अर्थमन्त्री महतले भने– अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख दिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छैन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख दिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले नगरेको बताएका छन् । उनले यस विषयमा आफू जानकार नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संंघ नेपालले शुक्रबार बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहणपछि अर्थमन्त्रीले राज्यकोषबाट माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई सहायता दिने विषयमा निर्णय भइनसकेको जानकारी दिएका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्वलडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै त्यसबारे ध्यानाकर्षणसहित युवा संघले अर्थमन्त्रीलाई सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताए ।‘अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो । बजेटमा पनि रहेछ । म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन । यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ । म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन । मलाई योबारे जानकारी नै छैन ।’
सरकारबाट अनावश्यक रूपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शंका नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गरे । उनले नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताए । अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्तुत गरेको आव २०७३–७४ को बजेट बक्तव्य पेज नम्बर ६ मा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने भन्ने कुरा उल्लेख छ ।