२०६३ को जन्मसिद्ध नागरिकताको छानविनको टुङ्गो नलागुञ्जलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र र विधेयक स्थगित गरौं

“ तराई र मधेशको रक्षा पहाडबाट झरेकाले होइन,तराई र मधेशले नै गर्नुपर्छ । ” (सूर्यनाथ उपाध्याय,२०६७ । मतदाता नामाबलीमा किचलो । कान्तिपुर दैनिक,२०६७ असोज १३ गते ।)

(१) नागरिकता एक आधार :
नागरिकता राज्यको व्यक्तिको नागरिक हैशियतको पहिचान हो । समाजको सदस्य र राज्यको बिचको सम्बन्धको सूचक र माध्यम पनि हो । यसैको माध्यमबाट राज्यले र समाजको सदस्यको रुपमा रहेको व्यक्तिले एक आपसमा ब्यबहार गर्छन ,दुवैले आपसी व्यवहारबाट अधिकार र कर्तव्यको सिमा पनि तय गर्छन । नागरिकता व्यक्तिको राष्ट्रियताको आन्तरिक हैशियत भएकाले सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवाको निरन्तर र स्थायी उपभोग गर्ने आधार पनि हो । सबै नागरिक राज्यका बासिन्दा हुन , सबै बासिन्दा नागरिक हैनन् । नागरिक नभएका बासिन्दाहरु राज्यको शान्ती, सुरक्षा, अवसर लगायत सवै क्षेत्रको विषयगत पर्याबरण र हैशियत हेरेर सम्बन्धित राज्यको नागरिक हुने चाहनाले हिरिक्कै भएका हुन्छन् । अमेरिका ,अष्ट्रेलिया लगायतका देशको नागरिक हुने चाहना बढ्नुको पछाडी राज्यको सर्व क्षेत्रको हैशियत पनि हो । भारतीय सिमाबर्ती राज्यका निम्न बर्गका जनतालाई नेपालको सवै क्षेत्रको विषयगत पर्याबरण मन परेकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हातपार्न चाहेका हुन । मतदाता नामाबलीमा नाम समाबेश गर्न दङ्गा किचलो गर्ने गरेका हुन । मधेश आन्दोलनमा सहभागी समेत भएका हुन ।

(२) नागरिकता टोलीमा खटिदा :
बि.सं. २०४३ सालमा कृषि विकाश बैंकको आधिकृत पदबाट राजीनामा दिएर तत्कालीन श्री ५ को सरकारको तृतीय श्रेणीको अधिकृत पदमा सिरहा कोलेनिकामा म कार्यरत थिएँ । परीक्षणकाल समाप्त नहूँदै पञ्चायति ब्यवस्थाले पत्याएर कामू द्वितीय श्रेणीको हाकीम बनाईदिए । केही महिनापछि सरुवा भएर हाकीम आउने भएपछि मेरो कामू खोशीने पक्का पक्की भयो । सायद प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम कुमार बान्तवालाई पनि असहज लागेछ की कसो मलाई बोलाएर सरुवा नहुञ्जेल नागरिकता टोलीमा जानु उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको पर्सीपल्टै सगरमाथा अञ्चलाधिश सूर्य बहादुर सेन ओलीले मलाई बोलाउनु भएको खवर आयो । सूर्य बहादुर सेनसँग कोशी अञ्चलको अञ्चलाधिस हँुदा देखी नै मेरो चिनजान थियो । मेरो माइलो दाजुले उँहासँग काम गरेकाले एक प्रकारको परिबारिक सम्बन्ध जस्तै थियो । कुनै दलसँग नलाग्नु भएको दुम्जाली कोइरालाको ज्वाई समेत हाम्रो बुवालाई उहाँले सम्मान गर्दै कहिले काहीँ फूर्सदमा विराटनगर तीनटोलीयाको हाम्रो घरमा आउने गर्नु हुन्थ्यो ।

