालेमा असन्तुष्ट हुनेहरू माओवादीमा जाने र माओवादीमा ठाउँ नपाउनेहरू एमालेमा जाने गर्दा कार्यकर्ताको मुल्याङकन गर्न दुवै पाटीलाई मुस्किल पार्दै गएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रजातन्त्रको अभाव हुने हुँदा नेताको खुल्ला र सार्वजनिक आलोचनालाई स्वाभाविक ठानिँदैन । नेताको आलोचना गरेर पार्टीमै बसेर काम गर्ने अवस्था पनि रहँदैन । तर गैर कम्युनिस्ट वृत्तमा भने विगतमा त्यस्तो स्थिति थिएन । तर अहिले नेपाली काँग्रेस समेतका दलहरूभित्र पनि नेताको भक्ति गान नगर्नेलाई कार्यकर्ता मान्न छाड्दै गएको देखिन थालेको छ । अहिले नेपाली काँग्रेस भित्रको अन्तरद्धन्द्ध चरम रूपमा देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसभित्रको अन्तरद्धन्द्धलाई त सैद्धान्तिकरण गर्ने अवस्था पनि रहँदैन । काँग्रेस प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छ भनिन्छ । तर आन्तरिक प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसभित्र जहिले पनि कमजोर नै देखिने गरेको छ । पार्टीभित्रको फरक धार राख्नेहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भनेर एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म विभागहरू गठनै नगर्ने, भातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन नै नगर्ने प्रवृत्ति लामो कालदेखि जीवित छ । अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसैको अनुसरण गरेका छन् । देउवाको सत्ता लिप्सा, पार्टी प्रजातन्त्र र समाजवाद प्रतिको उदासीनतालाई चिर्न सक्ने नेता अहिले काँग्रेसमा देखिएको छैन । शेरबहादुर देउवालाई सङ्गठित रूपले जवाफ दिन पनि एउटा नेता अवश्य नै चाहिन्छ । देउवासँग सभापतिको प्रत्याशी बनेका शेखर कोइरालाको बचकनाले गर्दा उनको वैकल्पिक नेतृत्व पनि स्थापित हुन सकेको छैन । काँग्रेस मुलुकको राजनीतिको मुलप्रवाह हो भन्ने विश्वास राख्नेहरूलाई चिन्तित गराउने विषय पनि यही हो । नेतृत्व विरुद्ध सार्वजनिक र खुल्ला रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा पनि दमदार, तर्कसङ्गत ढङ्गले होइन आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने गरी दिने गरिएको छ । शेखर कोइराला अहिले माओवादीसँग नजिकिँदै गएका छन् । देउवा माओवादीसँग सहकार्यमा रहँदा एमालेसँग नजिक थिए । हुँदा हुँदा कुरै नबुझी अहिले रवि लामिछानेको पनि पक्षपोषण गर्न थालेका छन् । यसले पनि उनको नेतृत्वको ग्राभिटी कमजोर भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

देशका तीन वटै ठुला दलहरू मात्र होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी, राप्रपा आदिमा समेत आन्तरिक द्वन्द्व चर्कँदो अवस्थामा छ । मूलभूत सिद्धान्त र विकासका मुद्रामा समेत दलहरू बिच सहमति छैन । राजनीतिक दलहहरुका बिचमा मात्र होइन दलहरू त्यस्ता मुद्रामा समेत आन्तरिक रूपमा एकमत छैनन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता मुद्रामाथि प्रश्न उठ्न थालेको वेला संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा अघि सारेर सत्तामा आएका नेपाली काँग्रेस र एमाले त्यस विषयमा विचार विमर्श गर्न समेत तत्पर भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता, सत्ता र फेरि पनि सत्ता मात्र दुई पार्टीलाई बाँध्ने सूत्र भएको छ । यो सकारात्मकताको सूचक होइन ।