चौतर्फी घेराबन्दीमा प्रचण्ड सरकार
- आन्दोलनको सिजन शुरु हुँदै
- सर्वत्र अन्यौल ब्याप्त
- सरकार टिक्ने नटिक्ने अड्कल बाजी शुरु
- गठबन्धनमा दरार पैदा
काठमाडौँ । जाडो मौसम समाप्त भएर गर्मीयाम लाग्दै मुलुकमा राजनीतिक सरगंर्मी शुद्ध भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले हालै पार्टी विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । देशको सबभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको फागुन सात गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा चलेको महासमिति बैठक आज सकिदै छ । त्यसैगरी दोश्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केद्रिय समिति बैठक पार्टी केन्द्रिय कार्यालय ललितपुरको वालकुमारीमा सकिदै छ ।
संसदमा भिन्न धारणा राख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिजै प्रधानमन्त्रीलाई ४० वुँदे मागपत्र बुझाएको छ । मागपत्रमा संवैधानिक राजतन्त्र हिन्दु अधिराज्य हुनुपर्ने , संघीयता खारेज हुनुपर्ने जस्ता राजनीतिक प्रकृतिका सवाल उठाएको छ । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले पनि बैठकपछि केही न केही संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने बताइन्छ । केही महिना अघि पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको यात्राका क्रममा उत्साहिजनक जनसहभागिता भएको ठानेर एमाले निकै हौसिएको थियो । यद्यपि दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मको यात्रामा भाषण गर्ने , गित गाउने , नाच्ने र यहाँ सम्मकि कविता पाठ गर्ने सम्म एकै व्यक्ति थिए । चालु केद्रिय कमिटी बैठकमा जनपरिचालनको प्रस्तुावमै छलफल गरिनुले एमाले प्रभावकारी दवावको लागि सडकमै जाने सम्भावना तर्फ इंगित गर्छ । नयाँ दलको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने भ्रष्टाचारमा डुवेर स्पष्टीकरण दिदैँ हिडिरहनु परेको छ । सवै जसो दलहरु एकसाथ सक्रिय हुनुले सत्तासमीकरण परिवर्तन हुने हो कि भन्ने लख काट्न थालिएको छ । तर सतहमा त्यस्तो छनक भने अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
वर्तमान गठवन्धनलाई लिएर सत्ता गठवन्धनका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै तर्फ गंभीर असहमति छन् । माओवादीभित्र कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने झिनो मत धेरै पहिलेदेखि छ । प्रतिपक्ष दल एमालेमा समेत माओवादीलाई कांग्रेसको ग्रिफ बाट उम्काउनुपर्छ भन्ने एउटा जमात क्रियाशील छ । दुवै पक्षले आफ्नो प्रयासलाई निरन्तर जारी राखेका छन् । त्यसैगरी कांग्रेसभित्र माओवादी वोकेर हिड्नु घातक हुने धारणा पहिलेदेखिनै रहेको छ । माओवादीलाई वोकेर हिड्दा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा गंभीर प्रभाव पर्छ । हत्या हिसांको पर्याय बनेको माओवादीलाई हालीमुहाली गर्न दिदा कांग्रेसलाई ठुलो नोक्सानी हुन्छ भन्ने आवाज त्यहाँभित्र पहिलेदेखि नै उठिरहेको छ । यस्तो विपरित परिस्थितिमा देशको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको महासमितिको वैठक बसिरहेको छ । तर बैठकप्रति जनचासो भने खासै देखिएको छैन । वैठकले जे निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन नै हुदैन भन्ने धारणा राख्ने जमात पनि महासमितिमै ठुलो छ । त्यसले पार्टी काममा उत्साह हैन निराशा नै उत्पन्न गर्छ ।
अझै जारी छ पार्टी कब्जा गर्ने खेल :
नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखिनै एउटा पार्टीभन्दा बढी मोर्चाको रुपमा रहेको छ । राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेसको एकताबाट जन्मिएको नेपाली कांग्रेसमा सिद्धान्त नीति , कार्यक्रमको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने परम्परा नै रहेन । दोहोरो मापदण्ड , पार्टी कब्जा गर्ने र सत्तास्वार्थसिद्धि गर्ने ध्याउन्नमा नेताहरु हरदम लागि रहे । कुन पक्षको नेतृत्व छ , त्यही आधारमा पार्टी चल्ने र चुनावमा टिकट वाँढ्ने, मन्त्री बनाउने, पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने काम हुँदै आएको छ । साम,दाम, दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्नुपर्छ । भन्ने धारणा नेताहरुमै व्याप्त छ । कुनै वेला चित्त नवुझने नेतृत्व भएकै कारण पार्टी जिल्ला कार्य समिति भंग गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमितिमा एकलौटी गर्न खोज्ने चुनाव नै नगरी रातारात घोषणा गर्ने परम्परा थियो । त्यो रोगको अझै उपचार हुन सकेको छैन । यसपटक पनि सोलुखुम्वु र खोटाङ जिल्लामा चुनाव नगरी महासमिति सदस्य निर्विरोध भएको घोषण गरियो ।
