सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक

काठमाडौं । नेकपा एमाले–नेपाली काँग्रेस गठबन्धनको सरकारले आफ्नो साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । २०८१ असार १७ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच संयुक्त सरकार निर्माणका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिसहित व्यक्त राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने संकल्प साथ संयुक्त सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । गतिशील अर्थतन्त्र र विकासको सवालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ग्रोथ इन्जिनको रुपमा आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । चालुआर्थिक वर्षकोनीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित भइसकेको पृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अबलम्बन गरिने सरकारले संकल्पपत्र उल्लेख गरेको छ । दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चत गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपुरक हुनेगरी सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

यस्तो छ सरकारको साझा संकल्प तथा नीति

उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ । आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्नेक्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन) का रुपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिनेछ ।

पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायको संस्थागत प्रभावकारिता
र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ ।

आन्तरिक, वाह्य र गैरआवासीय नेपालीहरु समेतको लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ ।

लगानी वृद्धिका लागि विकास फाइनान्सिबका समय सापेक्ष वित्तय ढाँचाहरु उपयोगमा ल्याइनेछ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता, सार्वजनिक ऋणकोअवस्था, शर्तहरु लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर वाह्य आर्थिक सहायता र ऋण परिचालन गरिनेछ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वितरण र उपभोगकोशृब्खला ९इकोसिस्टम० कायम गरिनेछ ।
स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहनमार्फत् राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नेप्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरुको सूची तयार गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ र यस्ता वस्तुहरुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै त्यसको व्यवस्थित तयारी र त्यस उपलव्धिलाई दिगोराख्न आवश्यक अर्थनीति, वैदेशिक सहायता नीति, व्यापार नीति, पारवहन नीति लगायत तर्जुमा गरिनेछ ।

कृषि, पर्यटन, उर्जार सूचना प्रविधिकोक्षेत्रलाईआर्थिक वृद्धिका संवाहकका रुपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने ९हाइग्रोथ० व्यवसायका रुपमा विकास गरिनेछ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आयस्तरमा सुधार गरिनेछ ।

बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक विशेषता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाकोरूपमा स्थापित गर्दै पर्यटनकोसमग्र विकासमार्फत आर्थिक विकास र रोजगारीमा टेवा पु¥याउने नीति लिइनेछ ।

आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्न, औद्योगीकरणमा सहयोग पु¥याउन, व्यापार घाटा कम गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउन विद्युत उत्पादन, विस्तार र विद्युतीकरणको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

सूचना प्रविधिको सम्भावनालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै युवा रोजगारी र स्वरोजगारी तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ ।

आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबैक्षेत्रलाई सहज तुल्याउने काम गर्ने नीति लिइनेछ ।

विकासका आयोजनाहरु घोषणा हुने तर पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव लगायत कारणले वर्षौसम्म पूरा नहुने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । थालेका परियोजनाहरु समयमै सक्ने, प्रस्तावित योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, आवश्यकता, प्राथमिकता र पर्याप्त तयारीका आधारका मात्र नयाँ योजना स्वीकृत गर्ने, तदनुरुप स्रोत विनियोजन गर्ने र राज्यको कोष अनुत्पादक, छरिएका र दोहोरोपन भएका क्षेत्रमा दुरुपयोग हुन नपाउने सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाइने छ ।

राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर–निकाय समन्वयको समस्या समाधान गरिनेछ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाइनेछ ।

यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाकोमेरुदण्ड, उत्पादन र पर्यटन केन्द्रहरुसँगको सञ्जाल निर्माण, सेवाप्रवाह, नागरिकहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा आर्थिक अन्तर आबद्धताको मुख्य माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ ।

विकास व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमै गरिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र रणनीतिक महत्वका भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।

खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि अभिवृद्धिको प्रभावकारी माध्यम र युवाहरुको ऊर्जा विकासको आधारका रुपमा स्थापित गर्दै खेल, खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ ।

पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण बनेको बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न विभिन्न राजगार्गहरुका समानान्तर कृषि उत्पादन करिडोर निर्माण गरिनेछ ।