देउवा र दाहालले प्रधानमन्त्री हुन दाबी गरेपछि गठबन्धनलाई सकस उत्पन्न
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री चयनका लागि सात दिनको समयसीमा राखेर राजनीतिक दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आइतबार आह्वान गरेसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच रस्साकसी सुरु भएको छ । दुवै नेताले पहिले आफैं प्रधानमन्त्री हुन दाबी गरेपछि सहमति जुटाउन गठबन्धनमै सकस उत्पन्न भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आइतबार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने संस्थागत निर्णय लिएको छ । संसद्को ठूलो दलको हैसियतले आफैंले नेतृत्व लिँदा ‘प्राकृतिक हुने’ कांग्रेसको तर्क छ । कांग्रेसलाई सरकार निर्माणका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रको ३२, एकीकृत समाजवादीको १०, लोकतान्त्रिक समाजवादीको ४ र राष्ट्रिय जोमोर्चाको १ सिटले पुग्दैन । कांग्रेसको ८९ सहित सत्ता गठबन्धनमा १ सय ३६ सिट छ । सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि थप २ सिट अपुग छ । त्यसका लागि देउवाले ६ सिट रहेको जनमत पार्टी र ४ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन फकाइरहेका छन् ।
देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विश्वास आर्जन गर्ने, पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता बन्ने र सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने गृहकार्य एकसाथ अघि बढाइरहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष दाहालले शनिबार बालुवाटार पुगेरै यस पटक सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबाट झस्केका देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाटै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गराएका हुन् ।
‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमध्ये सदस्य पदमा सर्वाधिक सिट हासिल गरेको दलको हैसियतले कांग्रेसले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ,’ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसर्थ, कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन गर्नका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरू लगायतसँग आवश्यक संवाद, वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न यो बैठक निर्णय गर्छ ।’
अर्कातिर माओवादीले पनि संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि राज्यशक्तिको पद बाँडफाँटका विषयमा संस्थागत धारणा राख्ने जनाएको छ । पार्टी नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार शनिबार अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत पदहरूको बाँडफाँट प्याकेजमै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । माओवादीलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक नदिँदा गठबन्धनमा रहिरहन समस्या हुने माओवादी नेताहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले माओवादीलाई राष्ट्रपति दिन नचाहेरै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाम अघि सारिरहेको बुझाइ माओवादीमा छ । देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा परेर कार्यपालिका र न्यायपालिकाका पूर्वप्रमुख खिलराज रेग्मीलगायतका नाम राष्ट्रपतिका लागि अघि सारिरहेको माओवादीका एक नेताले बताए ।
देउवा र दाहाल दुवैले प्रधानमन्त्रीलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर अघि बढे सत्ता गठबन्धन भत्कन सक्ने आशंका दुवै दलका नेताहरूमा छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महत भने माओवादीले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दैमा सत्ता गठबन्धन भत्किने आशंका गर्न नहुने बताउँछन् । ‘स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल भएकाले स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्छ, प्रचण्डले आफू हुन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । यसैलाई उहाँले बटमलाइन बनाउनुभएको हो भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने, ‘संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रियासँगै यस विषयमा नेताहरूबीच अनौपचारिक संवाद हुन्छ ।’
माओवादीका एक नेताले यस पटक माओवादीको नेतृत्व देउवाले स्वीकार नगरे गठबन्धन भत्किन सक्ने चेतावनी दिए । उनको बुझाइमा दाहालको प्रस्ताव राष्ट्रपतितिर छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन मण्डलबाट हुने भएकाले कांग्रेस राष्ट्रपति दिन तयार भए पनि विदेशी शक्तिको चलखेलले हराइदिन सक्ने चिन्ता दाहालमा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पदलाई उनले बटमलाइन बनाउन खोजेका हुन् ।
देउवासँग असन्तुष्ट कांग्रेसका कतिपय नेताले दाहालको अग्रसरतालाई बल पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । देउवाको शासकीय कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट उनीहरूले कांग्रेसले राष्ट्रपति लिएर माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने मत भित्रभित्रै अघि सारिरहेका छन् । ‘देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा आमजनतामा परिवर्तनप्रतिको कुनै आशा हुँदैन । यसले कांग्रेसलाई थप क्षति पुर्याउँछ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘यस पटक नयाँ शक्तिलाई समेत सरकारमा सामेल गराएर माओवादीका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र कांग्रेसले राष्ट्रपति लिने बाटो नै उत्तम हुन्छ ।’ प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने म्याद पुस १० गते साँझ ५ बजेसम्म छ ।