वीरेन्द्रनगर सिटी बसपार्क : बक्यौता असुल गर्न कानुनी प्रक्रिया सुरु
काठमाडौँ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर सिटी बसपार्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको पिआर कन्स्ट्रक्सन भक्तपुरले भाडा नतिरेपछि नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भाडाबापत रु ३७ करोड ३७ लाख रकम नतिरेपछि नगरपालिकाले असुल उपरका लागि जिल्ला अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
नगर कार्यपालिकाको गत असार ३१ गतेको बैठकले बक्यौता रकम असुल उपर गरी ठेक्का रद्द गर्न कानूनी प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार बारम्बार भाडा र बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गर्दा ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हो ।
“हालसम्म १३ पटक पत्र आदानप्रदान भइसकेको छ, लामो समयदेखि भाडा तिर्न आग्रह गर्र्याेँ, कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आएनन”, उनले भने, “दुई÷दुईपटक राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुप¥यो, त्यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि अदालत जाने निर्णय गरेका हौँ ।” सिटी बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएकी नगर प्रमुख ढकालले कम्पनीले भाडा बुझाउनुको साटो उल्टै विभिन्न शर्त तेस्र्याउने गरेको बताए । सम्झौता पालना नभए रद्द गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई हुँदाहुँदै तत्कालीन नेतृत्व चुकेको उनको भनाइ छ ।
पिआर कन्स्ट्रक्सन र नगरपालिकाबीच २०७७ साउन २५ गते सिटी बसपार्क सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भए पनि सञ्चालन भने मङ्सिर १५ गतेदेखि भएको थियो । कोरोना महामारीका कारण बसपार्क बन्द भएपछि नगरपालिकाले २०७८ जेठदेखि साउनसम्मको भाडा छुट दिएको थियो । बसपार्क सञ्चालनको ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीको नाममा नगरपालिकामा मासिक भाडा, हर्जना गरी रु ३७ करोड ३७ लाख रकम बक्यौता छ ।
बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबापत प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको यो कम्पनीले भ्याटसहित मासिक रु ३१ लाख १५ हजार भाडा भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार प्रत्येक महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र मासिक भाडा बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पिआरले २०७७ चैत्र १५ देखि भाडा रकम बुझाएको छैन ।
सम्झौतापत्रमा नगरपालिकाको तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाल र पीआर कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट गोविन्द मल्लले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । पिआर कन्स्ट्रक्सन भक्तपुरका प्रोप्राइटर सुबेर खत्रीले नगरपालिका र गोविन्द मल्लको मिलेमतोमा सम्झौताविपरीत काम भइरहेको बताए । “गोविन्द मल्लले फर्मका नाममा नक्कली अख्तियारनामा बनाएर नगरपालिकासँग पत्राचार गरेको पाइयो, १२ पटक पत्राचार हुँदा कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा जानकारी गराइएन, अन्तिमपटक २४ करोड बक्यौता तिर्न लेखिएको पत्रमात्रै प्राप्त हुन आयो”, खत्रीले भने, “सम्झौताको कुन दफामा टेकेर अहिलेसम्म बसपार्क सञ्चालन गर्न दिइयो ? हामीले उतिबेलै सञ्चालन गर्न सकिन्न भनेर जानकारी दिँदा किन सम्झौता रद्द गरिएन ?, यसमा नगरपालिकाको कमजोरी छ ।” सम्झौताको बुँदा नं ४ मा ठेकेदार कम्पनीले तोकिएका समयमा भाडा नतिरे तेस्रो महिनामा ठेकेदारको धरौटी जफत गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ ।