दुई दलीय प्रणालीको पैरवीः अधिनायकवादी सोचको उपज

आजभोली राजनीतिक वृत्तमा दुई दलीय प्रणालीको व्यापक चर्चा भइरहेको सुनिन्छ । खासगरी नेकपा एमालेको तर्फवाट दुई दलीय प्रणाली अवलम्वन गर्नु पर्ने भनी वकालत गरेको पाइन्छ । हालको जस्तो वहुदलीय समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको कारण कुनै एक दलले वहुमत प्राप्त गर्न कठिन हुने र त्यस अवस्थामा दुई वा सो भन्दा वढी दल मिलेर सरकार गठन गर्दा साना दलले अस्वभाविक लाभ प्राप्त गरेको वा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाले निरन्तरता पाइरहने अवस्था देखेर त्यस किसिमको दुई दलीय प्रणालीको वकालत गरिएको होला भन्ने देखिन्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि २०१७ साल पुष १ गतेसम्म वहुदलीय प्रणाली अवलम्वन गरिएको थियो भने २०४७ सालदेखि निरन्तर वहुदलीय प्रणालीको अभ्यास गरिदै आएको छ । नेपालका २०४७, २०६३ र २०७२ का संविधानहरुले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरी कुनै एउटै राजनीतिक दल वा कुनै एकै किसिमको राजनितिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी कानून वनाउन नपाईने र यदि त्यस प्रकारको कानून वनेमा वा कुनै निर्णय भएमा संविधान प्रतिकुल भएको मानिने र स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यी संविधानहरुले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न गराउन सक्ने कुरा पनि सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । सम्वत् २०७२ को नेपालको संविधानले राज्यको संरचना तीन तहमा विभाजन गरी राज्य शक्तिको प्रयोग तीनै तहवाट हुने र यी तीनै तहः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, वहुलता र समानतामा आधारित समतामुलक समाज, समावेसी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने कार्य गर्नु पर्ने दायित्व निर्धारण गरेको छ ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा दुई दलीय प्रणालीको छलफलको नियत, आवश्यकता र औचित्यको वारेमा छलफल केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ । दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्नुको नियततर्फ विचार गर्दा यसको सकारात्मक पक्षको वारेमा विचार गरौं । अमेरिका, वेलायत लगायतका विकसित मुलुकहरुमा दुई दलीय प्रणाली प्रचलनमा रहेको पाईन्छ । दुई दलीय प्रणाली संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको हो कि अभ्यासले विकसित गरेको हो भन्ने कुरातर्फ विचार गर्दा दुवै देशको संविधान वा कानूनले व्यवस्था गरेको होइन । वेलायतमा लिखित संविधान नभएपनि संवैधानिक कानून तथा अन्य कानूनले दुई दलीय प्रणालीको वारेमा व्यवस्था गरेको छैन । वेलायतमा संसदीय प्रणाली भएको र संसदीय अभ्यासको क्रममा लामो समयको अभ्यासपछि वेलायतमा दुई दलीय प्रणाली विकसित भएको देखिन्छ। त्यहां अन्य दलहरु नभएको भन्ने होइन छन, तर तिनीहरुको अस्तित्व उल्लेख्य छैन । अमेरिकामा राष्ट्रपतिय प्रणाली भएको र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट नभई निर्वाचक मण्डल मार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा हुने व्यवस्था रहेको छ । अमेरिकी संसद, कंग्रेस र सिनेटका लागि हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा खासगरी सन् १८५२–५४ को समयदेखि दासत्व विरुद्धको अभियानको सिलसिलामा दुई दल, डेमोक्रेटिक र रिपव्लिकनको विकास र सुदृढीकरण भएको देखिन्छ । अमेरिकामा जित्ने वा वहुमत ल्याउनेले सवै गर्न सक्ने तर अन्य सानादलले केही गर्न नसक्ने हुंदा सानादलहरु प्रति जनविश्वास घट्दैजाने र त्यसवाट सानादलहरु क्रमशः निरुत्साहित हुंदै गएको देखिन्छ । दुईवटा मात्र दल हुंदा जनताको भोट दुईवटा दलमा मात्र केन्द्रित हुंदा साना दलहरुको अस्तित्व नरहने र वहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतले सरकारका क्रियाकलापहरुको मूल्यांकन गरी खवरदारी गर्ने कार्य हुने गर्दछ । यस किसिमको प्रणालीमा सरकारको स्थायित्व रहने सम्भावना वढी रहन्छ ।

