Tag: सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सहकारी संस्थाहरुलाई राहत

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थाहरुले धितो दृष्टिबन्धक राख्दा मालपोत कार्यालयहरुले लिदै आएको दृष्टिबन्धक शुल्क लिन नपाइने ठहर गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले धितो दृष्टिबन्धक गर्दा सहकारीले बैक तथा वित्तीय … पूरा पढ्नुहोस् »