शिक्षक र प्रहरीले तलब नपाउने, विदेशमा भएका अयोग्य लडाकुलाई समेत दुई लाख दिइने
काठमाडौं । राजस्व असुली कम भएर राज्यको ढुकुटीमा प्रेसर पर्न थालेपछि शिक्षक र प्रहरीले तलब पाउन सकेका छैनन् । तर माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख दिन कार्यविधि पास परेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
गत ६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकु पहिचान गरिनेछ । लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइनेछ । र, जिल्ला प्रशासनले पहिचान भएका लडाकुको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ । सोही विवरणअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
कार्यविधिअनुसार आयोग्य लडाकु पहिचानको आधार अनमिन (युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल) ले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानिनेछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम र जिल्ला पहिचान गरिनेछ । विवरण रुजु गराउन सम्बन्धित जिल्लामा लडाकुका नाम र उपनाम पत्रचार गरिनेछ । जिल्लाले सोही विवरणका आधारमा लडाकु पहिचान गर्नेछ । यसका लागि गृहले लडाकुसहित सहभागी भएको एक कार्यदल गठन गर्नेछ । कार्यदलले सम्बन्धित लडाकुको जन्मस्थान पुगी सर्जिमिन गराई प्रमाणित भएको विवरण प्रशासनले गृह पठाउनेछ । विदेशमा भएका अयोग्य लडाकुले नेपाल आउनेवित्तिकै दुई लाख पाउने भएका छन् ।
सरकारले राज्यकोष सिध्याउन माओवादीका पूर्वलडाकु पोस्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बिहीबार बिहानैदेखि सरकारको यो निर्णयको आलोचना भइरहेको हो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समेत सरकारको यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अहिले पूर्वमाओवादी लडाकुलाई पैसा दिने, प्रहरीलाई चाहिँ भेदभाव गर्ने भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको हो ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि अहिलेकै जस्तो प्रत्येक लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम बाँडिएको छ । बजेट बनाउने क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटको सिलिङ घटाउने भनिरहेका बेला यस्तो प्रत्युत्पादक निर्णयले कांग्रेसलाई नै घाटा लाग्ने देखिएको छ ।