सरकार गम्भीर नभए संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने विपक्षी दलको निर्णय
काठमाडौँ । शुक्रवार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले बाढी पहिरो पीडितको राहत र पुनर्स्थापना, जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर नभए संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । विपक्षी दलहरूको तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने निर्णय गर्दै सुनुवाइ नभए विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारको तीन महिनाको काम कारबाही, प्रकृतिक विपत्तिले पुर्याएको क्षति लगायतका विषयमा बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । ओली सरकारको तीन महिना पूर्ण असफल भएको बैठकले निकालेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले बताए । ‘बाढी पहिरो लगायत विपत्तिमा सरकारले खोज, उद्धार, राहतबारे जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । जनसरोकारको विषयभन्दा सरकार व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ राखेर काम गरेको देखियो’, बैठकबारे जानकारी दिँदै बस्नेतले भने, ‘यिनै विषयमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुनुवाइ नभएमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे विपक्षी दलहरू सहमत भएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तीन महिनाको सरकारको काम हेर्दा पूर्ण असफल भएको विपक्षी दलहरूले निष्कर्ष निकालेको बताए । बाढी पहिरो पीडितलाई राहत, पुनर्स्थापना, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्यायको विषयमा सरकार गम्भीर नभए विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको लिङ्देनले जानकारी दिए । ‘ओली सरकारको तीन महिना पूर्ण असफल भएको छ । पूर्व सूचना हुँदाहुँदै पनि जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारले कुनै ध्यान दिएन । बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनामा पनि सरकार उदासीन देखियो । यस विषयमा विपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय भएको छ । यसपछि पनि सरकार गम्भीर नभए संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेछौँ’, लिङ्देनले भने । बैठकमा माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, अजपाका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।