काम सम्पन्न भएका सबै आयोजनाको रकम भुक्तानी हुन्छ ःअर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । सरकारले काम सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले काम सम्पन्न भएका परियोजनामा अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन चाहेको छैन भन्ने आरोप गलत भएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतले काम सम्पन्न भएका परियोजनाको रकम भुक्तानी गर्नैपर्ने बताए । हामीले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ । हामी सिर्जना भएका सबै दायित्व भुक्तानी गर्न तयार छौं, महतले भने,बिल उठाएका सबै भुक्तानी हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको हो । कुन आयोजनाको कति दायित्व छ भन्ने फाइल सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नआउँदा सिर्जित दायित्वको भुक्तानी हुन नसकेको मन्त्री महतले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको समितिसँग आगामी दिनमा ठेक्का व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलले आग्रह गरे । छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेट विनियोजन नभएका परियोजनाको ठेक्का लगाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएको बताए ।
माइल स्टोन पूरा नभएका कारण, पर्याप्त बजेट नभएका कारण केही परियोजनाको बिल उठ्न बाँकी छ, उनले भने, सरकारले आगामी दिनमा गर्न सक्ने काम र भएको स्रोतका आधारमा परियोजनाको म्याद थप गर्दै काम गर्नुपर्छ । बजेट नभएका परियोजना खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्छ । काम गरेको सबै परियोजनाको भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध भए पनि बिल नबनेका परियोजनाका विषयमा केही गर्न नसक्ने मन्त्री महतले बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ महतले भने, ‘मन्त्रालयमा बिल पुगेको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार छौं तर बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाउनुपर्यो । केन्द्रीय सरकारका परियोजना उपभोक्ता समितिभन्दा पनि प्रतिस्पर्धामार्फत काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले आफूहरू कुन काम कहिले सम्पन्न गर्ने भनेर कार्यतालिका बुझाउन तयार रहेको र सरकारले पनि भुक्तानी तालिका निश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।
सुरू विनियोजनको ४ गुणाभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता दिन कानुनले रोकेकाले निर्माण व्यवसायीले बजेट विनियोजन नभएका परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्न मन्त्री महतले सुझाव दिए । निर्माण व्यवसायीका अध्यक्ष सिंहले सरकारसँग जति परियोजनामा भुक्तानी दिने क्षमता छ, त्यति योजनाको मात्रै म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरे । कानुन अनुसार हामीलाई मूल्य समायोजन गर्न दिइएको छैन, सिंहले भने, धेरै ठेक्का क्रोनिङ भएका छन् । सरकारलाई आर्थिक समस्या छ भने नयाँ च्यापटरबाट नयाँ तरिकाले काम सुरू गर्नुपर्छ । सधैँ समस्या थन्क्याएर राख्नु हुँदैन ।