Category: ग्रामीण अर्थतन्त्र

बलेवा  । जिल्लाका स्थानीय तहमा झण्डै रु २१ करोड बेरुजु देखिएको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै बागलुङका १० स्थानीय … पूरा पढ्नुहोस् »

सुपारीलाई व्यवसायीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुपारी प्रशोधन उद्योगको स्थापना गरिएको छ । उद्योग स्थापनासँगै कम लागत र थोरै जनशक्तिले धेरै उत्पादन गर्न सकिने किसानले बताएका छन् । विगतमा … पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दल तथा दल निकट किसान सङ्गठनले किसानमुखी नीतिलाई प्रतिबद्धतामार्फत अगाडि सारेका छन् । दुई तिहाइ जनसङ्ख्या ओगट्ने किसानको जीवनमा समृद्धि र … पूरा पढ्नुहोस् »

रुपन्देही । हातमा सीप नहुँदा करिब एक वर्षअघिसम्म बुटवल उपमहानगरपालिका– ४ की निर्जला अधिकारी बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर पनि हातमा सीप नहुँदा खाली बस्नाको पीडाले उहाँले निकै … पूरा पढ्नुहोस् »

विराटनगर । इच्छाशक्ति भएमा नाम र दाम दुवै आर्जन गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिकाका किसान रामवृक्ष मेहताले । निजी लगानीका बीउबिजन उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना … पूरा पढ्नुहोस् »