तीनैतहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्छु भन्ने कार्की , केही नगरी जाने भए
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको डेढ महिने कार्यकाल निकै खल्लो भएको छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने लोभमा महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएर सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका कार्की शनिबारदेखि अवकाशमा जाँदैछन् ।
उमेरहदका कारण उनको कार्यकाल साउन १९ गतेसम्म रहेको छ । साउन २० देखि उनी सर्वोच्च फर्किने छैनन् ।
डेढ महिने प्रधानन्यायाधीश बन्ने बेला उनले आफूले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषदको अध्यक्ष पनि भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा उनकै प्रमुख हात थियो । त्यसका लागि उनले रोस्टरसमेत तयार पारेका थिए । तर कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ असहमत हुँदा कार्की कुनै कामै नगरी घर फर्किने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
अब नयाँ प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछन् । अब प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।संवैधानिक परिषद्ले समयमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नगर्दा सर्वोच्च अदालत पुनः केही समय कायम मुकायमको भर पर्नुपर्ने निश्चित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको एक मात्र एजेन्डासहित बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले संवैधानिक निकायका रिक्त अन्य पदाधिकारीसमेत एकैपटक सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । शनिबारदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुँदैछ ।
एक महिनाअगाडि नै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भइसकेको बुझ्दाबुझ्दै पनि परिषद्का सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीशको पद र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तलाई सौदाबाजी गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई गिजोल्ने प्रयास भएको विज्ञको भनाइ छ । बिहीबार बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा एकजनाको नाम सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गर्न करिब दुई हप्ता लाग्ने छ ।
यसअघि पनि संवैधानिक परिषदको बैठक नै नबसी नौ महिनासम्म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्की अवकाश पाउनु ६० दिनअघि बल्ल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका थिए ।