संविधान संशोधन होइन पुनर्लेखन !

आज संविधान दिवस । आजकै दिन अर्थात् २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले यो संविधान जारी गरेको थियो । संविधान जारी गर्दा नै तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले यसलाई अस्वीकार गरे । संविधान जारी हुन नपाउँदै यसलाई जलाउने उपक्रम सुरु भयो । यो संविधानलाई एक थरीले संसारकै उत्कृष्ट भने अर्का थरिले कालो संविधान भनेर विरोध गरे । यसरी यो संविधानले जन्मदै नेपाली नेपालीबिच फुटको बिउँ रोप्ने काम गर्यो । नौ वर्षको अवधिमा तीन पटक संशोधन भैसकेको यो संविधानलाई अब सामान्य केही बुँदामा संशोधन गरेर झारा टार्ने होइन, पुर्णरुपले पुनर्लेखन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । माओवादी द्धन्द्धलाई साम्य पार्न गरिएको संविधानसभाको उपज रहेको यो संविधान आफैँ द्वन्द्वको कारण बनेर आयो । संविधानसभाको निर्वाचन देखिनै नेपाली समाज चरम द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो । सामाजिक सद्भाव, हार्दिकता र आपसी विश्वास शत्रुता, घृणा र हिंसामा बदलियो । संविधान निर्माणका क्रमदेखि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप तीव्र बन्यो । नेपालका नेता, संविधानविद् र संविधानसभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिन, सल्लाह मसौदा दिन र परामर्शको बहानामा आफ्नो बनी बनाऊ दस्ताबेज पारित गराउन पश्चिमाहरू हात धोएर लागे । त्यस क्रममा हाम्रा दुई ठुला छिमेकीले पनि मौका छोप्न खोजे । संविधान जारी गर्ने क्रममा दक्षिणतिरका छिमेकीले देखाएको नाराबाजीको परिणाम त नेपाली जनताले नाकाबन्दीको सास्ती महिनौँसम्म बेहोर्नु पर्योज ।

त्यसरी हेर्दा पनि यो संविधान द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाममा झन् डरलाग्दो द्वन्द्व लिएर आएको देखिन्छ । द्वन्द्वको कारण र बिउँको रूपमा रहेको यो संविधान संविधानवादको सिद्धान्तको पनि खिलाफमा छ । संविधानवादले त त्यस्तो संविधानको परिकल्पना गर्छ जसले जातिजाति बीच , भाषा भाषाबिच , लिङ्गको बिचमा, क्षेत्रको बिचमा र वर्गको बिचमा कुनै भेद नगरोस् । तर यो संविधानले त प्रस्तावनामै विभेद गर्ने उद्घोष गरेको छ । सकारात्मक विभेदको नाउँ दिइएको पश्चिमाहरूको स्वार्थमा गैरसरकारी संस्थाले भित्र्याएको अवधारणामा लाहाछाप लगाउने काम यो संविधानले गरेको छ । सकारात्मक विभेदको नाममा स्त्री पुरुष र जाति जनजातिको बिचमा सुरु गरिएको सङ्गठित विभेदको परिणाम समाजमा देखिन थालेको छ । संविधानले त सबै नागरिकलाई समान दृष्टिकोणले पो हेर्नुपर्छ । वर्ग , लिङ्ग, जात, धर्म ,रङ्गजस्ता कुरालाई लिएर संविधानमै गरिएको भेदभावलाई कसरी सकारात्मक भन्ने र त्यस्तो संविधानलाई कसरी लोकतान्त्रिक र उत्कृष्ट भनेर स्वीकार गर्ने रु यो संविधान जानी बुझिकन मुलुकको राष्ट्रिय हितको विरुद्ध ल्याइएको कुरालाई अब सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसको सुरुवात चुनाव प्रणालीबाट गरिएको छ । कहिल्यै पनि एकल पार्टी बहुमत ल्याउन नदिने र गलत तत्त्वलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट प्रेरित भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै नेपाललाई सिद्ध्याउन रचिएको प्रपञ्च हो । यो वास्तविकता त्यति बेला पनि काँग्रेस एमालेले बुझ्न सकेनन् । माओवादीलाई हतियार बनाएर गरिएको यो आक्रमणमा त्यो तत्त्व सफल पनि भएको छ । माओवादी त आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि देशभित्रकै घोर प्रतिक्रियावादी, विदेश आक्रमणकारी र षड्यन्त्रकारी जसको आदेश पनि मान्न तयार थियो । आज सत्ताका लागि जोसँग पनि घुँडा टेक्न तयार हुने रोग त्यसैको निरन्तरता मात्र हो ।

अहिले नेपाली काँग्रेस र एमाले अर्थात् संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल र दोस्रो ठुलो दलको सहकार्यमा सरकार चलिरहेको छ । यो सरकार गठनकै बेला दुवै दलले संविधान संशोधनको बाचा गरेका छन् । अबको संशोधनले नेपाल र नेपालीको हितलाई ध्यानमा राखेर यो संविधानको पुनर्लेखन गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि चुनाव प्रणाली, सङ्घीयता, ‘सकारात्मक विभेद’ जस्ता कुरामाथि पुन विचार आवश्यक छ । यी कुराले गर्दा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा देखिएको छ । वैदेशिक ऋण दिन दुई गुणा रात चौगुनाले बढिरहेको छ । कथित सकारात्मक विभेद नीतिले प्रतिभाशाली नेपाली युवाको देशप्रति नै मोह भंगहुने र विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । संविधान संशोधनको सवाल उठाउने दलहरूले यस दिशातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधान दिवसको अवसरमा सत्याग्रह परिवार पनि त्यही शुभेच्छा व्यक्त गर्दछ ।