महासमितिको ध्यान धर्मतिर :
संविधानसभामा चुनावदेखि नै नेपाली राजनीतिमा धर्म निरपेक्षता कि हिन्दु राष्ट्र भन्ने विवाद चर्काे रुपले चलेको छ । पश्चिमा शक्तिको प्रभावको कारण संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षता अहिले गंभिर विवादको विषय वनेको छ । संविधान जारी गर्नुअघि लिइएका सुझावमा नब्वे प्रतिशत मत हिन्दुुराष्ट्रको पक्षमा थियो भन्ने सुनिन्थ्यो तर त्यसको वास्तविकता जनतालाई थाहा दिने र लागु गर्ने काम केही पनि गरिएन । केही नेताले पश्चिमा निर्देशनमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सवै संविधानसभा सदस्यलाई हस्ताक्षर गराए । यसले धार्मिक द्धन्द्ध र कलहको स्थिति सिर्जना गर्ने निश्चित थियो । त्यसलाई व्यक्तिगत रुपले केहीले विरोध गरे विस्तारै सानासाना समुह वनाई विरोध गरे । राप्रपा लगायतका दलले त्यसलाई आफ्नो एजेण्डा वनाए । अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र त्यस सम्वन्धमा तीब्र मतभेत चलिरहेको छ । कांग्रेसको यो महासमितिमा त र्धम निरपेक्षेता संविधानबाट हटाउनुपर्छ भन्ने औपचारिक प्रस्ताव नै लानुपर्छ भन्ने दवाव सिर्जना गरेपनि नेतृत्व त्यसमा सहमत नभएपछि महासमितिमा धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सतातन हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर वैठक स्थलमै महासमिति सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम राखियो । धर्मलाई यसरी जवर्जस्ती राजनितिमा तान्दा निस्कने परिणामको ख्याल भने कतैबाट पनि भएको छैन । भारतमा समेत ७६ वर्ष पछि हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने भन्ने आवाज उठ्नुले नेपालका हिन्दुराष्ट्र पक्षधरहरुलाई बल मिलेको छ । तर यसले धार्मिक द्धन्द्धहुँदै हिसां निम्त्याउन सक्ने सम्भावना छ । अहिले राजसंस्था , धर्म र संघियताजस्ता विषयमा जनमत संग्रहको आवाज उठिरहेको छ । आँट गरेर त्यसोे गर्ने हो भने समस्या समाधान सहज हुनसक्छ । नत्र यो विवाद जीवित रहन्छ र कुनै न कुनै दिन त्यसले बिनाशकारी स्थितीलाई आमन्त्रण गर्न सक्छ ।
चारवर्ष अघि नै गठबन्धन बहश :
नानी पाउँने कहिले कहिले कोक्रो बुन्ने अहिले भने जस्तो चारवर्ष पछि हुने निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भनेर कांग्रेसभित्र बहस छेडिएको छ । महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी चुनाव लड्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव महासमितीमा लगेका छन् । कांग्रेस संगठनको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो वहस अनुचित नहोला तर राष्ट्रका सामु उपस्थित अनेक संगीन मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेर चारवर्ष पछि हुने चुनावलाई लक्षित गरेर अघि वढ्दा राम्रो संदेश जाँदैन । कांग्रेस जहिले पनि चुनावलाई मात्र हेर्छ, जनता र राष्ट्रका कुनैपनि समस्यालाई ध्यान दिदैन भन्ने संन्देश जान्छ । संन्देश मात्र हुनपनि त्यस्तै भएको छ । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था चौपट छ । वैकिंङ क्षेत्र गंभीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सहकारी क्षेत्र त धराशायी नै भइसकेको छ । कृषि क्षेत्र ,शिक्षा, स्वास्थ्य , व्यापार , उद्योगव्यवसाय सबै संकटग्रस्त छन् । यस्तो बेला मुलुकको सारा ध्यान त्यसमा जानुपर्नेमा महाधिवेशनमा २०८४ को चुनाब कसरी लड्ने र धर्मलाई कस्तो स्थान दिने भन्ने विवादमा अल्झिराख्नु उचित हुदैन ।