कस्तो होला प्रतिपक्षीविनाको संसद् ?
काठमाडौं । नेपालको संविधानले संसद्मा बलियो प्रतिपक्षीको परिकल्पना गरेको छ । सरकार बेलगाम र अधिनायकतर्फ अग्रसर नहोस् भनेर बलियो प्रतिपक्षीको परिकल्पना गरिएको हो । तर अहिले संघीय संसद् प्रतिपक्षीविहीन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सांसदको समर्थन पाएपछि संसद् राजनीतिक रुपमा प्रतिपक्षीविहीन भएको हो । अब संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी कसको त ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये २६८ जनाको समर्थन पाएपछि संसद् नै प्रतिपक्षीविहीन भएको छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन जनाएर प्रतिपक्षीमा बस्ने निर्णय गरे पनि राजनीतिक रुपमा उसलाई प्रतिपक्षी भन्न मिल्दैन । किनकि उसले सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ र मत फिर्ता नलिएसम्म सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा कांग्रेसको समर्थन छ भन्ने बुझिन्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका समेत निर्वाह गर्न सक्दैन । त्यो नैतिक धरातलसमेत कांग्रेसमा रहँदैन ।
सबै दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन ।
संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यो घटना राजनीतिक र संवैधानिक तथा व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिले अस्वाभाविक मानिएको छ । तर पनि कांग्रेसका नेता सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नचुक्ने बताउँदै आएका छन् ।
सामान्यतः जुन दलले विश्वासको मत दिँदैन, त्यो नै प्रतिपक्षी दल हो । संविधानले पनि बलियो प्रतिपक्षीको परिकल्पना गरेको छ । सबै दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन । अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत सांसद हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा यसको व्यवस्था छ । ऐनअनुसार कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये एक दल मात्र प्रतिपक्षी दल हुन योग्य छन् । अरु कुनै पनि दलसँग १० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद छैनन् । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारमै सहभागी भएकाले कांग्रेसले त्यसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्नबाट ऊ नैतिक रुपमा चुकेको छ ।
त्यसो त कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैमा सबै बिग्रियो भन्ने पनि होइन । उसको निर्णयले सहमतिको संस्कारलाई बल पुगेको छ । तर, सरकारले एकलौटी निर्णय गरेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने नैतिक बल भने कांग्रेसले गुमाएको छ ।