हाम्रो मानक, मापदण्ड, लक्ष्य र काम गर्ने प्रयासहरू नै फरक छन् : गगनकुमार थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा पार्टीले चुनाव एक्लै लड्नुपर्ने पक्षमा दृढ थिए । त्यसका लागि प्रयास पनि गरिरहेकै थिए । तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सहयात्री दलसँगको गठबन्धन टुटाउन नचाहेपछि सिंगो पार्टीका लागि चुनावी तालमेल बाध्यता बन्यो । चुनावी तालमेलको विपक्षमा रहेका महामन्त्री थापालाई पनि पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु बाध्यता बन्यो ।

अहिले यस विषयमा… चुनावपछि पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा मात्रै होइन, संघर्ष पनि गर्ने’ मनस्थितिमा महामन्त्री थापा पुगेका छन् । तर, तालमेल गरेको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन अधिकांश पालिकामा चुनावको पहिलो राउण्ड उम्मेदवारी दर्तामा नै अपेक्षित सफल हुनसकेको छैन । महानगरमा नै बागीको लहर चलेको छ । पार्टीले दैनिकजसो विज्ञप्ति जारी गरेर दिइरहेको कारबाहीको चेतावनीले बागी उम्मेदवारलाई छोएको छैन । यस्तो अवस्थामा थापा सबैलाई पार्टीको निर्णयमा एकमत हुन आग्रह गरिरहेका छन् । पार्टीले गरेको निर्णय मान्नु राजनीतिक कार्यकर्ताको दायित्व हो’ भनेर सम्झाइरहेका छन् । अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमाथि आक्रामक ढंगले खनिइरहेका छन् । घोषणापत्रको सुरुवातमै कांग्रेसले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमाथि चर्को समीक्षा गरेको छ । त्यसैलाई ओलीले पागलहरूको प्रलाप’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व गरेका थापा एमालेले आफ्नो आलोचना बाहेक अरू नपढेकाले विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् । यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र चर्चामा छ । केलाई आधार बनाएर यस्तो घोषणापत्र तयार भयो ?

संविधान निर्माणको चरण टुंगिएदेखि नै म निर्वाचन लड्ने आधारहरूका बारेमा भन्दै आएको छु । आवधिक निर्वाचनमा राम्रो काम गरेको व्यक्ति पुनः निर्वाचित हुन पाउनुपर्छ र गलत काम गरेको व्यक्ति जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ । हामी तत्कालका मुद्दामा लड्नुपर्छ र अब के गर्ने भन्ने तयारी गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । यो घोषणापत्रमा पनि हामीले २०७४ देखि
२०७९ सम्म पाँच वर्ष अवधिको मूल्यांकन गरेका छौं र यसकै आधारमा अब २०७९ देखि २०८४ सम्म के गर्न सकिन्छ भन्ने तय गरेर हामीले घोषणापत्र बनायौं । कांग्रेसले सरकार चलाउन पायो भने के गर्न सक्छ भनेर ६० जनाको टीमले दुई वर्षदेखि काम गर्दै आएका थियौं । त्यो टीमले पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको थियो । त्यही टीमले घोषणापत्र बनाउने अवसर पायो । पाँच वर्षभित्र स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ र के गर्नुपर्दछ ? भन्ने ढंगले सेक्टरल हिसाबले घोषणापत्रमा राखेका छौं । यद्यपि थप माझ्ने ठाउँ छ । थुप्रै कुरा छुटेका छन्, यो राखौं न त’ भन्दा राख्नै नपर्ने विषय पनि परेका छन् ।

पाँच वर्षको समीक्षामा नेकपा सरकारको मात्रै मूल्यांकन गर्नुभएछ । कांग्रेसका निर्वाचित स्थानीय सरकारको मूल्यांकन त छैन नि ?

नेकपाले २०७४ देखि २०७९ सम्म अद्भुत मौका पाएको थियो । संघमा करिब दुई तिहाइको सरकार, ६ वटा प्रदेशमा सरकार र एमाले–माओवादी जोड्दै गर्दा ४०० बढी स्थानीय तहमा नेकपाको सरकार थियो । २०७९ सालको चुनाव हुँदै गर्दा संघ र ६ वटै प्रदेशमा नेकपाकै सरकार हुनुपर्ने थियो । अबको चुनावमा आ–आफ्नो तागतले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था हुनुपर्ने थियो । तर अहिले अस्तव्यस्त अवस्था छ । सबै मुद्दा किनारा लागेर तालमेल र गठबन्धनको मुद्दा मुख्य बनेका छन् । यसले चुनावको आत्मा मरेको जस्तो भएको छ । त्यसैले नेकपाले पाएको त्यो पाँच वर्षको समीक्षा नगरी अघि बढ्यो भने अबको पाँच वर्ष पनि यस्तै हुनसक्छ । विगतको कुरा गर्दा कांग्रेस प्रतिपक्षीय भूमिकामा थियो । प्रतिपक्ष दल हुँदै गर्दा पनि हामीले केही गल्ती गरेका छौं । गत वर्षदेखि सरकारमा बस्दै गर्दा पनि कतिपय कुरामा चुकेका छौं । म स्वीकार गर्छु, संघको सरकारका विषयमा घोषणापत्रमा जति साहस गर्नुपर्थ्यो, त्यति नसकिएको पक्कै हो । एक लाइनमा जानी नजानी भएका गल्ती अब गर्दैनौं’ मात्रै भन्यौं, हामीबाट भएका गल्ती लेख्न साहस गर्नुपर्ने थियो । तर, पाँच वर्षको खरो समीक्षा गरेकोमा कुनै पश्चात्ताप छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो घोषणापत्रमा आफ्नो नाम कति ठाउँमा उल्लेख भएको गौरवका साथ भनिरहनुभएको छ । हाम्रो भनाइ त, अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने थियो । उहाँले पाँच वर्षमा यो–यो गरें’ भनेर भन्नुपर्थ्यो । अर्को पार्टीले म भएको भए यस्तो गर्ने थिएँ’ भनेर चुनावमा मत माग्ने थियो । त्यसैले उहाँको नाम लेखिएको हो । २०५१ सालको दोषी को ? २०४८ सालमा पाँच वर्षको सरकार बनाउन पाएर पनि मत थेग्न नसक्ने को ? कांग्रेस हो नि ! दोषी थियौं, दण्ड पनि पायौं । अहिले पनि पाँच वर्षमा गरेको कामको मूल्यांकनका आधारमा निर्वाचनमा जान पाउनुपथ्र्यो । स्थानीय सरकारको सन्दर्भको खण्डमा भने हामीले कांग्रेस र एमालेको सरकार भनेनौं । हामीले जितेका स्थानीय तहमा अभूतपूर्व काम ग¥यौं, एमालेले जितेका ठाउँमा खत्तम भयो भनेर कहीं पनि भनेका छैनौं । दुवैलाई एकै ठाउँमा राख्यौं । कतै राम्रो र कतै नराम्रो भएको छ । त्यसबाट सिकौं भन्ने हो ।

घोषणापत्रमा खेर गएका पाँच वर्ष’ लेख्दै गर्दा यस्तो प्रतिक्रिया पनि आउन सक्छ भन्ने अनुमान थियो ?

मलाई अनुमान थियो । किनकि यो पाँच वर्षको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाउँदा उहाँहरू चिढिनुहुन्छ भन्ने त थियो । साथै, कन्टेन्टमा पनि छिर्नुहोला र बहस गर्न पाइएला भन्ने थियो । हामीले क्षेत्रगत विषयमा निकै मिहिनेत गरेका छौं । कतिपय कुरामा हाम्रा फरक–फरक धारणा छन्, समृद्धि र समुन्नति भन्नेमै फरक मत छ । यसमा मजाले बहस र छलफल होला भन्ने लागेको थियो ।कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्रमा केपी ओलीले भाषणमा बोलेका समृद्धिका मानकहरू रेल, सुरुब मार्ग जस्ता ठूल्ठूला पूर्वाधारलाई स्थान दिएको थियो ।

यस पटक समुन्नति भनिएको छ, जनताका दैनन्दिनका आवश्यकतातिर फर्किएको छ, किन ?

