माओवादीको सरकारमा तीन पार्टी किन सामेल भएनन् ? अर्थ अनेक

काठमाडौं । अनेक तिकडमबीच प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अझै राम्रोसँग हाँस्न सकेका छैनन् । सोमबार दिनभरि उनको अनुहार मलिन नै थियो । पद तथा गोपनीयताको शपथ खाँदा पनि उनको अनुहार कालोनीलो थियो ।

चुनावमा गठबन्धन गरेर गएपछि उनले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीकै नेताहरुसँग झगडा गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री लिनुपथ्र्यो । तर उनी एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री भएकाले उनले नैतिकता गुमाएका हुन् । सोही कारण उनी राम्रोसँग खुल्न नसकेका हुन् ।

त्यसमाथि सातवटा पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अहिलेसम्म उनको सरकारमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रि«य स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका नेताहरु मात्र सामेल छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तत्काल प्रचण्ड सरकारमा नजाने भएका छन् ।

सात दलको समर्थन प्राप्त गरेका प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा एमाले, माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीबाट गरी कुल आठजना मन्त्रीले पनि शपथ लिएका थिए । तर, राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिबाट भने तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि प्रचण्ड तनावमा परेका छन् । राप्रपाको त्यति भर छैन । किनभने राप्रपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनअनुसार चल्ने पार्टी हो ।

जसपाले राजनीतिक समितिको अर्को साता बस्ने बैठकले सरकारमा जाने नजाने ठोस निर्णय गर्नेछ । जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाएमा मात्र सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन् । तर अशोक राई भने तत्काल जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बुधबारका लागि कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छन् । सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्न बैठक बोलाइएको हो । राप्रपाका लागि प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री र रोजेको मन्त्रालय लिन आग्रह गरेका छन् । तर अहिले सरकारमा जाँदा परफरमेन्स राम्रो नभएमा अर्को चुनावमा राप्रपा पहिलेकै अवस्थामा जाने निश्चित छ ।

राप्रपाले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने रेशम चौधरी रिहाका लागि बटमलाइन बनाएको छ । जबकि चौधरी रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश बाधक छ । त्यही आदेश छल्ने गरी अघिल्लो सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेर राखेकी छन् । राप्रपा १४, जसपा १२ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार गरेर अहिले ३० सांसद बाहिर छन् । यदि विश्वासको मत लिने बेला यी सांसदले मत दिएनन् भने प्रचण्डको सरकार त्यही बेला ढल्ने छ ।

तर, अहिले नै प्रचण्डलाई हायल कायल बनाउने मनस्थितिमा ओली छैनन् । राष्ट्रपति, सभामुख, चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखलगायत आफ्नो दलबाट बनाइसकेपछि मात्र प्रचण्ड रिंग्याउने रणनीतिमा ओली छन् ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु अघिल्लो दिन शनिबार ओलीले देश मध्यावधिमा जाने बताएका थिए । साढे दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमा कुर्ने कि बीचमै मध्यावधि निर्वाचन गराएर ठूलो दल बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने दोधारमा ओली परेका छन् ।