नेपालको संसदीय अभ्यासको क्रममा खास गरी २०४८ पछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै वहुमत वा वहुसंख्यकको रुपमा संसदमा रहेका छन्, अपवादको रुपमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा माअँवादी वहुसंख्यकको रुपमा निर्वाचित भएको देखिन्छ । यति लामो संसदीय अभ्यासको क्रममा साना दलहरु किन निरुत्साहित भएनन् ? र दुई ठूला दलहरुले किन लगातार वहुमत ल्याउन सकेनन ? के समानुपातिक निर्वाचन पद्धति मात्र दोषि हो भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्नुको अर्थ देखिदैन । दुई ठूला दलहरुले पूर्ण वहुमत नल्याएको पनि होइन तर वहुमत ल्याउदा ल्याउदै पनि किन पूर्ण कार्यकाल टिकाउन सकेनन ?, यि दुई ठूला दलहरुले किन जनतालाई डेलिभरी र विकास निर्माणको भरोसा दिन सकेनन ? भन्ने विषयको वस्तुगत रुपमा समीक्षा अझ आत्म समीक्षा हुनै पर्दछ ।

राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुदैन, राजनीतिमा स्थायी सत्रु र स्थायी मित्रु हुंदैन भन्ने मान्यताको राजनीति गर्ने, आफै वसेर वनाएको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थलाई व्यक्तिगत स्वार्थसंग संझौता गर्ने, संविधानसभामा आफै वसेर संसदिय व्यवस्था राख्ने अनी वाहिर आएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिय प्रणालीको वकालत गर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो असक्षमता ढाक्न वा साना दलसंग डराएर दुई दलीय प्रणालीको वकालत गरेको देखिन्छ । अझ भन्ने हो भने अधिनायकवादी सोच विचारवाट दिच्छित तथा परितोषित भएका कथित नेताहरुवाट त्यस किसिमको दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्नु अस्वभाविक हो भन्न सकिन्न । खासगरी वहुदलीय प्रणालीको पुनर्स्थापनापछि नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा महासचिव लगायतका मुख्य पदाधिकारीहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गरेको र उक्त दलको सवैभन्दा तल्लो इकाई देखिनै दलका सदस्यहरु वीच प्रजातान्त्रिक ढंगले प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचन हुने गरेको सुनिएकोमा गत महाधिवेशनको निर्वाचनदेखि सर्वसम्मत निर्वाचनको नाममा तत्कालिन अध्यक्ष र हालका पनि अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले नेकपा एमालेलाई सवैभन्दा तल्लो गांउ इकाईदेखि केन्द्रीय समितिसम्म सर्वसम्मतको पूर्ण अधिनायकवादी सोच लादेर एमालेलाई सच्चा अधिनायकवादी दलको रुपमा रुपान्तरण गरे ।

यसै सर्वसम्मत वा निर्विरोध निर्वाचन पद्धतिवाट परितोषित भै महासचिव समेतको पद प्राप्त गरेका नेता कार्यकर्ताले साना दललाई आफ्नो प्रतिष्पर्धी देख्न थालेको र सत्तामा पुगेपछि राम्रो डेलिभरी दिएर, विकास निर्माण र सुशासनको माध्यमवाट जनमत आफूतर्फ आकृष्ट गरेर होइन, अर्काको अस्तित्व नै मेटाएर आफू सत्तामा कायम रहने सोचवाट आएकोले यो अधिनायक वादी सोचको उपज हो ।

बहुजातिय, वहुभाषिक, बहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक विशेषता भएको नेपालमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्त्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पिडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेश सिद्दान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा समावेशितालाई निषेध गर्ने, वहुलतालाई निषेध गर्ने र वहुदलिय प्रणालीलाई विकृत वनाउने अधिनायकवादीहरुवाट सृजित सोच नै दुई दलीय वनाउने सोच हो । यसले नेपाललाई अर्को राजनितिक प्रयोगशाला वनाउने र त्यसवाट अस्थिरता सृजना गर्ने कार्य हुनेछ । आफू समेत भै वनाएको र स्वीकारेको संविधानका व्यवस्थाहरु अक्षरस पालना नगर्ने, प्रचण्ड वहुमत हुंदा समेत काम गर्न नसक्ने, उग्र गुटवन्दी र षड्यन्त्रमै समय विताउने र संविधाननै मिचेर संसद विघटन गर्ने र अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नेहरुवाटै यस प्रकारका कुराहरु आएका छन् ।

अतः संविधान संशोधनको कुरा चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि निहुमा वहुलतालाई इन्कार गर्ने, समावेशितालाई इन्कार गर्ने र वहुदलीय व्यवस्थालाई नियन्त्रित गर्ने कुनै पनि काम कुरा तथा निर्णय संविधान विपरीत एवं अधिनायकवादी सोचको उपज भएकोले त्यसतर्फसवैलाई चेतना होस ।

(लेखक सत्याग्रह साप्ताहिक, सत्याग्रहअनलाइनडटकम, काठमाडौन्युजडटकम र सत्याग्रहअनलाइन टिभीका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक हुन)