डेंगी नियन्त्रण गर्ने विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीको उपत्यकाका मेयरहरूसँग छलफल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले काठमाडौं उपत्यकामा डेंगी नियन्त्रण गर्ने विषयमा उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन् । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा डेंगी संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै महामारीको रूप लिनसक्ने जोखिम देखिएपछि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर डेङ्गी नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । उनले नीतिगत निर्णय र थप सहकार्यका लागि मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गरे । ‘उपत्यकामा डेंगी नियन्त्रण हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ, ‘आम नागरिकलाई जोगाउन सहकार्य जरुरी छ । साउनदेखि फैलिएको डेंगी भदौ र असोजमा थप फैलन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री पौडेलले भयावह हुन नदिन स्थानीय तहबाट साथ र सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताए ।

उनले सरसफाइको कमीका कारण संक्रमण फैलने भएकाले मन्त्रालयले देशैभर सातामा एक दिन एकै समयमा सफाइ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । उक्त सफाइ अभियानमा स्थानीय तह र प्रदेशको साथ मिलेमा देशैभर सफाइ अभियान थालिने बताए । हाल मन्त्रालयले डेंगी जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सातै प्रदेशका अस्पतालमा बेग्लै डेस्क स्थापना गरी उपचार थालेको छ । अब उपचारसँगै थप संक्रमण हुन नदिन वडा तहसम्म सचेतना विस्तार गर्न उनले आग्रह गरे । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हरसम्भव साथ दिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहले जमेको पानी मात्र कम गर्न सकिए संक्रमण न्यूनीकरणमा धेरै सहयोग हुने धारणा राखे ।

छलफलमा सहभागी काठमाडौं, भक्तपुर तथा ललितपुरका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले आफ्ना तर्फबाट भएका प्रयासहरूको जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले डेंगी तथा हैजा नियन्त्रणमा हातेमालो गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले पनि एक्लाएक्लै काम गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीलाई पहिलोपटक मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणको छलफलमा सम्झेको छ,’ नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले भनिन्, ‘हामी डेंगी नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न तयार छौँ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले खानेपानीको गुणस्तर कायम नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्न तथा निजी अस्पतालहरुबाट तथ्यांकमा सहयोग प्राप्त नगरेकाले मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।