सत्तारुढ सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौतीमा अडिग

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन आएपछि दलहरुसँग सम्वाद थालेका छन् । तर सत्तारुढ दलहरु कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार सदन चलाउनुपर्नेमा अडिग देखिएका छन् । ६ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश भएको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को मस्यौदा प्रतिवेदन उपर १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा सत्तारुढ दलहरुको ‘विगतमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने’ संशोधन प्रस्ताव पनि छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सुवोधका अनुसार उनीहरुको संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए सभामुखले कुनै पनि विषयमा रुलिङ गर्दा समेत कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । ‘सभामुख एक्लैले सांसदहरुलाई कन्ट्रोल गर्न समस्या हुँदोरहेछ । त्यसकारण रुलिङ गर्दा पनि सचेतक, प्रमुख सचेतकहरुसँगको निर्णयको आधारमा गरौं’, सांसद सापकोटाले आइतबार सभामुखसँग भएको छलफलमा राखेको धारणा सुनाए । तजबिजी अधिकार खोस्ने गरी संशोधन आएपछि सभामुख घिमिरे भने औपचारिक अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन् । सांसदहरुसँग अनौपचारिक संवादमा रहेका सभामुख घिमिरेले आइतबार सबै दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरे । ‘सभामुखको कुनै धारणा रहेन । फेरि पनि छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर आफ्ना कुरा टुंग्याए , छलफलका एक सहभागीले सुनाए । ‘विगतको अभ्यास पनि हेरौं, नियमावलीमै पक्ष विपक्ष हुने वातावरण तय नगरौं , साढे दुई घण्टा चलेको छलफलमा सभामुखले आफ्नो छोटो धारणा राखे, अरु पटक पनि छलफल पनि गरौंला । फेरि पनि बसेर टुंगो लगाउँला ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरु आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा अडिग देखिएका छन् । यद्यपि यो संशोधन सभामुखको अधिकार कटौतीका लागि नभई संसदलाई बलियो बनाउन भएको उनीहरुको तर्क छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, ‘सदनलाई अझ बलियो बनाउने प्रयासलाई पनि अन्यथा लिन मिल्दैन । कांग्रेसकै अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सदन सञ्चालन सभामुखले नै गर्नेमा दुविधा नरहेको बताउँछन् । तर सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार समझदारीमा संसद चलाउनुपर्ने उनले बताए । ‘संसदको प्रारम्भ र स्थगनको कुरा सभामुखको मुखबाटै आउँछ , उनले भने, ‘त्यो घोषणा गर्नुभन्दा पहिला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सल्लाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी भने सभामुखको व्यवहार कस्तो हुन्छ भनेर केही दिन हेरिने र त्यस आधारमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अगाडि बढाउने बताउँछन् । तटस्थ हुनुपर्ने सभामुखले अन्यथा सोचेकाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार सदन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु परेको भन्दै उनले अघि भने, सभामुखले सुधार गर्नुभयो भने ठीक छ । अमुक नेताले जे जे भन्छन् त्यो त्यो गर्न थाल्नुभयो भने थप कन्ट्रोल गर्छौं ।