डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे छानबिन समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएर महशुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगीका काटिएका लाइन जडान गर्न निर्देशन दिदै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादको विषयमा छानविन समितिसमेत बनाएको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । समितिमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालायका सहसचिव रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।

त्यस्तै बैठकले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिा लागि सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र तत्कालका लागि प्राधिकरण सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन् ।

बैठकले मन्त्रिपरिषदबाट बिभिन्न मितिमा सहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहीदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा छुट भएका सहीदहरूको नाम प्रकाशित गर्ने र थप केहिलाई सहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकार मनोनयन हुने बिभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, बिभिन्न पदाधिकारी व्यक्तिहरुबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

२०८० पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः

१– राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिहरु मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने ।

२– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने ।

३– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य श्री नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने ।

४– डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने । हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने ।