केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि शृंखलाबद्ध प्रहार किन ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि बढी नै प्रहार हुँदै आएको छ । यसको कारण मैले अनुमान गरे अनुसार म राष्ट्र बैंकमा गइसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा सरकार, व्यापारी, व्यवसायी, सांसद, बैंकर, एनजीओ र आईएनजीओलाई असर पार्ने निर्णय भएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्नु वान्छनीय भएकाले श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । त्यस्तै दफा ३ को उपदफा ३ मा ‘बैंक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ’ भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक यसै दफालाई ख्याल राखी आफ्नो काम गर्दा स्वार्थ समूहलाई असर परेको हुन सक्दछ । केही बुँदा यस्ता छन् ।

(क) २ प्रतिशत ब्याजदरमा भूकम्पपीडितलाई ऋणः म २०७१ चैत ८ गते नयाँ गभर्नरका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवेश गरें । त्यसको लगत्तै २०७२ साल वैशाख १२ गते ठूलो भूकम्प गयो । जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकको बालुवाटारस्थित कार्यालय र थापाथलीस्थित कार्यालय बन्द हुने गरी भत्किए । त्यसलाई छिनछिनमा आउने परकम्प र २९ गते गएको अर्को ठूलो भुइँचालोले ध्वस्त नै बनायो । दुई हप्ताभन्दा पनि बढी भइसक्दा पनि सरकारलगायत सरोकारवाला संस्थाहरू अन्यौलमै थिए । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ० (शून्य) दरमा २ प्रतिशत ब्याज लिने गरी भूकम्पबाट भत्किएका घर निर्माण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख दिने निर्देशन जारी भयो । त्यसले भूकम्पपीडितमा आत्मबल बढ्यो । साथै एक किसिमको तरंग उत्पन्न भयो । सरकारमा भएका मन्त्रीहरू र नेताहरू मसँग रिसाए । सरकार ठूलो कि राष्ट्र बैंक भन्ने आवाज निस्कियो । यो निर्देशन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दा मैले मानिनँ ।

(ख) भूकम्पपीडितलाई विदेशबाट आएको सहयोग इयर मार्क गरी प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने सूचना र निर्देशनः नेपालका सबैजसो टाठाबाठा, पढेलेखेका व्यक्तिहरू, मिडिया हाउस, एनजीओ, आईएनजीओले भूकम्पपीडितको नाममा विभिन्न माध्यमबाट पैसा ल्याउन थालेपछि मैले २००८ मा हाइटीमा आएको भूकम्प र त्यहाँ आइरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्झें । त्यहाँ कुनै पनि किसिमको व्यवस्था नहुँदा १३ अर्ब अमेरिकी डलर आएको देखिन्छ । तर सरकारी तथ्यांकमा जम्मा ३ अर्ब अमेरिकी डलर आएको देखिन्छ । त्यहाँ पैसा आफूखुशी व्यक्ति र संस्थाहरूले खर्च गरेकाले पुनःनिर्माण १० प्रतिशतसम्म पनि पूरा हुन सकेन । सबै सहयोग रकम प्रधानमन्त्री राहतकोषमा जम्मा गर्ने निर्देशनले त सबैजसो पैसा उठाउने काममा लागेका व्यक्ति संस्थाहरू केन्द्रीय बैंकसँग रिसाए । अमेरिकन दूतावासको आर्थिक सल्लाकारले त मलाई मोबाइलमा म्यासेज पठाएर नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिने चेतावनीसम्म दिए

(ग) बैंक र वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा बढाउने मौद्रिक नीतिः यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्यायो । २०६२ सालमा ५० करोडको वाणिज्य बैंकलाई २ अर्ब पुँजी बढाउन निर्देशन दिँदा २०७२ साल सम्म जम्मा ३२ वटा वाणिज्य बैंकमा ६–७ वटाले मात्र २ अर्ब पु¥याएका थिए । झट्ट सोच्दा यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असम्भव जस्तो लागेको थियो । यो २ वर्षभित्र पु¥याउनुपर्ने थियो । यसको विरोधमा सरकार, बैंकका लगानीकर्ता, व्यवसायी लागे । यस सम्बन्धी ५० चोटिभन्दा बढी मलाई अर्थसमितिमा स्पष्टीकरण दिन बोलाइयो र फिर्ता गर्न दबाब दिइयो ।

(घ) सांसद बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन नपाउनेः सांसदहरू दुई दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अध्यक्ष र सदस्य थिए । अर्थ समितिमा सदस्य साथै विभिन्न समिति र उपसमितिमा पनि सहभागी भएको हुँदा, यो त आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री भयो । ‘कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भयो । यस्तो वित्तीय क्षेत्रमा हुनुहुँदैन भन्दै मैले विजय माल्याको उदाहरण दिएको थिएँ । भारतमा एचडी देवेगौडा प्रधानमन्त्री हुँदा विजय माल्या संसद्को उद्योग समितिमा अध्यक्ष भई काम गरेका थिए र विभिन्न सरकारी बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो व्यवसायमा लगाएका थिए । भारतमा सरकारी बैंक डुबाउनेमा उनी पनि एउटा पात्र हुन् । यसमा मलाई बहालवाला र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसहित ५ जनाले निर्देशन फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए ।

(ङ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुः भूकम्प गएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संकटको घडीमा सहयोग गर्न आह्वान गर्दा करिब ३ सय वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट करिब १२ करोड रूपियाँ मात्र सहयोग भएको थियो । यो अत्यन्त लज्जास्पद थियो । त्यसैको फलस्वरूप यो निर्देशन निकाल्नुपरेको थियो ।

(च) लेखा समितिले चिठ्ठी पठाएर राष्ट्र बैंकको बालुवाटार र थापाथली भवन भत्काउन रोक लगाउने कोसिसः नेपाल सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका र भत्किएका भवनहरू निर्माण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र थापाथली कार्यालय सूचीमा नपर्दा अन्यौलको स्थिति थियो । मैले पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिएर केन्द्रीय कार्यालय र थापाथली कार्यालय भत्काउँदा एक्कासि लेखा समितिबाट नभत्काउनू र यथास्थितिमा राखी गभर्नर लेखा समितिमा हाजिर हुनू भन्ने पत्र आएपछि झन् अन्यौल भयो । मैले प्रतिज्ञा गरें, यो भत्काउँछु, लेखा समितिमा जान्नँ । आखिर भत्काएर भवन निर्माण शुरू भयो ।

(छ) ४–४ महिनासम्म सरकारले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति नगरेर केन्द्रीय बैंकको प्रशासनिक लगायत अरू महत्वपूर्ण कामलाई प्रभाव पारी गभर्नरलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको लगायत रू. ५०० र रू. १००० को नोट निष्कासन गर्न स्वीकृति नदिँदा पुराना नोटलाई छानेर बजारमा नोट आपूर्ति गर्न बाध्य पार्नुका साथै गभर्नरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाग लिन रोक लगाउने, गभर्नरले आफ्नो प्रतिनिधि स्वरूप आईएमएफमा पठाएको प्रतिनिधिलाई पत्र पठाई फिर्ता बोलाउन खोज्नु, यस्तै अनगन्ती दबाब ५ वर्षभित्र केन्द्रीय बैंकले भोग्नुपरेको थियो ।

यी विभिन्न घटनाक्रमले सरकार र सांसदहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नटेरेको भान परेको हुनुपर्दछ । वित्तीय स्थायित्वका लागि यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउँदै आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधनको क्रममा थिए । २०७४ पुसमा संशोधन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन भएर आयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव नै नगरेका दफाहरू थपिएर आए । दफा १०६ (क) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन भनी लेखिएको छ । यो प्रावधान संसारको कुनै पनि देशमा छैन । त्यस्तै १०६ (ग)मा नेपाल सरकारले मुद्रा, बैकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने र उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ आदि इत्यादि लेखिएको छ ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकार र सांसदहरूको केन्द्रीय बैंकप्रति कत्रो आक्रोश रैछ ! एकै आवाजमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले संसद्मा ताली बजाए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसहित पारित गरे । यही नै हो स्वायत्ततामाथिको प्रहार । त्यसपछि आएको सरकारले यसै ऐनमा भएको दफा टेकेर विभिन्न निर्देशन दिने काम अगाडि बढायो । ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा यसको स्वायत्ततामाथि कुनै हनन नहुनु, प्रजातन्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्ने दलहरू शासन सत्तामा पुग्दा, स्वायत्तता पूर्ण रूपमा हनन हुनु गजब भयो, होइन र ?
डा. नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हुन् ।