सिरोहियालाई पक्राउ गरी प्रेस र राज्यबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजियो ः एकीकृत समाजवादी

काठमाण्डौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको घटनाले प्रेस र राज्यबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको बताएको छ। मंगलबार साँझ महासचिव घनश्याम भूसालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको बताएका छन्। यसरी दबाबमा राख्ने प्रयास निन्दनीय भएको उनले बताएका छन्। ‘प्रतिष्ठित सञ्चार गृह कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ गरिएको घटनाले प्रेस र राज्यका बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिएको देखिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिडियालाई दबाबमा राख्‍ने कुनै पनि प्रयास निन्‍दनीय छ। यो कार्य कान्तिपुरको निडर पत्रकारिताविरूद्ध गरिएको षड्यन्त्र होइन भन्ने कुरा सरकारले तुरून्त पुष्टि गर्नुपर्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सिरोहियालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान प्रहरी कार्यालयको टोलीले मं‌गलबार साँझ पक्राउ गरेको हो। उनलाई पक्राउ गर्न कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराई, एसपी रवीन्द्र रेग्मी सहितको टोली पुगेको थियो। उनलाई प्रहरीको गाडीमा राखेर धनुषा लगिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका डिएसपी रञ्जन अवाका अनुसार उनलाई नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको हो।

उनको नागरिकता नम्बर अर्को एक जना व्यक्तिसँग मिलेको र फरक फरक ठाउँमा, फरक फरक नागरिकता पेश गरेको हुँदा पक्राउ गरिएको डिएसपी अवाले बताए। सिरोहियाको नागरिकता नम्बर र अर्का एक व्यक्तिको नागरिकता नम्बर एउटै रहेको भन्दै वैशाख १७ गते जाहेरी परेको थियो। दोहोरो नागरिकता रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी परेको थियो। जाहेरी परेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले मंगलबार नै जिल्ला अदालत धनुषाबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो। पक्राउ गर्न जिल्ला न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरूङको इजलासले पुर्जी जारी गरेका थिए। यसअघि जाहेरी परेको खबर बाहिरिएपछि सिरोहियाले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। उनले राज्यले २०३३।२०३४ सालमा संकलन गरेको अभिलेखका आधारमा २०३६ सालमा १८ वर्ष पुगेर पहिलो नागरिकता लिएको उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै २०५७ सालमा त्यसको प्रतिलिपि लिएको तर दुइटा नागरिकता नलिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। सिरोहियाले आफूविरूद्ध जाहेरी परेपछि सर्वोच्चमा निषेधको आदेश माग गर्दै रिट समेत दायर गरेका थिए। त्यसको अर्को पेशी जेठ १४ गतेका लागि तोकिएको छ। यस्तै, बुधबार मात्रै पनि सर्वोच्चमा पक्राउ आदेश बदर गरिपाऊँ भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए। यद्यपि उक्त रिट मंगलबार दर्ता भएको छैन।

सेयर गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *