सहकारी पीडित र सरकारका बीचमा ७ बुँदे सम्झौता
काठमाडौं । आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारका बीचमा ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा ७ बुँदे सहमति भएपछि सहकारी पीडितहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति सहकारी पीडितसँग भएको छ ।
सरकारले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमित भएको बताइएको छ । सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने विषय सुधार गर्ने सहमति पनि सरकारले गरेको छ ।
