जग्गामा लगानी गरेका सहकारीलाई झट्का, विनाधितो कर्जा दिन नपाइने

काठमाडौं । सहकारी संघ संस्थाहरूले बिना धितो कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सहकारी संघ संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गर्दै सहकारीले बिना धितो कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरूले पछिल्लो समय मनलाग्दी घर जग्गा जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अब यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।सो मापदण्डले संस्थाबाट प्रवाहित हुने सबै प्रकारका ऋण लगानीमा कुल परियोजना लागतको बढीमा ७० प्रतिशत अंश संस्थाबाट र घटीमा ३० प्रतिशत अंश ऋणी सदस्यको स्व–पुँजीबाटै बेहोर्नेगरी ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्था वा संघले कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी घर जग्गामा कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ । सहकारी मन्त्री बलराम पौडेलले सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई उपलब्ध स्रोत, जोखिम विश्लेषण एवं संस्थाको कूल पुँजी कोषको आधारमा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न केही सघाउ पुग्नेछ । मापदण्डमा ब्यवस्था गरिएको प्रदेशस्तरिय अनुगमन तथा निरिक्षण समितिमा प्रदेश सचिव संयोजकत्वमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिष्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघको अध्यक्ष, प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि, मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यस्था गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिलाई अनुगमन गर्ने संस्थाको पहिचाहन, अनुगमन टोली निर्माण, अनुगमन प्रतिवेदनमा छलफल तथा निर्देशन र थप कारवाहीका लागि सिफारीस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।