लगानीलाई प्रभावित पार्ने गरी ऐन नियम ल्याउनु हुँदैन : निजी क्षेत्रका छाता संगठन

काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्ने खालका ऐन नियम ल्याउन नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरूले एकैस्वरमा लगानी प्रवर्धनका लागि नीतिनियम निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका हुन् । अहिले संसद्‌मा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र अख्तियारसम्बन्धी ऐनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने खालका भएको भन्दै यस्ता ऐनले देशमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिलेको सरकारप्रति उद्योगी व्यवासायी सकारात्मक भएको बताए । तर, संसद्‌मा सरकारले दर्ता गराएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकले लगानीलाई संकुचन गर्न खोजेको बताए । अहिले संसद्‌मा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेकमा बैंकमा लगानी गर्नेले अर्को व्यवसाय गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ, उनले भने, यसले लगानीलाई प्रोत्साह गर्दैन, अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने भन्ने नीतिले पनि व्यवसायीलाई अप्ठेरो पर्ने उनले‍ बताए ।

यसका साथै नेपाल उद्योग पारिसंघका नीति बनाउँदा स्वदेशी उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । उद्योगीलाई कस्नेखालका नीतिले सरकारलाई नै समस्या निम्त्याउने बताए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायका ऐन नियम ल्याउन हुँदैन, अग्रवालले भने, अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नियम ठिक हैन । अहिलेको सरकारप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक भएको भए पनि संसद्‌मा दर्ता भएका विधेयकले आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकार उदार हुनुपर्ने बताए । पुँजी बजारमा आएको उत्साहले गर्दा पुँजीगत लाभकरमा वृद्धि भएको अग्रवालको भनाइ छ । यसलाई सरकारी पक्षले सकारात्मकरूपमा हेरेर दीगो नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्नेले ऋण लिन नपाउने नियमले आर्थिक वृद्धिमा असर पर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउनका लागि सेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा नै सुधार आउनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।