संविधान निर्माणपछि हामी सबै करिब एकै ठाउँमा उभिएका थियौं । त्यस कारण त्यो बेला हामी पनि त्यस्तै देखियौं । त्यतिबेला पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा भाष्य ल्याउनुभयो, समृद्ध भनेर । हामीले पनि ल्यायौं, समुन्नति भनेर । झट्ट हेर्दा यी उस्तैउस्तै सुनिन्छन् । त्यसकारण कहिलेकाहीं उहाँ चो¥यो’ पनि भन्नुहुन्छ । तर यसमा आधारभूत रूपमै फरक छ । यसको मानक, मापदण्ड, लक्ष्य र काम गर्ने प्रयासहरू नै फरक छन् । हाम्रा विचार नै फरक थिए । उदाहरणका रूपमा, एउटा आर्थिक वर्षभित्र महिला हिंसालाई तुलनात्मक रूपमा घटायौं भने त्यो समुन्नतिको स्केलमा अलिकति अघि बढ्यौं भन्ने हुन्छ । तर, समृद्धिको कन्सेप्टले यसलाई कहीं पनि मान्दैन, गन्दैन । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दैन । समुन्नतिको आधारमा उभिएर लक्ष्य निर्धारण ग¥यौं भने गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्केर पनि फेरि गरिब भए भनेर हेरिन्छ । समृद्धिको आँखाबाट हेर्दा कति अस्पताल र कत्रो भवन बन्यो भनेर मात्रै हेरिन्छ । दोस्रो कुरा, अघिल्लो पटक हामीले घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा रेलका कुरा राख्यौं । ठूल्ठूला पूर्वाधारका कुरा राख्यौं । तर, स्थानीय सरकारलाई दिइएको जिम्मेवारी सामान्य जनजीविकाका कुराहरू हुन् । स्थानीय सरकारलाई त्यससँग नजोडेर आपूmलाई देख्न मन लागेको कुरासँग लगेर जोड्यौं । अब हामी समृद्धि र समुन्नतिको बहस होस् भन्ने चाहन्छौं । कांग्रेसको आइडिया समुन्नति हो, र त्यसलाई जनजीविकासँग जोड्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो । घोषणापत्रकै आवरण हेर्नुभयो भने विद्यालय, अस्पताल, सडक र फुटपाथमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हिंडिरहेको दृश्य राखेका छौं । हाम्रो विकासको मोडलमा ह्विल चियरमा हिंडिरहेको व्यक्ति हुनुपर्दछ । यो स्थानीय सरकारको काम हो । स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारलाई अलग गरेर ती पूरा गर्न सकिने होइन । पाँच वर्षभित्र हाम्रो स्वास्थ्यको बाटो यो हुने भनेर बुझाउन सकिरहेका छैनौं । पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुनुपर्दछ । संघको सरकार स्वास्थ्य बीमाको बाटोमा हिंड्दै गर्दा त्यसको प्रिमियम रकम तिर्न नसक्नेको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका हौं ।

अहिलेकै कर्मचारीतन्त्र अनि दोहोरिएर आउने पहिलेकै जनप्रतिनिधिबाट तपाईंले बनाएको घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ ?

हामीले घोषणापत्रमा नै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रगत विषयमा जानुअघि ११ वटा मन्त्र राखेका छौं । त्यसमध्येको एउटा हो, असल शासन । स्थानीय सरकारमा कानुन बनाएर गर्नुपर्ने भनेर तोकिएका विषयमा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने रुचि हुने रहेछ । स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने भनेपछि त्यहाँ चलखेल धेरै भयो । यस्ता केही विषयलाई सच्यायो भने परिणाम आफैं ठीक आउँछ । पारदर्शिता, स्रोत व्यवस्थापन जस्ता ११ वटा विषय यस्ता छन्, जो काठमाडौं महानगर होस् वा डोल्पाको कुनै पालिकामा होस् सबैतिर लागु हुन्छ । हामीले यसलाई खुट्याएका छौं । दोस्रो, स्थानीय तहले काम ठीक तरिकाले ग¥यो तर, संघको सरकारले गरिदिनुपर्ने काम ठीक ढंगले गर्न सकेन भने परिणाम सही आउन सक्दैन । अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन नै हामीले बनाउन सकेका छैनौं । संघले शिक्षा ऐन नै नबनाएपछि स्थानीय तहको सरकारले शिक्षामा यो गर्छ, यसो गर्छ भनेर लेखेर हुँदैन । भूमिमा कानुन बनाएर नियमावली अहिलेसम्म बनाइदिएको नै छैन । यी उदाहरण हुन् । हामीले यस्ता कानुनमा काम गर्नुपर्ने विषय छुट्याएका छौं । अर्को, कर्मचारी व्यवस्थापन हो ।

स्थानीय सरकारले कुन कर्मचारी कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्न नपाएसम्म जत्ति गरे पनि परिणाम आउँदैन । खर्च पनि स्थानीय तहले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । संघको सरकारले तोकेको भन्दा बाहेक स्थानीय सरकारले शिक्षामा गरेको खर्च ३ प्रतिशत पनि नहुने रहेछ । त्यसमा स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । साथै, कानुन नबनाएरै बजेट हाल्ने प्रवृत्ति पनि छ । बाटोमा हिंड्दै गर्दा मेयरले यो मन्दिरलाई यति बजेट भनेर छुट्याउन सक्छ । कसैले भनेकै आधारमा बजेट विनियोजन गर्न कानुनले दिंदैन । त्यसका लागि हामीले संयन्त्र बनायौं कि बनाएनौं ? कार्यान्वयन गर्नका लागि यी सबै कुरामा पार्टीले स्वामित्व लिनुपर्दछ । अब देशभरबाट निर्वाचित भएर आउने साथीहरूलाई घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि प्रशिक्षित गर्छौं । घोषणापत्रकै आधारमा मूल्यांकनको पद्धति बसाउँछौं । जनप्रतिनिधिले राम्रो गरे वा गरेनन् भनेर हेर्छौं र रिपोर्ट कार्ड बनाउँछौं । त्यसले सिर्जना गर्ने डर र भरमा यिनै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले काम गर्छन्
भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

कांग्रेसले के गर्छौं र के गर्दैनौं’ भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । के कुरालाई मापदण्ड बनाएर गर्ने र नगर्ने काम छुट्याउनुभयो ?

घोषणापत्रमा राखिएका के गर्ने’ भन्ने कुरा हामीले यसअघिका प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित विषय नै हुन् । त्यो हामीले संघमा जिम्मेवारी पायौं भने प्रतिबद्धता चाहिन्छ भनेर तय गरेका कुराहरू हुन् । यसलाई जोड दिएर भन्नुको पछाडि यी देखिने कुराहरू हुन् । यसले हामीलाई बाँधेर राख्छ हामीले गर्छौं भनेका काम गरेनौं भने किन गर्न सकिएन भनेर भन्न मिल्छ भनेर राखिएका हुन् । के गर्दैनौं भनेर भनेका विषय आममान्छेले कण्ठ गरेर राखेको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा जनप्रतिनिधिले आफन्तलाई सल्लाहकार नराख्ने भनेका छौं । मेयरलाई मेयरसा’ब बन्न हामी दिंदैनौं भनेका छौं । भोलि हामीले त्यो गरेको खण्डमा सबैले प्रश्न गर्छन् । आपूmले आपूmलाई बढी जवाफदेही बनाऊँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो । कतिपयले नराखौं, भोलि जवाफ दिन सकिन्न भनेर पनि भन्नुभएकै हो । तर, यति आँट गरौं, यसले हामीलाई लखेटोस् र गलत गर्न डर लागोस् भनेर नै राखेको हो ।

तपाईंहरूले ६० जनाभन्दा बढीको टीम र दुई वर्षभन्दा बढी समय लगानी गरेर बनाएको यो अवधारणालाई कांग्रेस पार्टीले सहजै स्वीकार ग¥यो कि बहस नै गर्नुभएन ?

घोषणापत्रको तयारी गर्दा समयको एकदमै धेरै दबाव रह्यो । धेरैजसो साथीहरूको ध्यान र समय उम्मेदवारी चयन, गठबन्धन र तालमेलका बैठकले खायो । त्यसो नभएको भए योभन्दा धेरै आइडिया आउँथे होला । यद्यपि, हामीले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा पर्याप्त छलफल ग¥यौं । केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले महत्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभयो । हामीले यसको ड्राफ्ट उहाँहरूसँग सेयर गरेका थियौं । उहाँहरूबाट त्यसमा महत्वपूर्ण सुझाव आए । उहाँहरूकै चाहनामा हामीले थुप्रै कुरा बदलेका पनि छौं । समयको उपलब्धता भएको भए योभन्दा बढी छलफल हुन्थ्यो होला । त्यो चाहिं हुन सकेन ।

तपाईंले महाधिवेशनको बेलामा उठाउनुभएको समुन्नतिको अवधारणा नै निर्वाचनको घोषणापत्रमा हावी भएको छ । अब कांग्रेस तपाईंको प्रस्तावकै बाटोमा हिंड्छ भन्ने लाग्छ ?

२०१५ सालमा बीपीले सबैको मेरो जस्तै एउटा घर होस्, केटाकेटीले पढ्न पाउन्, बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाइयोस् भन्नुभएको थियो । बीपीले रेल होस्, ठूल्ठूला बाटो होस्, हवाई अड्डा होस्, पानीजहाज होस् नेपाल हेर्दै सिंगापुर जस्तो देखियोस् भनेर भन्नुभएन । बीपीको त्यो आइडियाको सेन्टरमा मान्छे थियो । त्यसैलाई हामीले पछिल्लो समय संविधानमा लिपिबद्ध पनि ग¥यौं । समुन्नतिको प्रस्ताव त्यसैको निरन्तरता हो भन्छु । यो कहींबाट खोजेर ल्याएको वा मौलिक कुरा होइन । हिजो संस्थापक नेताहरूले एक ढंगले प्रस्तुत गर्नुभयो । आज हामीले त्यसलाई अलिकति फरक ढंगले प्रस्तुत ग¥यौं । कुनै व्यक्तिको आइडिया भन्ने भन्दा पनि कांग्रेस जहाँबाट आयो, त्यसैको निरन्तरता नै हो । यो एक प्रकारले रोकिएजस्तो भएको थियो । समृद्ध बनाउनेतर्फ ध्यान गइरहेको थिएन । त्यसैलाई अहिले थप अगाडि बढाउने प्रयास मात्रै गरेको हो ।

तपाईंको भाषामा यसअघिको पाँच वर्ष खेर फाल्ने मध्येका अंशियार त तपाईंसँगै हुनुहुन्छ । मिलेसम्म बोक्नुभएको छ, बोकाउनु पनि भएको छ । त्यो बन्धनले पनि तपाईंहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न केही अप्ठ्यारो भएको छैन ?

निःसन्देह, भएको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसअघि अपवाद बाहेक जसरी चुनाव लड्दै आयो, त्यो परिस्थिति अहिले छैन । एक्लै चुनाव लड्दा पार्टीको स्ट्यान्ड के हो ? के गर्न चाहन्छ ? के कुरामा अरू भन्दा फरक छौं भनेर खुला भएर भन्न सक्छौं । तालमेल गर्दा बाँधिन्छौं, जसले केही चुनौती थपिएको छ । जहाँसम्म नेकपाले खेर फालेको पाँच वर्षको हिस्सेदारहरूको प्रश्न छ, घोषणापत्रमा यो विषय उल्लेख गरेका छौं । यो खेर गएको पाँच वर्षको जिम्मेवारी मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका घटक आजको माओवादी र समाजवादी पनि हुन् । यसको केही जिम्मेवारी उहाँहरूले पनि लिनुपर्छ । यसको आधारमा आपूmलाई भविष्यमा सच्याउन तयार हुनुहुन्छ भन्ने वश्वास छ ।

यस्तो अप्ठ्यारोहरू बोकेर चुनावमा जानुभन्दा एक्लै लडेको भए हुन्थ्यो होला नि ? कि तपाईंको पार्टी सभापतिले भने जस्तो एमाले धेरै बलियो भएर डराउनुभएको हो ?

म नेपालको प्रजातन्त्र र नेपाली कांग्रेस पार्टीको आफ्नो हेल्थका लागि चुनावभन्दा अगाडि तालमेल गर्ने कुरा उपयुक्त होइन भन्ने ठान्दछु । म यही ठान्थें, ठान्छु, ठान्नेछु र भोलिका दिनमा पनि यही लाइनमा काम गर्ने हो । तर, राजनीतिक पार्टीमा आफ्नो लाइन पार्टीको र पार्टीको लाइन आफ्नो हुन्छ भनेर संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनेर मेरो पार्टी सभापति इलेक्ट्रोल पोलिटिक्समा प्रतिपक्षीले के गर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । चुनावी नाफाघाटाका लागि जोसँग पनि ऊ मिलिदिन्छ । अहिले हामीले माओवादी र समाजवादीलाई आपूmसँग राखेनौं भनें एमाले