उँहाले नागरिकता टोलीमा खटेर सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु भयो । आदेश दिनु भएन । सहयोग गर्न अञ्चलाधिसले अनुरोध गर्दा मैले स्वीकारेँ । पहिले दर्ता भएका सवै निदेदन सही नभएका पनि होलान, स्थानीय नीकायका निर्वाचित पदाधिकारी पञ्चहरुको सिफारिसमा मात्र भर नपरेर राम्रोसँग प्रमाण बुझेर काम गर्ने आशापनि ब्यक्त गर्नु भयो । म सिरहाको चोहर्वा चन्द्रोदयपुर,गोलबजार अशनपुर, बल्कवा,बेतौना गाँऊ पञ्चायतमा नागरिकता वितरण टोली प्रमुख भएर खटिएँ । माओबादीका पूर्व मन्त्री बिश्वनाथ शाहको अशनपुर गोलबजार र नेपाली काँग्रेसकी बुना रेग्मीको चन्द्रोदयपुरमा जति सहज मलाई सिमा क्षेत्र नजिकका बल्कवा र बेतौनामा भएन । बल्कवाका प्रधानपञ्च बिरेन्द्र सिंह राजपूत रमाइला थिए । ‘ हे साहव हिमालय पारीको लाशाको केही भाग देखी गङ्गाको तटसम्म सवै पुरानो नेपाल भएकाले त्यहाँका सवै बासिन्दा नेपाली हुन ,दिल खोलेर नागरिकता दिए हुन्छ ’भनेर सवैलाई हँसाउन खप्पीस बीरेन्द्रजीको गाँऊमा दनुवार र मुशहरुहरुसँग फोटो खिच्ने पैसा समेत थिएन , म आफैंले पैसा तिरिदिएँ । प्रजिअले स्थानीय पञ्चको सिफारिसलाई मुख्य आधार मान्नु भनेपनि अञ्चलाधिसले त्यस्ता सिफारिसमाथी पनि निगरानी गर्न र कुनै कर्मचारीको पनि मिलोमतो हुन सक्ने तर्फ चनाखो हुन केही सुराकी सहयोगीको पनि अनौपचारिक व्यवस्था गर्नु भन्ने सुझाव दिनु भएको थियो । अभिलेखमा भएका दर्तावालाहरुको मृत्यु भएमा तीनका नाममा सर्जिमन गराएर सिफारिस समेत आउने सम्भावना तर्फ सचेत भएकाले अव यस्तो आएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनु परेको थियो । बेतौनामा तीन चार घर तराईबासी (नेपाली भाषी)को रहेछ ।

त्यहाँका जिल्ला स्तरीय बाम नेता कृष्ण प्रसाद अधिकारीको घरमा .पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी जाने गर्नु हुँदो रहेछ । भरतमोहनज्यूले (उहाँले) करिया कामत धानको बखान सुन्नु भएकोले भात खान रहर गर्नु भए अनुसार पहिलोपटक बेतौनामा करिया कामतको भात खानु भएको कुरापनि कृष्णजीले बताउनु भएसँगै कृष्णजीको दाजु जिल्ला स्तरीय पञ्च नेता उद्धव अधिकारीजीले बस्तुस्थिति बताउँदै गर्दा एक बृद्ध तराई बासी (स्थानीय मैथीली भाषी)ले ‘पारी भारतबाट आएर धेरै पहिले देखि बसेकालाई नागरिकता दिलाउन उद्धवले धेरै जोगार गरेको तर बादमा तीनले नागरिकता पाएपछि हामी पुराना तराईबासी ( स्थानीय तथा नेपाली भाषी दुवै ) को सरमा उल्टै चढेर गाली दिएर झगडा गर्ने गरेको ’भनेर रमाइलो कुरा गर्दै जाँदा पञ्चायती व्यवस्थामा पनि भोटको लागि नागरिकता नभएका भारतीयहरुलाई पनि पञ्चहरुले नागरिकता दिलाउन भित्रभित्रै पहल गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको झस्को मनमा पस्यो । बेतौनाका स्थानीय एउटा मठका गिरी थरका पुजारीलाई नागरिकता दिए फरक पर्दैन भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म सँग खटेका पहाडी खरदारले मौखिक सिफरिस गरे–प्रजिअको पनि दिए हुन्छ भन्ने नजाँनिदो अल्मल्याइँदो आशय मैले बुझेपनि दर्ता कितावमा आवश्यक तथ्य थिएन र कैफियत हेरेपछि मैले सर्जिमिन र सिफारिस रद्ध गरिदिँए । मालपोत कार्यालयबाट त्यहाँका हाकीम गोपाल दाहालसित सल्लाह गरेर माग गरेको झा थरका खरदार सारै इमान्दार र छानविनमा पोख्त भएकाले मलाई उनीमाथी भरोशा थियो । भोली अंशमा दावि गरे के गर्ने भन्ने हेक्का नराखी भारतीय नागरिकलाई मेरो छोरो हो भनेर सनाखत गर्ने स्थानीय नेपाली नागरिक पनि भेटीए । बेतौनामा धेरै निवेदन रद्ध गरियो । यस्ता टोलीमा जाँदा स्थानीय पदाधिकारी र समाजका अरु प्रतिनिधिसँग बसेर गरेको बैठकमा तय भएका आधारहरु निर्रथक हुने रहेछन् भन्ने अनुभव सिफारिस भएर आएका निवेदन रद्ध गर्नु पर्दाको अवस्थाले सँगाल्न सकियो ।

