महानगर प्रमुखको अर्काे बहुलठ्ठीपन

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको बहुलठ्ठीपूर्ण हर्कतले फेरि उपत्यकामा लाखौं जनता घरबारविहीन हुने अवस्था आएको छ । सर्वाेच्च अदालतले गत वर्ष गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मेयरस्तरीय निर्णय भन्दै बालेन्द्र साहले सरकारी मापदण्ड बाहेक उपत्यका नदीका दुवै किनारामा नक्सापास गर्दा थप बीस मिटर छाडेर घर बनाउने गरी आए मात्र गरिदिनु भन्ने बेहोराको सूचना निकालेपछि महानगरापालिका भित्रै पनि उथलपुथल शुरु भएको छ । सरकारी मापदण्ड बाहेक उपत्यकाका नदीहरुसँग जोडिएका क्षेत्रमा घर निर्माणको अनुमति लिन आउनेलाई नदीको सीमनामित्र साविक सरकारी मापदण्ड बाहेक बीस मिटर छाड्नुपर्ने भन्ने सूचनाले राजधानीका जनता समेत आतंकित बन्न पुगेका छन् । यस्तो बेला उपत्यकाका अरु महानगरपालिका, नगरपालिकाहरुल्े केही नबोलेकै अवस्थामा र सरकारले पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेको बेला प्रमुख साहले निकालेको विवादास्पद सूचनापछि तीव्र प्रतिक्रिया शुरु भएको छ । काठमाडौं महानगर प्रमुख साह शुरुदेखि नै उटफट्याङ काम गर्नै जनतालाई दुःख दिने, यूट्वेहरु पालेर जथाभावी प्रचार गर्ने, डोजर आतंक मच्याएर राजधानीमा वितण्डा मच्याउने गर्दै आएका छन् ।
आजसम्म उनको गलत धन्धाको महानगरको बोर्डमा गम्भीर रुपले प्रश्न उठाएपछि मेयर साह त्यसरी उठेको प्रश्नको उत्तर नै नदिई बैठक सकियो भनेर हिँडे । यसबाट पनि साह कति जवाफदेही रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। उपत्यकाका नदीहरु खास गरेर बागमति, विष्णुमति, रुद्रमति, मनहराजस्ता नदी र कोड्कुखोला, गोदावरी खोला, नख्खुखोला, साँङ्ले खोला, हनुमन्ते आदिको सीमाना काठमाडौं महानगरसँग मात्र जोडिँदैन । ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर, कीर्तिपुर, बुढानीलकण्ठ, टोखा, गोदावरी नगरपालिका, महालक्ष्मी, सूर्यविनायकजस्ता अनेक नगरसँग तिनको सीमा जोडिन्छ । तर अरु नगरले हतार गरेर सूचना निकालेका छैनन् । काठमाडौंले मात्र ठलो काम गरेको देखाउन महानगरको बोर्ड बैठक समेत नराखी सूचना जारी गर्नुको कारण के हो ? महानगर प्रमुख साह जनताविरोधी हर्कत गर्नमा महारथ प्राप्त व्यक्ति हुन् । उनी संघीय सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई एउटा सडक छापले झै तथानाम गाली गरेर हरदम चर्चामा आउन खोज्छन् । आफ्नो पद, बहदा र जिम्मेवारीलाई समेत बिर्सेर उनले दिने गरेका अभिव्यक्ति बारम्बार विवादमा परे पनि सामाजिक सञ्जालमा उनीप्रति देखिएको समर्थनबाट हौसिएर झन् मनपरी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरभित्रका साना व्यापारी, सडक व्यापारीको मात्र होइन घर, पर्खाल, स्कुल खोलानाला, पाटीपौवा आदिमा डोजर चलाएर चर्चामा आएका साह यसपटक पनि त्यस्तै वाहवाही हुने लोभले हतारहतार वक्तव्यबाजीमा उभिएका हुन् । तर यस पटकको मामिला गम्भीर छ भन्ने तिनलाई बोध भएन । सरकारले उपत्यकाका खोला, खोल्सी र नदी किनारामा संरचना निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड बाहेक बीसबीस मिटर छाड्ने अर्थात पैसठी फिट दुवै तिर छाड्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्णय नै मूर्खतापूर्ण छ । त्यसमा कुनै आधारर र जायज कारण दिन सकेको छैन । यदि अदालतले तोकेको मापदण्ड लागू गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लाखौं घर भत्किन्छन् । दशौं लाख जनता घरवारविहीन हुन्छन् । कयौं टोल नै भत्काउनु पर्ने स्थिति आउँछ । महानगर प्रमुख साहले भनेझै नयाँ घर बनाउन नदिने गरी मात्र सूचना जारी गरेको भन्ने भनाई जनताको आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम हो । विस्तारै अदालतले खाली गर्नु भनेको मापदण्ड अनुसार डोजर चलाउने काम पनि शुरु भई हाल्छ । अहिले नदी किनारमा भएका तीनवटासम्म घरका दरले भत्काउदै जाँदाको स्थिति कति भयावह हुन्छ भन्ने कल्पनाले मात्र पनि जो कोहीको मुटुको कम्पन छुट्छ । यस्तो स्थितिलार्य सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्छ, त्यो प्रतिक्षा गरेर जनता बसेका छन् ।