जब जब आफ्नो पार्टीलाई संकट आइपर्छ तब तब सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउँछन प्रचन्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जब जब आफ्नो पार्टीलाई संकट आइपर्छ, सरकार सञ्चालनमा समस्यामा पर्छन्, तब तब सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने गर्छन् ।

यतिबेला एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ । सुनकाण्डमा माओवादीकै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासमेत मुछिएपछि प्रचण्ड बडो संकटमा परेका छन् । सोही कारण उनले हतारहतार सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा राखे ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिए पनि प्रचण्डले सहयात्री दलका नेतासँग छलफल गर्ने कुनै आवश्यकता देखेका थिएनन् । त्यति मात्र होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलाई जेल हाल्दासमेत प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको बैठक राख्न चाहेनन् । खाँणलाई आरोप लगाएकै भरमा जेल हालिएको थियो ।

तर अहिले जब एमालेले संसद् अवरोधलाई जारी राख्यो, जब आफ्नै पार्टीका नेता महरा सुनकाण्डमा मुछिए तब प्रचण्डलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपाको सहयोग परेको छ । उनले सोमबार साँझ बालुवाटारमा राखेको गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूले आ–आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

प्रचण्डलाई सहज बनाइदिन सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै बेग्लै समिति बनाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

बैठकमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण, संसद्‌को अवरोध, प्रतिपक्षीले राखेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग, गौर हत्याकाण्ड, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धनको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पनि छानबिन हुने जानकारी दिएको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरु सहभागी थिए ।

दलहरुबीच बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्ने अदालतको फैसला, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको नेताहरूको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जारी राखेको संसद्‌को अवरोध कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल भएको बताइन्छ । गौर हत्याकाण्डलगायत विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । गौर हत्याकाण्डको छानबिनबारे जसपाका नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।

उपेन्द्र यादवलाई साइजमा राख्न प्रचण्डकै निर्देशनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग छानबिन गर्ने सहमति गरेका थिए । जबकि सो हत्याकाण्ड माओवादी नेताहरूकै हठका कारण भएको थियो ।