गण्डकी प्रदेश : यातातात सुधार्न गठित समितिले मुख्य मन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवाप्रवाह सुधारका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्यनका लागि गठित समितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेशका लागि १५ दिने निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन पछि १४ दिनमा समतिले मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाउने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । सदस्य सचिवमा भौतिक मन्त्रालयकै प्रशासन तथा यातायात महाशाखा प्रमुख छन् ।
समितिको सदस्यमा कार्यालयको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालय सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात क्षेत्र सुधार्ने समिति गठन गर्नेसँगै प्रदेशका लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनालाई बिजुली महसुल पूर्ण रुपमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका थिए ।