कांग्रेसमा प्रदेशलाई लेबी दिने बाटो खुल्ला

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सातै प्रदेश समितिले विधानले व्यवस्था गरे अनुसार लेबी रकम प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । पार्टी कार्यकर्ता, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री भएकाहरूबाट कांग्रेसले लेबी उठाउने गर्छ ।

प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रीको पारिश्रमिकबाट २० प्रतिशतका दरले उठाइने लेबी अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिकै खातामा आएकोमा ०७९ वैशाखदेखि प्रदेश कार्यसमितिको खातामा जम्मा हुने भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रदेशमा पनि लेबी पठाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

‘प्रदेश सभाका सदस्य एवं प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश सभा संसदीय दलमार्फत आफूले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम नियम केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा, ०७९ वैशाख १ गतेदेखि उक्त रकम प्रदेशसभा संसदीय दलले पार्टीको सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिको खातामा जम्मा हुने गरी पठाउनेछ, केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

साथै ०७८ चैत्र मसान्तसम्मको केन्द्रमा पठाउन बाँकी रहेको लेबी रकम भने सम्बन्धित प्रदेश सभा संसदीय दलले चैत्र मसान्तभित्र अनिवार्य केन्द्रमा पठाउनुपर्ने समेत निर्देशन पार्टीले दिएको छ । यस्तै कांग्रेस नियमावली ०७६ को नियम ५(४) (२) र (३) बमोजिम प्रत्येक नयाँ क्रियाशील सदस्यले क्रियाशील सदस्यता शुल्क वापत बुझाउनु पर्ने तीन सयमध्ये प्रदेश कार्यसमितिलाई ४० र प्रत्येक क्रियाशील सदस्यले क्रियाशील सदस्यता नविकरण वापत बुझाउनु पर्ने नवीकरण शुल्क दुई सय मध्ये प्रदेश कार्यसमितिलाई १० रूपैयाँका दरले रकम प्रदेश समितिलाई पठाइने निर्णय पनि भएको छ ।

‘१४ औं महाधिवेशनमा प्रदेश कार्यसमितिको क्षेत्रभित्र कायम रहेका नयाँ क्रियाशील सदस्य र नवीकरण गरेका क्रियाशील सदस्यको संख्या बमोजिम हुने नयाँ सदस्यता शुल्क र नवीकरण शुल्क वापतको जम्मा रकम सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिलाई केन्द्रबाट पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए । प्रदेश सभापतिहरूले विधानअनुसार पाउनुपर्ने लेबी रकम पनि नपाउँदा पार्टी सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गर्दे आएका थिए ।