(३) २०६३ को नागरिकता बितरण अभियान :
बि.सं. २०६२ मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०६३ सालदेखी केही साना दलको विरोधको बावाजुद सवै ठूला दलको सहमतिमा नागरिकता वितरण अभियान शुरु हुँदा म सिन्धुली कोलेनिकामा प्रमुख थिएँ । नागरिकता टोलीमा खटिएका साथीहरुको कार्यसम्पादन शैलीको खुशीपूर्ण हैशियत पनि बढेको चर्चासँगै ‘गौर, सर्लाही तिर ५० रु भारुमा धमाधम नागरिकता दिएको कुरा बजारतिर चल्दै थियो । सर ’भनेर मलाई सुनाएको कुराको पत्यार त्यसबेला नभएपनि म २०७५ सालमा बिराटनगर गएपछि भने सुनेका हल्लामा पूर्नमन्थन गर्न बाध्य भएँ । जनमतसँग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन जनमतसंग्रहको मतदाता नामाबलीमा समाबेश भएका विराटनगरमा पेशा व्यवसाय गरेर बसेका सवै भारतीय नागरिकले नागरिकता पाए पाए तीन जनाको लोकतान्त्रिक सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका खुला सिमानाको कारण बिराटनगर जोगबनी आवत जावत गर्ने अरुले पनि पाएका हल्ला चर्चा सुनेँ ।

मैले विराटनगरमा जनमतसँग्रहको मतदाता नामाबलीमा नाम भएका र नभएका समेत केहीलाई सोध्दा सवैले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाएको गर्वका साथ सुनाउँदै ई.सं. २०१९ को भारतीय लोक सभा आम निर्वाचनमा भाजपाको साइबर प्रचारको यूटुव सुनेर ‘ काँग्रेसले जितेमा भारतलाई पाकिस्तानमा मिलाउँछु भनेर राजीव गान्धीले टिभीमा भनेको सुनेपछि मोदीलाई भोट दिएको ’ भनेर भन्न समेत भ्याए । भारतको विधान वा लोक सभा चुनावको बेला नेपालका नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबादी नागरिकहरु भोट खसाल्न जाँदा सिमा क्षेत्रका शहरहरु शुन्य हुने गरेको बारे चर्चा र खवरहरुको हल्ली खल्ली हुने गरेको छ । सप्तरिका र सर्लाहीका दुई जना पूर्व सांसदले त हुलाकी तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गको किनाराका जग्गा २०६३ का नयाँ नागरिकले किनेर आफुहरुलाई हेप्ने गरेको र पहाडे मूलकाले आवाज उठाईदिए हुने थियो भनेर गुनाशा समेत अनौपचारिक गफको सिलसिलामा व्यक्त गरेको सुनेको छु ।

