सर्वोच्चको मानका लागि मात्रै पुर्व प्रम नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिइँदै

काठमाण्डौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (ण्सिआइबी)ले सर्वोच्चको मान मात्रै राख्ने गरी काम गर्न लागेको छ । त्यस घटनामा सर्वोच्च अदालतबाट तोकेरै तल्लो तहका व्यक्तिहरुमात्रै अनुसन्धानको दायरामा आएकाले निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि अनुसन्धान गर्न दिइएको आदेशको सम्मानका लागि मात्रै सिआइबीले बयान लिने प्रक्रिया थालेको हो । सिआइबी श्रोतले भन्यो, आदेश आउँदैनथ्यो भने, बयानमा समेत समावेश गरिँदैनथ्यो, तर आदेश नै आएपछि त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ, त्यहीभएर जोडिएका व्यक्तिसँग बयान लिने काम हुन्छ । बयान लिने प्रक्रिया अन्तगर्त आइतबार पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालसँग सिआइबीले बयान लिएको थियो । उनी २०६९ सालमा उक्त जग्गाका विषयमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा सदस्यसचिवका रुपमा सहभागि थिए ।

यो बयान पनि औपचारिकताका लागि नै भएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजान संद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसबेला पौड्याल मुख्यसचिव थिए । उनले नै त्यहाँ हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही निर्णयका आधारमा गिरोहले नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा हडपेका थिए । पौडेलले भने मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने बताउँदै आएका छन् । अब पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईसँग पनि सिआइबीले औपचारिकताका लागि मात्रै बयान लिने एक पूर्वसुरक्षा अधिकृतले बताए । उनले भने,सिआइबीबाट उनीहरुलाई अभियोग नै लगाउने सम्भावना देख्दिन, किनकी यो सर्वोच्चको दवावमा मात्रै बयान लिन खोजिएको हो । प्राप्त विवरण अनुसार उनीहरुको बयान भने सरकारी वकिलको रोहबरमा लिन लागिएको छ ।

साउन २१ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विदेश गएकाले रोकिएको थियो। उनी भ्रमण छोट्याएर सोमबार नै आइसकेका छन् । अबको केही दिनमा बयान लिईँदैछ। विगता विशेष अदालतमा मुद्दा दायर अघिको अनुसन्धानमा अख्तियारले दुवै जनासँग बयान लिएको थियो। तर अभियोजन भने गरिएन । अदालतको आदेश आएकै दिन साउन २१ गते सिआइबीले कांग्रेस नेता पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।

उनीहरुमध्ये केही खुलेआम देखिए पनि सिआइबीले पक्राउ नगर्नुले अनुसन्धानमाथि आशंकाहरु उब्जिएका छन् । अख्तियारले चलाएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पनि गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठ प्रतिवादी छन् । जोशीले आफूले जग्गा शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । सिआइबीले जग्गा हिनामिना प्रकरणमाथि किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३०० भन्दा बढी व्यक्ति विरुद्ध ४०६ पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि अहिलेसम्म १९ जना मात्रै हिरासतमा छन्। सर्वोच्च अदालतले साउन २१ मा योगेन्द्र पौडेलेको बन्दी रिट निवेदनउपर आदेश गर्दा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीलाई पनि उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न दबाब परेको हो ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सुन काण्ड, ललिता निवास र शरणार्थी प्रकरणमा जो कोही मुछिए पनि अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्ने र त्यही अनुसार नै प्रहरीलाई स्वतन्त्रता दिइएको बताउँदै आएका छन् । तर पनि आफ्नै सत्ता गठबन्धनका उपल्लो नेता नै मुछिएकाले उनीहरुलाई पनि ठूलै नैतिक दबाब छ । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङकै सेटिङमार्फत जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । तर अन्य धेरै व्यापारीहरु फरार छन् । सुवेदीलाई यसअघि पक्राउ गरिए पनि सरकारी वकीलबाट पुन अनुसन्धान गर्न भन्दै सिआइबीमै फाइल फिर्ता भएपछि उनी छुटेका थिए । भदौ १२ गते उक्त मुद्दा जसरी पनि अदालतमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले १२ गते अगाडि नै उपलब्ध व्यक्तिहरुसँग बयान लिनै पर्ने बाध्यता सिआइबीलाई छ।