सांसदलाई ५ करोड दिने भनेको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र … पूरा पढ्नुहोस् »