एमाले-माओवादी रवि लामिछानेलाई बोक्नु न टोक्नुको स्थितिमा

काठमाडौँ । आज अथवा शुक्रबारदेखि सञ्चालन हुने प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन सहज ढंगले चल्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राजधानीमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकले त्यस्तो संकेत दिएको हो । सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन हुनुपर्ने मागलाई पुनः उठाएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा समेत त्यही मागका कारण अधिवेशन अप्रत्याशित रुपले अन्त्य गरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्दा लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइयो । त्यही विन्दूदेखि संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसको उक्त मागको सम्बोधन नभए जेठ १५ गते संसद अधिवेशनमा बजेटसमेत पेश गर्न मुश्किल पर्ने देखिन्छ । सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री मध्यमार्ग खोज्नतिर लागे पनि गृहमन्त्रीको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसमा बाधक बनेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनकाअन्य दल प्रधानमन्त्रीले सुझाएको मध्यमार्गमा राजी भए पनि लामिछाने बाधक भएपछि बैठकविना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । लामिछानेको पार्टीलाई बाहिर गरेर वर्तमान सरकार चल्न नसक्ने बाध्यताको फाइदा उठाएर लामिछाने आफ्नो विगतको आपराधिक घटनाबाट उम्कन खोज्दैछन् ।

एमाले र माओवादीलाई आफ्नो बचाउका लागि ढालको रुपमा प्रयोग गरेर गृहमन्त्री लामिछाने आफूमाथिका प्रमाण नष्ट गर्न गृहप्रशासनको प्रयोग गरिरहेको समाचार सुत्रहरुको दावी छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली र प्रहरीका प्रमुख आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवर लामिछानेको बचाउमा ज्यान छोडेले लागेका छन् । लामिछाने आफूलाई निर्दाेष सावित गर्न अर्कालाई दोषी देखाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड गैरकानूनी रुपमा लिएको ऋणको घटना सार्वजनिक भएपछि आफ्नै पार्टीभित्र विरोधको माहोल बनेपछि एमाले र माओवादी पनि रविमाथि छानविन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत भएका थिए । तर छानविन गरे आफू सरकारबाट हट्ने लामिछानेको धम्कीपछि सत्तारुद्ध दलका अन्य घटक हच्किएका छन् । लामिछानेलाई बाहिर राखेर वर्तमान गठबन्धनमा सरकार चलाउन बहुमत पुग्दैन ।

अहिले लामिछानेको न्युज ट्वान्टीफोरमा हुँदा गरेको आर्थिक अपराध र ग्यालेक्सी फोरके खोल्न सहकारीलाई डुवाएको घटना जोडिँदै गएको छ । सालिकराम पुडासैनीको भिडियो भाइरल हुँदासमेत लामिछानेले आफ्नो बचाउनमा एक शब्द बोल्न नसकेपछि जनतामा रहेको भ्रम हट्दै गएको छ । आफ्नो विरोधलाई जथाभावी गाली गरेर आफ्ना काला करतुत छोप्न सम्भव नभएपछि सरकारमा गएर त्यो काम गर्न थालेका लामिछानेलाई प्रेसले नछाडेपछि लामो समयदेखि उनी प्रेसमाथि नै खनिएका थिए । उनले प्रेसमाथि गरेको व्यवहार उनकै लागि प्रत्युत्पादक भएपछि केही समयदेखि उनी प्रेसप्रति नरम बनेपनि त्यसमाथि उनी सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरी प्रमाण नष्ट गर्न लागेका छन् ।

प्रहरी र गृहप्रशासनपछि उनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रयोग गर्न सफल भएका छन् । सर्वदलीय वैठकमा उनले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले क्लीन चिट दिएको पत्र नै देखाए । उसो त उनलाई क्लीन चिट दिनेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख सत्तारुद्ध घटक एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली, प्रहरी प्रमुख आइजिपी बसन्त कुँवरदेखि एमाले र माओवादी कार्यकर्ताको सिंगो पंक्ती छ । तर सरकारी त्रासको बीचबाट केही प्रमाण भने चुहिने गरेका छन् । त्यसले गृहमन्त्रीको निद हराम गराउने काम गरेको छ ।

बुटवलपछि पोखरामा पुनः छानविन हुने भएपछि लामिछानेले प्रहरी प्रशासनलाई प्रयोग गरी आफ्नो पक्ष बलियो पार्न सारा शक्ति लगाएका छन् । पोखरामा आफ्नो पक्ष बलियो पार्न सके अन्यत्र चाहिँ पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने तिनको बुझाइ छ ।
विगतमा लामिछानेका आधार रहेको बुद्धिजीवी वर्ग अहिले लामिछानेका सबै क्रियाकलापको जानकारी हासिल गर्न सफल भएको छ । खास गरी जीवी राई काण्डमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने अनगिन्ती प्रमाण भएपछि बुद्धिजीवीहरु सहकारी पीडितहरुको पक्षमा खडा भएका छन् । देशका आधा दर्जन सहकारीको रकम सारिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रमुख सञ्चालक मध्येका लामिछाने निर्दाेष छन् भन्नेहरुले अहिले मुखभरिको जवाफ पाउन थालेका छन् ।
यो अवस्थामा पनि सरकार बचाउने नाममा लामिछाने नामको सिनोलाई बोकेर हिँड्नु एमाले र माओवादीको लागि घातक सिद्ध हुने निश्चित छ । सरकार बचे पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने, कानून बनाउने र अन्य संसदीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कुरामा सहजता नहुने भएपछि ढिलोचाडो एमाले र माओवादीले पनि आफ्नो धारणामा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आइ लाग्न सक्छ ।

संसद सञ्चालन गर्न सहमतिको विन्दू खोज्दा पनि लामिछानेमाथि छानविन गर्ने कुरामा कांग्रेसले सम्झौता नगर्नै भएपछि अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि झै प्रक्रिया पु¥याउनकै लागि भए पनि छानविन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । गृहमन्त्रीको आपराधिक संलग्नतालाई व्यक्तिको विषय भन्ने एमाले–माओवादी धेरै दिन गलत कुरामा अडिन नसक्ने निश्चित छ ।