(४) आफैं प्रजिअ हुँदा :
नुवाकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जाँदा शुरुमै बिगतमा स्थानीय निर्वाचन अघि जारी भएको एउटा नागरिकता सँगै राहदानी बारे विवादित विषयमा छानविन गर्नु परेको थियो । केहीले नयाँ बुढी ल्याएर पुराना बुढीका सन्तानलाई राजनीतिक दलको धाक दिँदै सिफारिसमा समेत हस्तक्षेप गर्दै सनाखत नगरी नागरिकता दिनबाट बञ्चित गरेका समश्याहरुलाई हल गर्नु पर्यो । स्थानीय निकायका केही राजनीतिक पदाधिकारीहरुले राजनीतिक आस्थाको आधारमा सिफारिसमा झमेला गर्ने गरेको गुनासो पनि आउँदा चेतावनी पनि दिँदै प्रहरीको प्रतिबेदन ,प्रहरिको सर्जिमन लगायत आवश्यक कुरा समेत बुझनु परेको थियो ।

(५) जे बुझियो :
दोहोरो नागरिकताको अस्तित्व प्रष्ट भएको,तराईका जिल्लाबाट नागरिकता लिन नसकेपछि आफ्नो जात थरको बाहुल्यता भएका हिमाली पहाडी जिल्लाबाट झुक्याएर नागरिकता लिन नेपाली मूलका भारतीय नागरिकहरु प्रयत्न गर्ने,भारतमा भन्दा नेपालमा नेपाली नागरिक भएपछि बिदेश जान सजिलो हुने,तराईबासी (स्थानीय भाषी ) कर्मचारीले भन्दा पहाडी मूलका नेपाली भाषी कर्मचारी नागरिकताबारे गहन अध्यन नगर्ने गर्दा उनीहरु सजिला भै दिने ,स्थानीय निकायका राजनीतिक पदाधिकारीहरुलाई राजनीतिको आवरणमा कारबाही नहुने र भोटको महत्व हुने गर्दा गहिरो छानविन बेगर नागरिकता बारे जे पनि सिफरिस गर्न आदेश निर्देश हुने, एक अर्काको ठेगाना तथा परिवारको पूर्ण जानकारी बेगर चिनजानको भरमा लिभिङ्ग टुगेदरको आवरणमा बस्ने हलुको प्रवृतिले उत्पादन गर्ने अवैध सन्तान पनि समश्या भएको लगायतका नागरिकता सम्बद्ध पक्षहरुबारे अल्प अवधिसम्म भएपनि नागरिकता वितरणमा सम्बद्ध हुँदा मैले जानकारी पाउन सकेँ ।

(६) नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ :
बि.सं.२०७४ को आम निर्वाचनपछि गठित सरकारको पालामा पनि तराइमा तराइबासी ( स्थानीय भाषी ) हरुबाटै जथाभावि नागरिकता वितरण नगर्न विरोध गरिएको थियो । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा सर्मथन भन्दा बिरोध बढी छाएको छ । नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ संसदबाट पारित भएपछि पूर्व मूख्य सचिव लिलामणी पौडेलले असहमति जनाउनु भएको र पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले आतिनु नपर्ने भन्दै सहमति जनाउनु भएको खवरले चर्चा बटुल्यो । बि.सं.२०६३ मा वितरित जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यापक छानविन नभै त्यस्ता नागरिकतालाई हत्तपत्त प्रमाणीकरण एवं अधिकारिता कायम गराउन राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण गरेको हो रे ! भन्ने चोके–चिया पशले–बिहानी घुमन्तेको गफ–गाँइगुँई सुनेको…”भनेर मैले मिति २०७९ साउन ०५ गतेको सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको थिएँ । २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरेपछि त्यही बितरित नागरिकताको आडमा आधारमा नयाँ नागरिकता दिन नेपाली काँग्रेस अत्यन्त आतुर थियो ।

गोयलसँग राती सुटुक्क भेट भएपछि हेरफेर गरिएको मन्त्रीमण्डल लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संविधान र नागरिकता संशोधनबारे बोल्नु भएको थियो । नागरिकता पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चको र बहुदल र गणतन्त्र आएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बादीको आफ्नो अनुकूल सत्ता जोगाउने र चुनावमा भोट बैकको रुपमा इस्तमाल गर्ने गरेको –भएको पाइयो । यही मौका छोपेर काँग्रेस तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड सहित गठबन्धनले पनि आफु लोकप्रिय हुन अहिले हत्तपत्त पुरानो छलफल भएको विधेयक पन्छाउँदै नयाँ नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ संसदबाट छिटो मार्गबाट पारित गर्न सक्रिय पहल गरेका हुन । नत्र सत्तामा हुँदा केपी ओलीज्यूले नागरिक विधेयक पारितको आशय ब्यक्त गर्नु भएकै हो । एमसीसी पारितको जस लिन अरुले जे जे व्याख्या नाटक गरेपनि एमालेको सदनमा देखिएको भूमिका सवभन्दा उपयोगी भए झैं अहिले नागरिकता विधेयक पारित गर्न पनि एमालेकोे भूमिका नै निर्णायक भएको चर्चा चलेको छ । काँगे्रस र प्रचण्ड र गठबन्धनलाई दोष दिन जति सजिलो छ एमाले लगायत अरु विरोध गर्ने दलहरुले आफुहरुले संसदमा खेलेको अप्रभावकारी भूमिकाको आत्म समिक्षा गर्न त्यति सहज छैन ।

अहिलेको नागरिक विधेयक भन्दा पनि २०६३ मा वितरण गरेका जन्मसिद्ध नागरिकताको सर्वप्रथम छानविन गर्नु पर्ने मुद्धा पो झन गम्भिर हो । छानविनको लागि २०६३ को जन्मसिद्ध नागरिकताबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा गोप्य उजुरी गर्न सकिने समय अवधि सिमा तोकेर राष्ट्रीय सूचना जारी गरि सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिबेदन लिएर त्यसपछि नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ । यसैपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु नागरिकता वितरण र उजुरीको निरन्तर छानबिनमा रातादिन सदा सक्रिय नै छन् । घरका अरु सदस्यले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको दशक ब्यतित हुँदा पनि बाँकी सदस्यले नागरिकता नपाउँदा अनेकौं अवशरबाट दक्ष जनशक्ति बञ्चित हुन जानेहुन्छ । परिवारभित्रै राज्यको कानून र सरकारप्रति बिश्वास र आज्ञाको पालनामा खण्डीकरण भएपछि नागरिकताबाट बञ्चित परिवारको इच्छा तथा स्वार्थमा आउने विचलनले खण्डिकृत परिवारबाट राष्ट्रीयताको जग पनि मजबुत हुन सक्दैन । नागरिकता संवेदनशिल विषय हो ।

नागरिकताले देशको राजनीति व्यवस्थामात्र हैन भूगोल पनि परिबर्तन हुन सक्ने हुँदा यसतर्फ सिर्फ राजनीतिक फायदामात्र नहेरि २०६३ कै जन्मसिद्ध नागरिकताको आधारमा अव बितरण गर्ने नागरिकताको पहिचान हुने भएकाले त्यो छानविन गरेपछि मात्र राष्ट्रीय परिचयपत्र बितरण गर्नेगरि हाल यस्तो परिचयपत्र वितरण स्थगन गर्ने र अहिलेको नागरिकता विधेयक खारेज हैन ,फिर्ता पनि हैन बरु छानविन नभएसम्म केही समयको लागि स्थगित गर्ने कारबाही गर्दै पूर्व मन्त्री तथा एशियाका सर्वश्रेष्ठ प्रजातान्त्रिक समाजबादी नेता वीपी कोइरालाका सुपुत्र प्रकाश कोइरालाकोे ‘नेपालको सवभन्दा ठूलो समश्या भने कै खुला सिमाना हो ’भन्ने बिचारलाई मात्र हैन गौर हत्या काण्ड तथा सुनबर्षा देखि लाठी बोकेर नेपालको सर्लाहीको हरपुर नवलपुर हुँदै महेन्द्र राजमार्गको कर्मैयासम्म पुगेका भारतीय लठैतको नाकाबन्दी समर्थक मधेश आन्दोलनमा देखिएको सहभागिता समेतलाई आत्मसात गर्दै खुला सिमानालाई स्थायी व्यवस्थित गर्न अब ढिलाई गर्नु हुन्न ।
(स्वतन्त्र लेखनमा संग्लन लेखक नेपाल सरकारका पूर्व महानिर्देशक हुन )